बांधकाम व्यावसायिकांना 600 कोटींचा परतावा

शासनाच्या पत्राने महापालिकेची तारांबळ


दुप्पट शुल्कवाढीचा पालिकेचा ठराव विखंडीत होणार

– सुनील राऊत

पुणे – जमीन आणि बांधकाम शुल्कात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेत ऑगस्ट-2015 पासूनच्या बांधकामांसाठी 560 ते 600 कोटींचे वसूल केलेले शुल्क बांधकाम व्यावसायिकांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे शुल्क परत आदेश राज्य शासनाने जून-2018 मध्ये महापालिकेस दिले होते. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी शक्‍य नसल्याने राज्य शासनाने निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी महापालिकेने केली होती. ती शासनाने फेटाळून लावली आहे.

-Ads-

राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 (एमआरटीपी) च्या 124 मध्ये केलेल्या सुधारणांच्या आधारावर हे शुल्क दुप्पट करण्याचे आदेश महापालिकेस सन 2015 मध्ये दिले होते. मात्र, त्यानंतर येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे हा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला. त्यानंतर आचारसंहिता सुरू असतानाच, प्रशासनाने जानेवारी-2017 मध्ये मुख्यसभेत हा प्रस्ताव ठेवला. तो जूनच्या मुख्यसभेत मान्य करण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षांनी या मुख्यसभेवर बहिष्कार टाकल्याने सत्ताधारी भाजपने तो कोणतीही चर्चा न करताच मंजूर केला. त्यानुसार, महापालिकेनेही 2 वर्षे मागे जाऊन या वाढीव शुल्काची बांधकाम व्यावसायिकांकडून वसूली केली. तसेच या ठरावाच्या तारखेनंतर आलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांकडूनही दुप्पट शुल्क घेण्यात आले. त्यानुसार, या सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीस बजावून उर्वरित वाढीव शुल्क महापालिकेस जमा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे ज्या व्यावसायिकांची बांधकामे पूर्ण होऊन ती ग्राहकांकडे हस्तांतरित झाली, त्यांनी पदर खर्चातून ही वाढीव शुल्काची रक्कम महापालिकेस जमा केली. तर ज्यांची बांधकामे अजून सुरू होती. त्यांनी त्यातील काही भार ग्राहकांवर टाक़ून तर काही भार स्वत: सोसत हे वाढीव शुल्क महापालिकेस भरले. अशी सुमारे 2 हजारांहून अधिक बांधकामे होती. त्यांची तब्बल 560 ते 600 कोटींची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली.

पालिकेने मागितली होती शासनाकडे दाद
राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 (एमआरटीपी) च्या 124 मध्ये केलेल्या सुधारणांच्या आधारावर हे शुल्क दुप्पट करण्याचे आदेश महापालिकेस सन 2015 मध्ये दिले होते. ते संबंधित शहरात एक किंवा त्यापेक्षा अधिक नागरी परिवहन प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्थेने हाती घेतले असतील, तर दुप्पट शुल्क आकारावे असे आदेश 21 ऑगस्ट 2015 रोजी दिले होते. या आदेशाचा आधार घेत महापालिकेने ही दुप्पट शुल्क वसुलीचा निर्णय घेतला. “क्रेडाई’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या अग्रणी संस्थेने शासनाकडे या प्रकाराची तक्रार केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत, राज्यशासनाने 31 मे 2018 रोजी सुधारीत आदेश काढत शासनाने 2015 च्या आदेशात सुधारणा केली असून मेट्रो प्रकल्पासाठी महापालिका हा दुप्पट विकसन शुल्क वसूल करत आहे. ही शहराची निकडीची गरज म्हणून शासनाने 10 मे 2018 रोजी अधिसूचित केला आहे. त्यामुळे त्या तारखेनंतरच महापालिकेस दुप्पट शुल्क आकारता येणार असल्याचे महापालिकेस कळविले होते. त्यामुळे हे वाढीव शुल्क परत देणे अडचणीचे असल्याने महापालिकेने राज्यशासनास ऑगस्ट-2018 मध्ये पत्र पाठवित या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा, अशी मागणी पत्राद्वारे केली होती.

काय आहेत शासनाचे नवीन आदेश
राज्यशासनाने 6 नोव्हेंबर रोजी पत्र पाठवून या दुप्पट शुल्काबाबत खुलासा केला आहे. त्यात शासनाने कायदेशीर बाबी तपासून दि.31 मे 2018 रोजी दिलेल्या आदेश नियमानुसारच असल्याने त्यात कोणतेही बदल करण्याची आवश्‍यकता नाही. तसेच या दुप्पट शुल्काबाबत महापालिकेने 27 जून 2017 मध्ये केलेला ठराव विखंडीत करणे आवश्‍यक असल्याने त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना नगर विकास विभागाचे अवर सचिव रा. म. पवार यांनी महापालिकेस केल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने पूर्वलक्षी प्रभावाने महापालिकेने केलेली वसूली रद्दबातलच ठरविली असून ही रक्कम महापालिकेस बांधकाम व्यावसायिकांना परत द्यावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)