प्रातिनिधिक छायाचित्र

सम्राट गायकवाड
सातारा- राज्य सरकारची शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्‌ आता नुकतेच दूध दर अनुदान देण्याची घोषणा, अंमलबजावणी करताना घालण्यात आलेल्या अटी व शर्ती पाहता सरकार जणू शेतकऱ्यांना “माझ्यावर भरोसा नाय काय ? ‘ असा प्रश्न आणि “तरी ही माझ्यासंग गोड बोल’ अशी फसवणूकवजा विनवणी करताना दिसून येत आहे.

कॉंग्रेस तथा यूपीए सरकारच्या काळात सन 2006 साली देशातील शेतकऱ्यांना 72 हजार कोटी रुपयांची कर्ज माफी करण्यात आली. त्यावेळी कर्जमाफीचा लाभ देताना शेतकऱ्यांना अटी घालण्यात आल्या नव्हत्या. त्याचा लाभ उद्योगपती व राजकारणी असलेल्या शेतकऱ्यांनी व त्यांच्या बॅंकांना झाला असा दावा सध्याचे सरकार करत आहे. मात्र, दुसऱ्याबाजूला त्या कर्जमाफीची सरकारकडे असलेल्या सर्व एजन्सीज मार्फत सखोल चौकशी करत नाही त्यांनी ती केली पाहिजे, असे येथील कष्टकरी व प्रामाणिक शेतकऱ्याचे मत आहे.

दरम्यानच्या, काळात राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढल्यानंतर शेतकरी संघटनांची सतत आंदोलने यामूळे अटी-शर्ती व निकष लावून कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली . शिवाजी महाराजांच्या नावाने केलेली ही योजना राबवताना शेतकऱ्यांना फॉर्म भरण्यापासून अडचणी येवू लागल्या.येणाऱ्या प्रत्येक अडचणी सोडविण्यासाठी वेळो वेळी शासन निर्णय काढावे लागले ते काम अद्याप सुरू आहे. त्यामुळेच की काय सरकार अद्याप जिल्हानिहाय पात्र व अपात्र अर्जदारांची आणि एकूण कर्जमाफीची रक्कम जाहीर करू शकलेली नाही.

हे प्रकरण अजून संपले नाही तो पर्यंत दूध दराचा प्रश्न निर्माण झाला . याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यभर आंदोलन केले . दूध उत्पादक शेतकऱ्याला प्रति लिटर थेट अनुदान देण्याची मागणी केली. खा. राजू शेट्टी यांनी मुंबईचा दूध पुरवठा रोखल्याने सरकारने प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली.

घोषणेनंतर अंमलबजावणीचा 38 दिवसांचा सातारा जिल्ह्यातील आढावा घेतला असता सरकारची नियत स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्तीसाठी आयसीआयसीआय बॅंकेत खाते उघडण्यास सांगितले आहे. वास्तविक सहकारी तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकेत खाते असताना सरकारचे आदेश कितपत योग्य ? ही एक बाजू असताना जिल्ह्यात रोज सरासरी 20 लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. त्यासाठी सरकारने घोषित केलेल्या अनुदानानुसार रोज 1 कोटी रुपयांची तरतूद व वाटप करणे आवश्‍यक होते. मात्र, या घोषणेत देखील पारदर्शकतेच्या नावाखाली आता प्रत्येक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया दूध संकलक व डेअरी चालकांमार्फत सुरू आहे.

माहिती संकलित झाल्यानंतर ती जिल्हा दूध संघ कार्यालयामार्फत सरकारकडे पाठवली जाणार आहे.त्यानंतर सरकारच्या दुधातील प्रथिनांच्या निकषानुसार पात्र ठरले तर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जाणार आहे. ही एक बाजू असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र जिल्ह्यातील बहुतांश डेअरी चालकांनी सुरुवातीचे 10 दिवस अनुदानाची रक्कम स्वतःकडील शेतकऱ्यांना दिली आहे. मात्र, त्यापुढील जवळपास आता 28 दिवसांची अनुदानाची रक्कम तशीच प्रलंबित आहे. शेतकरी आणि डेअरीचालक दोन्ही हतबल झाल्याचे चित्र आहे. आंदोलन करणारे खा. राजू शेट्टी आंदोलन यशस्वी झाल्याने पाठ थोपटून घेत आहेत तर सरकार शेतकऱ्यांना अटी व शर्ती घालून आमच्यावर भरोसा नाय का ? असे विचारताना पुढे गोड बोलण्याची देखील भाषा करत आहे.

लाभार्थी नव्हे मालक
देशातील विविध योजनांचा निधी ज्या घटकांसाठी खर्च केला जातो त्या घटकांना लाभार्थी म्हणून हा शब्द सुरुवातीला कॉंग्रेस सरकारने प्रचलित केला. त्या नंतर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने तर “मी लाभार्थी’ म्हणून जाहिरातबाजी केली. मात्र , देशातील प्रत्येक नागरिक हा मालक आहे आणि सरकार हे विश्वस्त आहे, अशी माहिती अद्यापही न पोहचल्यामुळे लाभार्थी शब्दाचा चुकीच्या व विसंगत पद्धतीनं वापर होत असल्याचे दिसून येते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)