बळीराजाला बळ देण्याचा प्रयत्न

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी विधानसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे राज्यातील बळीराजाला बळ देण्याचा प्रयत्न मानावा लागेल. पण कर्जमाफीचा विषय टाळण्यात आला याकडेही दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.
…………………………
यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण गावातील साहेबराव शेषेराव करपे, त्यांची पत्नी मालती व दोन मुले या शेतकरी कुटुंबाने 19 मार्च 1986 रोजी सामुहिक आत्महत्या केली होती.ती पहिली शेतकरी आत्महत्या मानली जाते. या पहिल्या घटनेने पुरता देश हादरून गेला होता. या दिवसाची आठवण म्हणून 19 मार्च हा दिवस अन्नत्याग आंदोलनाचा दिवस ठरविण्यात आला आहे आणि रविवारी राज्यात सर्वत्र हे आंदोलन करण्यात आले.या दिवसाच्या पूर्वसंध्येलाच राज्याच्या विधीमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. अपेक्षेप्रमाणे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा या अर्थसंकल्पात नसली तरी शेतकऱ्याला बळ देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे हे नाकारुन चालणार नाही.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात कर्जमाफीबाबत केलेले निवेदन,त्यानंतर शिवसेना नेत्यांसोबत केलेला दिल्ली दौरा याचा विचार करता या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्‍यता कमीच होती. कर्जमाफी करणे अवघड आहे आणि कर्जमाफीपेक्षा शेतकरी अधिक सक्षम कसा होईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय अनेकवेळा फेटाळून लावला होता. अर्थात अनेक कृषितज्ज्ञ तसेच अर्थतज्ज्ञांचे मतही शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करण्यापेक्षा त्यांना अधिकाधिक मजबूत करण्यावर सरकारचा भर रहावा असेच असल्याने या अर्थसंकल्पात त्या दिशेने काही प्रयत्न होतात का हे पहाणे महत्वाचे होते आणि काही प्रमाणात तसे प्रयत्न झाले असे म्हणायला हरकत नाही.कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी असल्याने ही आर्थिक जबाबदारी अत्यंत कुशलतेने टाळत शेतीसाठी सिंचन, धान्यसाठा अशा योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. जलसंपदा खात्यासाठी 8 हजार 233 कोटी, सिंचनासाठी 2 हजार 812 कोटी अशा मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उस्मानाबाद आणि यवतमाळ हे राज्यातील सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत. तेथील सिंचनाविषयी शासन गंभीर आहे, हे अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या पहिल्याच टप्प्यात मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील 82 हजार 600 हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.जलयुक्‍त शिवार योजनेचे फायदे अनेक ठिकाणी दिसू लागले असतानाच, या योजनेसाठी 1,200 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. केवळ आकडे जाहीर करून अर्थमंत्री थांबले नाहीत, तर पाण्याचा काटकसरीने वापर कसा होईल, यासाठीच्या तरतुदींचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. उसासारखे नगदी पीक राज्यात मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. त्यासाठी पाण्याचा बराच अपव्यय होतो. उसाचे पीक सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना विशेष सहकार्य म्हणून 100 कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे गट करणे, समूहशेती करणे, उत्पादक कंपन्या तयार करणे, कृषिमालाच्या पणन यंत्रणेत खासगी बाजारांना प्रोत्साहन देणे यासाठी पथदर्शी प्रकल्प सरकारने आखला आहे. समूहशेती, गटशेतीसाठी 200 कोटींची योजना आणली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्‍त करण्यापेक्षा सक्षम करणे आवश्‍यक आहे, या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेशी समांतर अशा या योजना आहेत.बाजारव्यवस्था सुधारल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मागण्याची वेळच येणार नाही, असा विश्‍वासही अर्थमंत्र्यांना व्यक्त केला आहे.कर्जमाफीचा विषय चातुर्याने टाळताना अनेक योजनांचा वर्षाव करण्यात आला असला तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर होण्यासाठी तो पिकवत असलेल्या मालाला योग्य दर आणि बाजारपेठ मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी ठोस उपाययोजना सरकारने करायला हव्या होत्या.त्याबाबतची एखादी घोषणा अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती .कर्जमाफी देणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केले असले तरी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव देणे आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. तसेच कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरील पर्यायाचे एखादे ठोस शास्त्रीय उपाययोजनेचे उदाहरण किंवा ब्लू प्रिंटही या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली असती तर सरकारच्या भुमिकेवर विश्‍वास बसला असता.गेल्या वर्षी उत्तम पर्जन्यमान झाल्याने शेतीक्षेत्राचा 12.5 टक्‍के विकास झाल्याचे आर्थिक आढाव्यात सांगण्यात आले होते.पण या विकासाचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्याच्या खिशाला होऊ शकला नाही. शेतीस उपलब्ध नसणाऱ्या सुविधा आणि बाजारपेठेतील अकार्यक्षमता यामुळे चांगल्या पावसाचा लाभही शेतकऱ्याला होत नाही.याचा विचार करुन आणखी काही ठोस उपाय अपेक्षित होते.कर्जमाफी नाकारताना सरकार शेतकऱ्याला सक्षम करण्याची जी घोषणा करीत आहे ती घोषणा प्रत्यक्षात येण्यासाठी या अर्थसंकल्पामुळे चालना मिळेल अशी आशा करायला हरकत नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे देशातील पहिली शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात झाली होती.त्याची आठवण म्हणून रविवारी अनेकांनी अन्नत्याग केला.गेल्या काही वर्षाच्या कालावधीत शेतकरी आत्महत्येचा आलेख काही खाली येण्यास तयार नाही.कर्जमाफी केली तर विरोधी पक्ष यापुढे शेतकरी आत्महत्या होणार नाहीत याची हमी घेतील का असा वकीली सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला होता.हा अर्थसंकल्प हा कर्जमाफीला पर्याय असेल तर आता सरकार तशी हमी घ्यायला तयार आहे का या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)