बांधकाम मजुरांचे दरमहा सरासरी पाच बळी

सुरक्षा साधनांचा अभाव : बांधकाम व्यावसायिकांची मनमानी सुरुच

पिंपरी – वाकड येथील एका निर्माणाधीन इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरुन पडून एका तरुण कामगाराचा दुर्देवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. आजवर काम करत असताना हजारो बांधकाम कामगारांना प्राण गमवावे लागले आहेत. तरी देखील बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेची बांधकाम व्यावसायिक काळजी घेत नाहीत. वारंवार अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होत आहे. परंतु प्रशासन आणि पोलीस “जैसे थे’ स्थितीमध्येच आहेत. सर्वात आश्‍चर्याची बाब अशी की मुख्य बांधकाम व्यावसायिक किंवा विकसकास अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये जबाबदारच धरले जात नाही. कामगार ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याची औपचारिकता तेवढी पूर्ण केली जाते. कामगारांसाठी कार्यरत असलेल्या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर मागील काही महिन्यांचे आकडै पाहिले असता दर महिन्याला किमान पाच कामगारांचा व्यावसायिकांच्या निष्काळजीपणामुळे बळी जात आहे.

कोट्यावधी रुपयांच्या साइट्‌सवर देखील बांधकाम व्यावसायिक सुरक्षा जाळी बांधत नाहीत, उंचीवर काम करणाऱ्या कामगारांना हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट पुरविले जात नाहीत. पोलीस आणि अधिकाऱ्यांशी असलेल्या अर्थपूर्ण संबंधांच्या जोरावर बांधकाम व्यावसायिक सारे नियम झुगारुन लावत काम करतात. कामगार कार्यालय देखील याकडे गांभिर्याने पाहत नाही किंवा पोलीसही मुख्य प्रिंसिपल एम्पलॉयर अर्थात मुख्य बांधकाम व्यावसायिकवर गुन्हा दाखल करत नाहीत, यामुळे कोणाला कशाचीही भीती नाही आणि सर्रासपणे कामगारांचे बळी जात आहेत.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात रोज अशा घटना घडतात. एखादा कामगार दगावल्यासच गुन्हा दाखल होतो. अशा घटनांमध्ये जखमी होणाऱ्यांची कोणी दखल घेत नाही. जखमी झालेल्या कामगारांवर उपचार करुन त्यांना परत कामावर रुजू करतात किंवा अपंग झाल्यास थोडे फार पैसे देऊन गावाकडे पाठवून दिले जाते. बहुतेक कामगार हे परप्रांतीय किंवा बाहेरील जिल्हयातून आलेले असतात आणि कमी शिकलेले असतात. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घैऊन त्यांना कोणताही मोबदला दिला जात नाही. एवढेच नव्हे तर कामगारांसाठी सरकारने मंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांसाठी कित्येक योजना राबविल्या जातात. त्याचा देखील कामगारांना फायदा मिळवून दिला जात नाही. एखादा कामगार दगावल्यास व्यावसायिक सगळ्यात पहिले काम त्याचे “पोस्टमार्टम’ करून त्याचा मृतदेह त्याच्या गावाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करतात. यामुळे येथे त्यांच्याविरोधात कोणी आवाजही उठवत नाही.

प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाने आपल्या कामगारांची बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. कामगारांना अपघातानंतर मदत मिळावी किंवा मयत झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना मंडळाकडून मोबदला मिळावा यासाठी सरकारने केलेली तरतूद देखील नोंदणी न केल्याने फोल ठरते. कामगारांसाठी अधिकारी आणि व्यावसायिक दोघेही काहीही करताना दिसत नाहीत. प्रोजेक्‍ट किंमतीच्या तुलनेत कामगाराच्या सुरक्षेवर आणि कल्याणावर खर्च होणारी रक्‍कम अत्यंत नगण्य आहे, तरी देखील कामगारांच्या हितांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)