बांधकाम मजूर नोंदणीला महापालिकेचा हरताळ

मुदत संपली, तरी एकाही क्षेत्रीय कार्यालयाने सादर केला नाही अहवाल

पुणे- बांधकाम मजुरांना कामगार कल्याण महामंडळाच्या सुविधांचा देण्यासाठी पुन्हा एकदा विशेष नोंदणी मोहीम राबविण्याचे आदेश राज्यशासनाने महापालिकेस दिले होते. त्यानुसार, शहरातील जास्तीत जास्त कामगारांची नोंदणी करून त्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. ही मोहीम 23 मार्चपर्यंत पूर्ण करून 31 मार्चपूर्वी त्याचे अहवाल महापालिकेने कामगार कल्याण मंडळाकडे सादर करणे अपेक्षीत होते. मात्र, महापालिकेच्या एकाही क्षेत्रीय कार्यालयाने ही नोंदणी मोहीम घेतल्याचे अहवाल कामगार सल्लागार विभागास सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांकडून कामगार नोंदणी झाली का नाही, याबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.

बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नोंदणी प्रमाणपत्रासह कामगारांना बॅंक खाते उघडण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर असेल. राज्यशासनाने बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. त्यानुसार 365 पैकी 90 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस बांधकाम मजूर म्हणून काम केलेल्या कामगारांना आरोग्य, विमा, जीवन विमा, वैद्यकीय सुविधा, त्यांच्या मुलासाठी शिक्षणाची सुविधा अशा सुविधाचा लाभ दिला जातो. मात्र, त्यांची नोंदणी होत नसल्याने तसेच जनजागृती नसल्याने या मंडळाच्या सुविधाचा लाभ या कामगारांना मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेकडून 1 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत ही मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यात शहरात किमान 10 ते 12 हजार बांधकाम मजूर असण्याची शक्‍यता असताना; केवळ 1500 मजुरांचीच नोंदणी झालेली आहे.

दरम्यान, राज्यभरात कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांचा लाभ कामगारांना नगण्य स्वरूपात मिळत असल्याने सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्रशासनाच्या स्थायी समितीने या मंडळाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्‍त केली आहे. त्यामुळे राज्यशासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार मंत्रालयाच्या प्रधान सचिव (कामगार) यांनी जास्तीत जास्त मजुरांची नोंदणी पूर्ण करण्याचे आदेश पालिकेस देण्यात आले होते. त्यानुसार, पालिका प्रशासनानेही जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवत 23 मार्च पर्यंत जास्तीत जास्त कामगारांची नोंद करून त्यांचा अहवाल दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 24 मार्चला सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, 27 मार्च रोजी माहिती घेतली असता; एकाही क्षेत्रीय कार्यालयाने हा अहवाल सादर केलेला नाही. तसेच कोणत्या कामगाराची नोंद झाली आहे का याची माहितीही कळविलेली नाही.त्यामुळे महापालिकेच्या या अनागोंदी कारभारामुळे अनेक गरजू कामगारांना शासनाच्या या सुविधेपासून वंचित रहावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)