सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

नवी दिल्ली – बांधकाम बंदीच्या आदेशातून सूट मिळण्यासाठी उत्तराखंडने सर्वोच्च न्यायालयात केलेली मागणी न्यायालयाने मान्य केली. ज्या राज्यांनी बांधकाम बंदीच्या आदेशातून सूट मिळण्याची मागणी केली आहे, तेथे बांधकाम व्यवसायिकांकडूनच तसा दबाव आला असला पाहिजे, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. महाराष्ट्रामधील बांधकामांवर स्थगिती नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टिकरणही मागवले आहे.

महाराष्ट्राने 2017 साली धोरणाचा आराखडा केला आहे. मात्र संवादात त्रुटी राहिल्याने ही बाब न्यायालयात सांगितली गेली नव्हती, असे वरिष्ठ विधीज्ञ ऍड. शेखर नाफडे आणि ऍड. निशांत आर. काटनेश्‍वरकर यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यावर बांधकाम कामगार कायद्यानुसार गोळा केलेल्या अधिभाराच्या विनियोगावर न्यायालयाने प्रश्‍न उपस्थित केला. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र सरकारने कोट्यवधी रुपये जमा केले मात्र ते बांधकाम कामगारांना दिले नाहीत, असे सांगून मुंबईमधील बांधकाम कामगारांबाबतचा तपशील 11 सप्टेंबरपर्यंत देण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

आंध्रप्रदेश, ओडिशा आणि चंदिगडनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या बांधकाम बंदी आदेशातून सूट मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. उत्तराखंडमध्ये कृत्रिम तळे निर्माण झाल्याने 13 गावे धोक्‍यात आली असल्याचा दावा न्यायालयाने मान्य केला. तसेच तीन लाख रुपयांचा निधी पुनर्वसनाच्या कामासाठी वळवण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली.
मात्र हा दंड राज्यांकडून आराखडा न केल्याबद्दल आकारला गेला आहे. पण या संदर्भात केंद्राने राष्ट्रीय धोरणही केले नसल्याकडे उत्तराखंडच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. मात्र केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्‍त सॉलिसिटर जनरलनी या दाव्याला आक्षेप घेतला आणि यासंदर्भात “स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केले गेले असल्याचे सांगितले.

घन कचरा व्यवस्थापनाचे धोरण निश्‍चित न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑगस्ट रोजी काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील बांधकामांवर बंदी घातली आहे. राज्यांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा केला जात नाही, याची केंद्राला माहितीही नाही अशी टीकाही न्यायालयाने केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)