बांधकाम कामगारांची नोंदणी बोगस?

पिंपरी – पुणे जिल्हा कामगार कार्यालयांतर्गत नुकतीच बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात आली. प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी न जाता कार्यालयात बसून ही नोंदणी करण्यात आल्याचा आक्षेप बांधकाम कामगार सेनेने घेतला आहे. या नोंदणीची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कामगार उपायुक्त विकास पनवेलकर यांना बांधकाम कामगार सेनेचे अध्यक्ष जयंत शिंदे व सरचिटणीस सचिन गुंजाळ, उपाध्यक्ष किशोर हातागळे यांनी निवेदन देत नोंदणीला आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे जिल्हा कामगार कार्यालयात सध्या पैशांचे वारे वाहू लागले आहेत. सरकारी कामगार अधिकारी आर्थिक हितसंबंधामुळे बोगस नोंदणीच्या ओळखपत्रांवर कुठलीही खातरजमा न करता डोळे झाकून स्वाक्षऱ्या करत आहेत. याबाबत कामगार उपायुक्‍तांकडे तक्रार करुनही संबंधित अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली जात असल्याने सगळीकडेच पाणी मुरतय का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्य सरकारने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून बहुसंख्य पुढाऱ्यांना कामगारांचा पुळका आला आहे. वाट्टेल तेवढे पैसे घेवून येईल, त्याची नोंदणी असा आर्थिक रोजीरोटीचा कार्यक्रम सुरू आहे. टपरी, हातगाडी, घरेलू कामगारांचा बांधकाम कामगारांशी काडीमात्र संबंध नसताना अशा कामगारांचीही या अंतर्गत नोंदणी करण्यात आली. संबंधित कामगारांच्या खात्यावर लाभाची रक्कम झाल्यानंतर ती काढून घेण्यात आली. या नोंदणीमध्ये मूळ बांधकाम कामगार बाजूलाच राहिले. त्यामुळे बांधकाम कामगार नोंदणीच्या मुख्य उद्देशाला हरताळ फासला गेला आहे.

काही जणांना कोऱ्या ओळखपत्रावर स्वाक्षऱ्या करुन देत अधिकाऱ्यांनी आपले हात यामध्ये ओले केले. लाखोंचा अपहार या नोंदणीमध्ये झाला आहे. या नोंदणीच्या आधारे शासनाने पुढील काळात लाभ देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यातील बोगसगिरी कायम राहणार आहे. शासनाच्या कोणत्याही योजना मूळ बांधकाम कामगारांपर्यंत पोहचणार नाही. त्यामुळे नोंदणी झालेल्या कामगारांची, तसेच नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, बोगस लाभार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी बांधकाम कामगार सेनेने केली आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये 70 टक्‍के बोगस नोंदणी
बांधकाम कामगारांची नोंदणी गेली अनेक वर्षे रखडली होती. त्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देताना अडचणी येत होत्या. 2014 नंतर तब्बल चार वर्षांनी नोंदणी करण्यात आली. जिल्ह्यातील 60 हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी यामध्ये करण्यात आली. जिल्ह्यात सुमारे दीड लाख बांधकाम कामगार आहेत. जेवढे टार्गेट दिले गेले तेवढीच कामगार नोंदणी कशी झाली हे गौडबंगाल आहे. प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी नोंदणी न करता काही राजकीय पुढाऱ्यांच्या कार्यालयात बसून नोंदणी केली गेली. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड व परिसरात सुमारे 70 टक्के नोंदणी बोगस झाल्याचा दावा बांधकाम कामगार सेनेचे अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)