बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी सहा महिन्यांत योजना आणा

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
नवी दिल्ली – बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या हितासाठी सहा महिन्यांत योजना आणण्याचा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. हा आदेश देताना न्यायालयाने बांधकाम कामगार केवळ पायाभूत सुविधा उभारत नाहीत; तर देशाची उभारणी करतात, असे म्हटले.

बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी 37 हजार 400 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक निधी गोळा करण्यात आला. त्यातील केवळ 9 हजार 500 कोटी रूपयांचा विनियोग करण्यात आला. उर्वरित 28 हजार कोटींचा लाभ देशभरातील लाखों बांधकाम कामगारांसाठी का नाकारण्यात आला, असा सवाल न्यायालयाने यावेळी केला.

बांधकाम कामगारांशी संबंधित शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित मुद्‌द्‌यांसाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत योजना निश्‍चित करावी, असा आदेश न्यायालयाने कामगार मंत्रालयाला दिला. बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी करण्यात आलेल्या कायद्यांच्या अंतर्गत प्रत्येक राज्याने आणि केंद्रशासित प्रदेशाने तज्ञ समिती स्थापून वैधानिक नियम निश्‍चित करावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 1 मे यादिवशी होणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)