बांधकाम क्षेत्राला उभारी द्या…(अग्रलेख) 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकांना मोठमोठी स्वप्ने दाखवितात; परंतु त्याच्या पूर्ततेसाठी उपाययोजना करण्यात कमी पडतात, असे वारंवार प्रत्ययाला आले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याच्या घोषणेचा ते वारंवार उच्चार करतात; परंतु ही योजना प्रत्यक्षात कशी येईल, हे सांगत नाहीत. मोदी यांनी देशातील नागरिकांना 2022 पर्यंत स्वस्त घरे देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. एकही नागरिक घराविना राहणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. सर्वांना स्वस्तातील घरे देण्यासाठी त्यांनी अनुदान जाहीर केले. शहरांच्या दर्जानुसार साडेचार ते साडेआठ लाख रुपयांपर्यंत घर मिळणार म्हणून लाखोंच्या संख्येने अर्ज आले. त्यानंतर स्टीलच्या भावात झालेली वाढ बांधकाम व्यावसायिकांची डोकेदुःखी ठरली आहे. 33 हजार रुपये प्रतिटन असलेले स्टील आता पन्नास हजार रुपयांच्या घरात गेले आहे. वाळू मिळणे अवघड झाले आहे. सिमेंटच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे एकूणच बांधकामाच्या किमतीत सरासरी 25 टक्के वाढ झाली आहे.

परवडणाऱ्या घरांची खरेदी करणाऱ्यांच्या उत्पन्नात नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे मोठी घट झाली होती. त्यामुळे त्यांना कर्जे फेडण्यात अडचणी आल्या. आता घराच्या किमतीत होणारी वाढ, महागाई वाढीचे संकट आणि जादा व्याजाने घ्यावे लागणारं भांडवल आदी बाबींचा परिणाम परवडणाऱ्या घरांच्या किमतीवर झाला आहे. मुंबईसह 39 बड्या शहरांमध्ये घरांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली असून त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी घर खरेदी करणे आवाक्‍याबाहेरचे झाले आहे. 

बांधकामाच्या किमती वाढत असताना दुसरीकडे बाजारातील मरगळ अजून दूर झालेली नाही. देशभरात लाखो सदनिका विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना ग्राहक नाही. बांधकाम व्यावसायिकांचे पैसे गुंतून पडल्यामुळे नवे प्रकल्प हाती घ्यायला मर्यादा आल्या आहेत. त्यातच रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदरात वाढ केल्याने कमी व्याजात कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेल्या सर्वेक्षणात 48 टक्‍के नागरिकांना असे वाटते, की पुढच्या वर्षभरातही महागाईचा दर वाढत राहील. महागाई वाढण्याची लक्षणे दिसायला लागली, की खिशात जपून हात घातला जातो. त्याचा सर्वाधिक परिणाम घरखरेदीवर होत असतो. ते आता दिसण्याची चिन्हे आहेत. सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात आलेले स्वस्त घराचे स्वप्न भंगण्याची शक्‍यता आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेंतर्गत कमी रकमेची कर्जे महाग होण्याची शक्‍यता रिझर्व्ह बॅंकेने वर्तविली आहे. सध्या रिझर्व्ह बॅंकेकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांची पाहणी करण्यात येत असून, गरज पडल्यास बॅंकांना “रिस्क वेटेज’ वाढविण्यास सांगण्यात येऊ शकते. दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे घेणाऱ्या गटामध्ये थकीत कर्जे मोठ्या प्रमाणावर असून, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. महानगरांमध्ये 345 चौरस फुटांपर्यंतची, तर शहरांमध्ये (नॉन मेट्रो) 600 चौरस फुटांपर्यंतची घरे परवडणाऱ्या किमतीच्या व्याख्येत बसतात.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यावर सध्या केंद्र सरकारने भर दिला आहे. त्यामुळे बॅंकांबरोबरच बिगरवित्तीय संस्थांनीही या प्रकारातील घरांना कर्जे देण्यासाठी उत्साह दाखवला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणारी घरे खरेदी करणाऱ्यांसाठी आणि कर्जे देणाऱ्यांना आकर्षक लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये सुरुवातीलाच अनुदान दिले जाते. योजनेंतर्गत वार्षिक तीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या वैयक्‍तिक कर्जदारांना व्याजात साडेसहा टक्के अनुदान देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीमध्ये या क्षेत्रातील वितरित आणि थकीत कर्जांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. सर्वसाधारण गृहकर्ज क्षेत्रातील उलाढाल 16 लाख कोटी रुपयांची असताना, त्यातील केवळ 20 टक्के हिस्सेदारी परवडणाऱ्या घरांची आहे. छोट्या आणि नव्या वित्तीय कंपन्या विशेषकरून दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेची कर्जे वितरित करतात. क्रिसिलच्या एका अहवालाप्रमाणे परवडणाऱ्या घरांसाठी कर्जे वितरित करणाऱ्या कंपन्यांची निव्वळ थकीत कर्जे 4 ते 5 टक्‍क्‍यांच्या घरात पोहोचली आहेत. परवडणाऱ्या घरांची खरेदी करणाऱ्यांच्या उत्पन्नात नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे मोठी घट झाली होती. त्यामुळे त्यांना कर्जे फेडण्यात अडचणी आल्या. आता घराच्या किमतीत होणारी वाढ, महागाई वाढीचे संकट आणि जादा व्याजाने घ्यावे लागणारं भांडवल आदी बाबींचा परिणाम परवडणाऱ्या घरांच्या किमतीवर झाला आहे.

मुंबईसह 39 बड्या शहरांमध्ये घरांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली असून त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी घर खरेदी करणे आवाक्‍याबाहेरचे झाले आहे. “नॅशनल हौसिंग बॅंकेच्या हौसिंग प्राइस इंडेक्‍स’मधून ही माहिती समोर आली आहे. मार्च तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशातील लखनऊमध्ये घरांच्या किंमतीत सर्वाधिक 9.4 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. या आधी डिसेंबर तिमाहीत 32 शहरांमधील घरांच्या किंमतीत वाढ झाली होती, तर दहा शहरांमधील घरांच्या किंमती घसरण झाली होती आणि पाच शहरांतील घरांच्या किंमतीत कोणताच बदल झालेला नव्हता. या मार्च तिमाहीत 39 शहरांमध्ये घरांच्या किंमतीत वाढ झाली असून आठ शहरांमधील घरांच्या किमतीत घसरण झाल्याचे आढळून आले आहे. इतर आठ शहरांतील घरांच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.

पुणे वगळता देशातील सर्व बड्या शहरांमधील घरांच्या किमतीत वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. उलट पुण्यात घरांचे दर 1.4 टक्‍क्‍यांनी घसरल्याचे आढळले आहे. चेन्नई आणि चाकणमध्ये घरांच्या किमतीत 0.7 टक्के किरकोळ वाढ झाली आहे. गांधीनगरमध्ये घरांच्या किमतीत काहीच बदल झालेला नाही. नोटाबंदी, जीएसटी व महारेराच्या चक्रात बांधकाम व्यावसायिक अडकले असून अजूनही बांधकाम व्यवसाय मंदीतून बाहेर पडलेला नाही. देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारवृद्धी करणाऱ्या या उद्योगाला गतवैभव येण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन देण्याची आवश्‍यकता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)