बाद नोटा जमा करण्यास आता मुदत नाही

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राची माहिती

नवी दिल्ली- गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये चलनातून बाद करण्यात आलेल्या 55 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा जमा करण्यासाठी आता आणखी मुदत दिली जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. अशी मुदत दिली गेली तर नोटबंदीचा आणि काळ्यापैशाविरोधातल्या लढाईचा मूळ हेतू सफल होणार नाही , असे सरकारने म्हटले आहे. नोटा बदलण्यासाठी किंवा जमा करण्यासाठीची मुदत पूर्वी वेळोवेळी वाढवून दिली गेली आहे. त्यावेळी रेल्वे तिकीट आणि पेट्रोल पंपांवर जुन्या नोटा चालू देण्याची परवानगी दिली गेली होती. मात्र याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदाच घेतला गेला होता. आता नव्याने मुदत दिली गेली तर मोठ्या संख्येने बेनामी व्यवहार होतील आणि प्रामाणिक कोण आणि बोगस कोण, हे ओळखणे कठिण होईल, असे सरकारने सांगितले.

ज्यांना पूर्वीच्या मुदतीमध्ये नोटा बदलण्याची किंवा जमा करण्याची संधी मिळालेली नाही, अशांसाठी नव्याने काही मुदत दिली जाऊ शकते का, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारला विचारला होता. त्यावर सरकारने हे स्पष्टिकरण दिले आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या 8 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर रिझर्व बॅंकेने 31 डिसेंबरपर्यंत बाद नोटा जमा करण्याची मुदत दिली होती.

आपल्याला नोटा बदलण्याची मुदत मिळावी अशी मागणी काही महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सामुहिक याचिकेद्वारे केली होती. गरोदरपणामुळे आणि कुटुंबातील व्यक्तीच्या निधनामुळे आपल्याला नियोजित मुदतीत नोटा जमा करता आल्या नसल्याचे कारण या याचिकाकर्त्यांनी दिले होते. जर या याचिकाकर्त्यांची सबब प्रामाणिक असेल, तर त्यांना नोटा जमा करण्याची संधी द्यायला हवी, असे सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांनी 5 जुलै रोजीच्या सुनावणीत म्हटले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)