बांधकाम व्यावसायिकांना पालिकेचा दिलासा

जोते तपासणीपर्यंत लष्कराचे “ना हरकत’ प्रमाणपत्र देता येणार

पुणे – लष्कराच्या नवीन कलरकोड नकाशांमुळे शहरातील ठप्प झालेल्या बांधकामांना महापालिकेने दिलासा दिला आहे. या कलरकोड नकाशासाठी आवश्‍यक असलेली लष्कराची “एनओसी’ आता बांधकाम व्यावसायिकांना प्रस्ताव मान्यतेवेळी ऐवजी प्लींथ चेकपर्यंत सादर करण्यास महापालिकेने मुभा दिला आहे. त्याबाबतचे आदेश आयुक्त सौरभ राव यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.

-Ads-

लोहगाव तसेच “एनडीए’च्या प्रस्तावित विमानतळालगतच्या भागातील बांधकामांच्या प्रतिबंधाबाबत भारतीय हवाई उड्डाण वाहतूक मंत्रालयाने लष्करासाठीचा “कलर कोड झोनिंग मॅप’ निश्‍चित केला आहे. हे नकाशे केंद्राने महापालिकेस 2 एप्रिल 2018 रोजी पाठविले आहेत. त्यात पुणे शहर विविध रंगांच्या झोनमध्ये दर्शविण्यात आले असून लोहगाव आणि खडकवासला येथील “एनडीए’चे विमानतळ “रेड झोन’मध्ये आहेत. हे दोन्ही झोन या विमानतळापासून तब्बल 12 किलोमीटर व्यासाच्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे लोहगाव, येरवडा, धानोरी, कळस, वडगावशेरी, खराडी, वारजे, शिवणे, उत्तमनगर, बावधन व कोथरूडचा काही भागाचा समावेश आहे. त्यामुळे या भागात कोणत्याही बांधकामास परवानगी देताना, लष्कराचे “ना हरकत’ प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. या “रेड झोन’नंतर “पिंक झोन’ दर्शविण्यात आला असून या भागांतही कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम करायचे असल्यास लष्कराच्या “ना हरकत’ प्रमाणपत्रासह “सर्वे ऑफ इंडियाचे समुद्र सपाटीपासून 527 मीटर आणि 537 मीटर उंची मोजणीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.

“पिंक झोन’ सुमारे 12 किलोमीटर व्यासाचा आहे. त्यामुळे जवळपास संपूर्ण शहरच या दोन झोनमध्ये येत आहे. तसेच या निर्णयानुसार, हे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय, बांधकाम सुरू करणे शक्‍य नाही. तर हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे बांधकाम प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. तर, महापालिकेने या निर्णयातून दिलासा द्यावा, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून केली जात होती. त्यावर अखेर महापालिकेने तोडगा काढला असून बांधकाम व्यावसायिकांना ही प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी काही वेळ मिळणार असून दुसऱ्या बाजूला कामही सुरू होणार आहे.

असे आहेत नवीन आदेश
आयुक्तांनी दिलेल्या नवीन आदेशानुसार, “रेड झोन’मध्ये येणाऱ्या कोणत्याही बांधकामांना लष्कराचे “ना हरकत’ प्रमाणपत्र असल्याशिवाय, तात्पुरती अथवा कायम स्वरुपी बांधकाम परवानगी देता येणार नाही. तर, ब्लू, पिंक आणि यलो झोनमध्ये बांधकाम प्रस्ताव असल्यास “गुगल अर्थ’मध्ये प्रस्तावित इमारतीच्या समुद्र सपाटीपासूनच्या उंचीचा विचार होऊन, त्यामध्ये कलर कोड नकाशात नमूद असलेल्या मानांकनानुसार त्यात 3 मीटरचा टॉलरन्स ग्रह्य धरून इमारतीची प्रस्तावित उंची ही नवीन नकाशातील अनुज्ञेय उंची पेक्षा कमी असल्यास अशा बांधकामांना “जोते’ तपासणी पूर्वी भारतीय संरक्षण विभागाकडील उंची बाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणार अशी अट घालून बांधकाम प्रस्तावास मान्यता दिली जाणार आहे.

उदा. एखादी इमारात “पिंक झोन’मध्ये असल्यास व “गुगल अर्थ’वर प्रस्तावीत इमारतीच्या इथे समुद्र सपाटीपासून उंची 551 मीटर असल्यास व प्रस्तावित इमारत जमीनीपासून 35 मीटर उंच असल्यास (यात जमीनीवरील पार्किंग, लिफ्ट रूम व इमारतीवरील पाण्याची टाकी अथवा इतर बांधकामांपैकी जे महतम असेल) ती गृहीत धरली जाईल. म्हणजेच (इमारत उंची = 551+ 35+ 3 = 589 मीटर) ही उंची समलजी जाईल. ही उंची “पिंक झोन’ मधील अनुज्ञेय असलेल्या 637 मीटर उंची पेक्षा कमी असल्याने अशा बांधकामास जोते तपासणीपर्यंत लष्कराचे “ना हरकत’ प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुभा दिली जाईल. तर, या अनुज्ञेय उंचीपेक्षा इमारतीची उंची अधिक होत असेल तर, जोते तपासणीपूर्वी लष्कराचे “ना हरकत’ प्रमाणपत्र तसेच संरक्षण विभागाकडील उंची बाबतचे “ना हरकत’ प्रमाणपत्र अशी दोन प्रमाणपत्रे जोते तपासणीपर्यंत सादर करावी लागतील.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)