नवी दिल्ली – बलात्काराच्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी देशभर विशेष जलदगती न्यायालये सुरू करण्यासाठी कायदा मंत्रालयाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. अशा जलदगती न्यायालयांसाठीचा मसुदा मंत्रालयाने केला आहे. अधिक चांगला तपास आणि वेगवान खटल्याच्या सुनावणीसाठी व्यापक योजनेंतर्गत पायाभूत सुविधां निर्माण केल्या जातील. केंद्रीय गृहसचिव आणि कायदा मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या न्याय विभागाबरोबरच्या चर्चेतून या जलदगती न्यायलयांसाठीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्याला कायदा मंत्र्यांकडून मंजूरी मिळणे बाकी आहे.

अल्पवयीन बालकांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यातील दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यासंदर्भातल्या अध्यादेशाला नुकतीच मुदतवाढ देण्यात आली. त्याच पार्श्‍वभुमीवर या जलदगती न्यायालयाची योजना आखली गेली आहे.

अल्पसंख्य, मागासवर्गीय, उपेक्षित, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांवर सुनावणीसाठी देशभरात 524 जलदगती न्यायालये सध्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात 100, उत्तर प्रदेशात 83, तामिळनाडूत 39, आंध्रप्रदेशात 38 आणि तेलंगणमध्ये 34 जलदगती न्यायालय आहेत. नवीन जलदगती न्यायालये केवळ बलात्काराच्या खटल्यांसाठीच अस्तित्वात आणण्याची सरकारची योजना आहे.

देशभरातील बलात्काराच्या प्रकरणांची संख्या तपासून प्रत्येक राज्यात किती न्यायालये असावीत, याचाही विचार सरकार करत आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मांडला जाणे अपेक्षित आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)