बाजार समिती निवडणुका लांबणीवर ?

File photo

सरकारचा विचार : वेळकाढूपणा होत असल्याची शक्‍यता

पुणे – राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा, परंतु देवस्थानांच्या मालकीच्या जमिनींबरोबरच सामुहिक सातबारा उताऱ्यावरील कोणाला मतदानाचा अधिकार द्यावा? असा प्रश्‍न राज्य सरकारपुढे उभा राहिला आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी सरकार वेळकाढूपणा करते की काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. यामध्ये 10 गुंठे क्षेत्र असलेल्या सर्व सातबारा उताराधारक शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे. तर पुढील टप्प्यात सातबारा उताऱ्यावर नावे आणि पाच वर्षांत किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीमध्ये शेतमालाची विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मात्र या नियमांमुळे मतदार यादी करताना अनेक क्‍लिष्टता येत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. मतदार यादी तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या अडचणी पुढे करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची खेळी राज्य सरकार करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मतदानाचा अधिकार कोणाला?
देवस्थानांच्या नावेदेखील सातबारा उतारे असून, त्या उताऱ्यांवर ट्रस्टींची नावे आहेत. यामुळे या ट्रस्टींपैकी कोणत्या प्रतिनिधीला मतदानाचा अधिकार द्यावा, याचा विचार सरकार करीत आहे. तसेच सामुहिक सातबारा उताऱ्यावर एकत्रित कुटुंबीयांची नावे असतात, अशा वेळी यामधील कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार द्यावयाचा की सर्व सभासदांना हा देखील सरकारपुढे प्रश्‍न आहे. असे काही प्रश्‍न असून लवकरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)