बांधकाम मजूर आहेत तरी किती?

ताळमेळ नाही : नोंदणीसाठी महापालिकेस मिळेना वेळ

पुणे – “बांधकाम मजुरांना विविध सुविधांचा लाभ देण्यासाठी महापालिकेने या मजुरांची नोंदणी करावी,’ असे पत्र वारंवार कामगार कल्याण महामंडळ महापालिकेस देत आहे. मात्र, ही नोंदणी कोणत्या विभागाने करावी, याबाबत वाद असल्याने हे मजूर वाऱ्यावर असून त्यांना कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्य शासनाने बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. त्यानुसार 365 पैकी 90 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस बांधकाम मजूर म्हणून काम केलेल्या कामगारांना आरोग्य, विमा, जीवन विमा, वैद्यकीय सुविधा, त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची सुविधा अशा योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र, त्यांची नोंदणी होत नसल्याने तसेच जनजागृती नसल्याने या मंडळाच्या सुविधांचा लाभ या कामगारांना मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेकडून 1 ते 31 डिसेंबर 2017 या कालावधीत ही मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यात शहरात किमान 10 ते 12 हजार बांधकाम मजूर असण्याची शक्‍यता असताना केवळ 1,500 मजुरांचीच नोंदणी झालेली होती.

दरम्यान, राज्यभरात कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांचा लाभ कामगारांना नगण्य स्वरूपात मिळत असल्याने सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र शासनाच्या स्थायी समितीने या मंडळाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्‍त केली आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त मजुरांची नोंदणी पूर्ण करण्याचे आदेश राज्याच्या उद्योग, उर्जा व कामगार मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांनी पालिकेस दिले होते. त्यानुसार, पालिका प्रशासनानेही जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवत 23 मार्च 2018पर्यंत जास्तीत-जास्त कामगारांची नोंद करून त्यांचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महापालिकेस दिल्या होत्या. मात्र, हा अहवाल अजूनही सादर करण्यात आलेला नाही.

नोंदणीचा निर्णय होईना
महापालिकेच्या कामगार कल्याण विभागाकडून ही नोंदणी केली जात होती. मात्र, ही प्रक्रिया एका ठराविक काळापुरती नसून ती कायमस्वरूपी असल्याने, बांधकाम विभागानेच या पुढे कामगार नोंदणी करावी, त्यासाठी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने नोंदणी केलेली नसल्यास त्याला भोगवटा पत्र दिले जाऊ नये, अशी भूमिका घेत नोंदणीचे पत्र बांधकाम विभागास दिले. मात्र, बांधकाम विभागाकडून अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच अशा प्रकारे भोगवटा पत्र थांबविणे शक्‍य नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागात नोंदणी कोणी करायची याचा निर्णय होत नसल्याने हजारो बांधकाम मजूर मंडळाच्या सुविधांपासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)