“बाबरी मशिदीचे “भूत’ व अडवाणी

श्रीकांत नारायण

पुढील दोन वर्षे हे बाबरी प्रकरण चालणार त्यामुळे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत याप्रकरणाच्या माध्यमातून “हिंदुत्वाचा’ मुद्दा देशांत तापत राहणार आणि या खटल्यात जरी अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आदी भाजप नेते दोषी ठरले तर राम मंदिर प्रकरणात त्या सर्वांना “हुतात्मा’ ठरवून भाजप त्याचाही निवडणुकीत फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंग यांच्यासह पक्षाच्या तेरा नेत्यांविरूद्ध फौजदारी खटला चालविण्यात यावा असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे तब्बल 25 वर्षानंतर बाबरी मशिदीचे “भूत’ अडवाणी आणि इतर भाजप नेत्यांच्या पुन्हा मानगुटीवर बसले आहे. हा फौजदारी खटला दोन वर्षात निकालात काढण्यात यावा असाही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्यामुळे पुढील दोन वर्षे म्हणजे पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात पुन्हा एकदा “बाबरी प्रकरण’ रंगत जाणार हे उघड आहे.
अयोध्येतील बाबरी मशीद आणि केवळ लालकृष्ण अडवाणी यांचा विचार केला तर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयामुळे अडवाणी यांच्यासंदर्भातील एक वर्तुळ पूर्ण झाले असे म्हणावे लागेल. कारण अयोध्येतील बाबरी मशीदीत असलेल्या रामजन्मभूमीच्या जागेवरच राम मंदिर उभे राहावे यासाठी लालकृष्ण अडवाणी यांनीच पुढाकार घेऊन “रथयात्रा’ काढली होती. अयोध्येत राममंदिर उभे करण्याच्या चळवळीचे तेच मुख्य शिल्पकार होते. “”सौगंध राम की खाते हैं, वही राम मंदिर बनायेंगे” ही अडवाणी यांची त्यावेळची खास घोषणा खूपच गाजली होती. या राम मंदिरामागे अर्थातच “हिंदुत्वाचा’ मुख्य मुद्दा होता आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळालेल्या या रथयात्रेमुळे हिंदुत्वाचा “हुंकार’ जागृत झाला होता. प्रत्यक्षरूपाने त्याचा भाजपलाच मोठा फायदा झाला. 1984 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत ज्या भाजपला अवघ्या दोन जागा मिळाल्या होत्या त्या 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीत 171 पर्यंत जाऊन पोहोचल्या आणि याचे सारे श्रेय अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या “रथयात्रे’चे होते. त्यामुळे पंतप्रधान होण्याच्या अडवाणी यांच्या महत्वाकांक्षेला चांगले खतपाणीही मिळाले होते.
मात्र असे असूनही बाबरी मशीद पाडल्याची जबर किंमतही अडवाणी (आणि भाजपलाही) यांना मोजावी लागली. डिसेंबर 1992 मध्ये प्रक्षुब्ध झालेल्या कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली आणि अडवाणी यांनी त्याबाबत तीव्र खेद व्यक्त करून आपला विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिला. शिवाय बाबरी मशीद पाडण्यासाठी आपण कारसेवकांना प्रोत्साहन दिले नाही असे त्यांना डोळ्यात पाणी आणून सांगावे लागले. त्याचबरोबर त्याकाळी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या नरसिंह राव यांच्या सरकारने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश ही भाजप सत्तारूढ असलेली चार राज्ये एका फटक्‍यात बरखास्त केली. विशेष म्हणजे या चार राज्याच्या बरखास्तीबाबत एक पक्ष म्हणून भाजप साधा निषेधही करू शकला नाही. परंतु त्यानंतर देशाच्या राजकारणात भाजपाला जी चढती कमान प्राप्त झाली ती शेवटपर्यंत टिकली. आज तर केंद्रात त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशसह देशांतील सर्व प्रमुख राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर आहे.
वास्तविक बाबरी खटल्यात अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आणि इतर भाजप नेते यापूर्वीही आरोपी होते. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेचा विलंब म्हणा किंवा चालढकल म्हणा या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागलेला नव्हता. आता अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी , उमा भारती, कल्याण सिंग यांच्यासह पक्षाच्या तेरा नेत्यांविरूद्ध फौजदारी खटला चालविण्यात यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिला आहे. हा आदेश आत्ताच का दिला यामागेही केंद्रात सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारचा नेमका हेतू कळू शकत नाही. मात्र मोदी आणि अडवाणी यांचे “सख्य’ पाहता राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतून लालकृष्ण अडवाणी यांचा “पत्ता’ यामुळे आपोआप “कट’ होऊ शकतो हे मुख्य कारण त्यामागे असू शकते. त्याचबरोबर पुढील दोन वर्षे हे बाबरी प्रकरण चालणार त्यामुळे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत याप्रकरणाच्या माध्यमातून “हिंदुत्वाचा’ मुद्दा देशांत तापत राहणार आणि या खटल्यात जरी अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आदी भाजप नेते दोषी ठरले तर राम मंदिर प्रकरणात त्या सर्वांना “हुतात्मा’ ठरवून भाजप त्याचाही निवडणुकीत फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो. थोडक्‍यात बाबरी मशिदीचे “भूत’ अडवाणी आणि इतर भाजप नेत्यांच्या पुन्हा मानगुटीवर बसले असले तरी त्याचा फायदा आपल्याला कसा फायदा होईल याचाच भाजपकडून प्रयत्न करण्यात येईल हे नि:संशय.

2 COMMENTS

  1. वरील अग्रलेख वाचण्यात आला ह्या रथयात्रेच्या विरोधात श्री अटळ बिहारी बाजपेयी प्रथम ह्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती ह्याच प्रमाणे ह्या अगोदर पक्षाची काश्मीर मध्ये विचार मंथ सभा झाली असताना त्यात शिवसेनेबरोबर युती करण्याबाबत श्री बाजपेयी ह्यांनी नापसंती दर्शविली होती परंतु महाजन ह्यांच्या आग्रहाखातर पक्षाचा आदेश म्हणून मान्यता दिली होती श्री बाजपेयी हे प्रत्येकवेळेस सत्तेतील पक्षाला पूर्ण पाच वर्षांचा कालावधी मिळावा हे सांगत असत परंतु महाजन ह्यांच्या आग्रहाखातर पूर्ण बहुमत मिळण्याच्या आशेने पाच वर्षांचा कालावधी संपण्याच्या सहा महिने अगोदरच सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर केल्याने त्यांना सत्ता गमवावी लागली होती १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत १७१ जागा मिळण्यात व हिंदुत्व व राम मंदिर व अडवाणी ह्याची रथ यात्रा कारणीभूत ठरली हे प्रचार माध्यमांचे मत आहे आज श्री मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत तेव्हा ते पक्षाच्या हितापेक्षा देशाच्या हिताला प्राधान्य देतील त्यासाठी यदाकदाचित श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांचे नाव राष्ट्रपती पदासाठी जाहीर केले तर आस्चर्य वाटण्याचे कारण नाही ह्यामुळे त्यांचे दोन हेतू साध्य होतील पहिला काँग्रेसचे चे देशातील अस्तित्व पूर्णपणे मिटेल व दुसरा हेतू म्हणजे संसदेत त्यांच्या कल्पनांना विरोध राहणार नाही ह्यासाठीच श्री अडवाणी अथवा श्री जोशी नको असावेत

  2. शनिवार दि 22.4.२०१७ च्या अंकातील अग्रलेख वाचला काँग्रेस मुक्त भारत हे श्री मोदी ह्यांचे ब्रीदवाक्य आहे व त्या नंतरच ह्या देशाचा खर्या अर्थाने विकास होण्याची शक्यता सर्व सामान्य मतदारांची असावी ह्या कारणानेच मतदार भाजपला जवळ करीत असावा त्याच बरोबर श्री मोदी ह्यांना सामान्य जनतेच्या नाडीची अचूक जण आहे आजपर्यंत लाल दिव्याच्या गाडीतून फिरणाऱ्या विरोधात जनता नाक मुरडत असे ह्यापुढील कदाचित कारण नसताना कडेकोट सुरक्षेत फिरण्याची पद्धत सुद्धा बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे झाल्यास काँग्रेस मुक्त भारत होण्यास वेळ लागणार नाही

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)