पिंपरी – बांधकाम कामगारांचा कायदा झाला खरा मात्र त्याची अंमलबजावणी राज्यातील काही जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यात होताना दिसत नाही. कामगारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कामगार कल्याण मंडळाकड़े नोंदणी होत नसल्याने लाभ मिळत नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यव्यापी लढा उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला असल्याचे, कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशीनाथ नखाते यांनी सांगितले. या संदर्भात मुंबई येथे बांधकाम कामगार संघटना कृती समिती महाराष्ट्र राज्यतर्फे राज्यस्तरीय कामगार प्रतिनिधींची एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी कॉ. शंकर पुजारी, कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशीनाथ नखाते, सांगलीचे उदय बचाटे, मुंबईचे एकनाथ माने, औरंगाबादचे मधुकर खिलारे, सिंधुदुर्गचे संतोष देगी, नवी मुंबईचे उदय चौधरी, अमरावतीचे पीयूष शिंदे, पुणेचे उमेश डोर्ले, साईनाथ खंदीझोड, आदींसह विविध जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते.

नखाते यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात सर्वप्रथम मे 2011 मध्ये बांधकाम कामगार मंडळ स्थापन झाले. यानंतर मोठ्या जाहिराती करण्यात आल्या मात्र प्रत्यक्षात कामगारांना नोंदणी ओळखपत्र व इतर लाभ खूप कमी प्रमाणात मिळाले. कामगारांना सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना देखील ते न देता त्यांना साधनाशिवाय काम करावे लागते. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे, अनेक कामगारांचे मृत्यू देखील झाले आहेत. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात वेगवेगळी परिस्थिती आहे. जिथे लाभ मिळत नाही तिथे संयुक्‍त पाठपुरावा करून अंमलबजावंणी करण्याचा निर्धार यावेळी सर्वानुमते करण्यात आला. प्रास्ताविक आदेश बनसोडे यानी तर आभार पीयूष शिंदे यानी व्यक्‍त केले, अशी माहिती सह सचिव चंद्रकांत कुंभार यांनी केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)