बनवाबनवी नको…(अग्रलेख)

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे संघटनेचा गेल्या आर्थिक वर्षातील देशातील रोजगार निर्मिती आणि बेरोजगारीविषयीचा अहवाल केंद्र सरकारने दाबून ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळेच नाराज झालेले नॅशनल स्टॅटॅस्टिक कमिशनचे अर्थात एनएससीचे प्रमुख पी. सी. मोहनन आणि या आयोगाच्या सदस्या जे. व्ही. मिनाक्षी यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत. गेल्या दोन दिवसांत अचानक समोर आलेल्या आणि माध्यमांमध्ये प्रचंड वेगाने चर्चिल्या गेलेल्या या प्रकारामुळे केंद्र सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहे. या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला गेला होता. आरबीआयशीही संघर्षाचा पवित्रा घेतला. न्यायालयाच्याच चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात बंडाचा झेंडा फडकावल्याचे अभूतपूर्व दृष्य काही महिन्यांपूर्वी पहायला मिळाले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीशांवर काही गंभीर आरोप झाले. सरकारचा यात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग असेल वा नसेलही. मात्र न्यायालयाची प्रतिमा या सर्व प्रकरणात मलिन झाली व त्याचा दोष कुठेतरी सरकारला घ्यावा लागेल. हे प्रकरण मिटत नाही तोच केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआय या देशातल्या अत्यंत महत्वाच्या आणि प्रमुख तपास संस्थेच्या संदर्भात प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले.

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी जेव्हा विरोधी बाकावर बसायची तेव्हा त्या पक्षाने सीबीआयचे “कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन’ असे नामकरण केले होते. तर सीबीआय म्हणजे “सरकारी पिंजऱ्यातील पोपट’ असल्याच्या चर्चा व आरोपांच्या फैरी अधुनमधुन झडायच्या. मात्र ते सगळे अंदाज आणि अडाखे असायचे. त्यात ठोस अथवा खात्रीशीर असे कोणाच्या हातात कधीच काहीच नव्हते. मात्र विद्यमान सरकारच्या राजवटीत सीबीआयचे प्रमुख आणि उपप्रमुख हेच परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले व त्यांनी एकमेकांवरच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चिखलफेक केल्यामुळे सीबीआयची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. “सरकार एका विशिष्ट अधिकाऱ्याला प्रोत्साहन देत असल्यामुळेच हा सगळा गोंधळ निर्माण झाला आहे’, अशा आशयाच्या चर्चा झडल्या व त्याही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या. न्यायालयाने कान टोचल्यावर काही अंशी घोळ निस्तरला असला तरी पूर्ण संपलेला नाही, हेही वास्तव आहे. या गेल्या काही महिन्यांतील घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर आता नॅशनल स्टॅटॅस्टिकल कमिशनच्या अध्यक्षांनी व एका सदस्याने सरकारवर आरोप करत राजीनामे देणे हे गंभीर मानले पाहिजे.

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे संघटना ही वर्ष 2006 मध्ये स्थापन करण्यात आलेली संघटना आहे. देशातील विविध विषयांतील आकडेवारीचे संकलन करून त्याचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या संघटनेकडे असते. त्यातून सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे नेमके फायदे-तोटे, कच्चे दुवे, कुठे सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे, याची माहिती सरकारला मिळत असते व त्यानुसार सरकारला दुरूस्ती करण्याची संधी मिळते. एका अर्थाने सरकारला पूरक आणि काही चांगले काम करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आकडेवारी देण्याची महत्वाचीच भूमिका ही संघटना करत असते. मात्र संघटनेने 2017-2018 या आर्थिक वर्षातील देशातील एकूण रोजगारांची निर्मिती आणि बेरोजगारांची संख्या याबाबत जो अहवाल तयार केला तोच या सरकारने जाहीर केला नसल्याचा दावा आता केला जातो आहे. त्याचे कारण नोटाबंदी! नोटाबंदीचे भूत सरकारचा पिच्छा सोडण्यास तयार नाही. जर आयोगाचा अहवाल सादर केला गेला असता, तर देशातील रोजगारासंबंधीचे खरे चित्र समोर आले असते व त्यातून सरकारचीच नाचक्की झाली असती. त्यामुळेच अहवाल दाबला गेल्याचा करण्यात आलेला दावा वास्तवाच्या खूप जवळ जाणारा आहे. त्याचे कारण हा एक अहवाल जरी कथितपणे दाबला गेला असला तरी सीएमआयई नामक संस्थेचा एक अहवाल नुकताच जाहीर झालेला आहे. त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2018 या एका वर्षभरात सुमारे एक कोटी दहा लाख लोकांना रोजगार गमवावा लागला आहे.

ग्रामीण भागात याची सगळ्यांत जास्त झळ पोहोचली आहे. हे अहवाल बाजूला ठेवले, तरी नोटाबंदीनंतर बऱ्याच क्षेत्रांना “न भूतो न भविष्यती’ असा हादरा बसला आहे, हे गेल्या काही काळात सर्वच क्षेत्रांत आलेल्या नैराश्‍याच्या बोलक्‍या चित्राने स्पष्ट होते. “आमच्या या एका धाडसी निर्णयामुळे घर घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात आले; कारण त्यांच्या किमती कमी झाल्या,’ असे म्हणत राज्यकर्ते स्वत:ची पाठ जरूर थोपटून घेऊ शकतात. घरांच्या किमती कमी झाल्याचा त्यांचा दावा मान्य जरी केला, तरी मुळात तेही खरेदी करण्यासाठी अगोदर रोजगार हवा आणि रोजगार असेल तर त्याच्या सुरक्षिततेची हमी हवी. तरच सर्वसामान्य माणूस धाडस करतो. अन्यथा सुखासुखी गळ्यात दोरी बांधून फास लावण्याची हौस सूज्ञ माणूस करत नाही. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे संघटनेच्या अहवालामुळे या दाहक वास्तवावर कदाचित उजेड पडला असता. सरकारने तो दाबुन ठेवल्यामुळेच ही शंका अधिक गडद होते आहे.

आयोगाच्या सदस्यांनी पूर्वी कधीच नाराजी व्यक्त केली नव्हती व त्यांना आता पुन्हा चर्चेसाठी बोलावण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र सगळ्या गोष्टी हाताबाहेर गेल्यावरच या सरकारला जाग येते का? नीती आयोगानेही काही काळापूर्वी विकासदराची आकडेवारी जाहीर केली होती. त्यात आताच्या सरकारच्या काळातील विकासदर हा अगोदरच्या सरकारच्या तुलनेत चांगला असल्याचे गुलाबी चित्र रंगवण्यात आले. त्याला अनेक अर्थतज्ञांसोबत नॅशनल स्टॅटॅस्टिकल कमिशननेही हरकत घेतली आहे. “विकास दराच्या संदर्भातील आकडेवारी जारी करतानाही आम्हाला अंधारातच ठेवण्यात आल्याची’ त्यांची आणखी एक तक्रार आहे. त्यामुळे सरकार बनवाबनवी करतेय का, आणि प्रत्येक बाबतीत त्यांना तसे करण्याची गरज पडतेय याचा अर्थ त्यांचा पाय दिवसेंदिवस खोलात जातो आहे. सुरूवातीला म्हटल्याप्रमाणे आरबीआय, सीबीआय व आताचा हा आयोग, अशा प्रत्येक स्वायत्त संस्थेला खच्ची करण्याचे पातक सरकारच्या हातून होत आहे.

“स्वायत्त संस्थांना सहजपणे काम करता येईल अशी स्थिती आणि वातावरण सध्याच्या राजवटीत नाही,’ हा समज त्यामुळेच घट्ट होत चालला आहे. मात्र कायमच निवडणुकांच्या रंगात असलेल्या राजकीय पक्षांना काही मूलभूत बाबींचे आकलन असले, तरी गांभीर्य नसते हेच खरे. आपल्याला पोषक ठरतील अशी माहिती व थेट आकडेवारी देण्यासाठी ज्या संस्था आपणच निर्माण केल्या आहेत, त्यांनाच अव्हेरून आपण स्वप्नांच्या जगात रमायचे व वास्तवाकडे पाठ करून उभे राहायचे, या बनवाबनवीमुळे काही काळ किंवा अगदी काही क्षण समाधान मिळेलही. मात्र त्यामुळे वास्तव बदलणार नाही. समस्या नाहीशा होणार नाहीत. उलट आता दडवली गेलेली आकडेवारीच विक्राळ रूप धारण करून पुन्हा समोर येईल. तेव्हा अंतिमत: नुकसान आपलेच असल्याचे राज्यकर्त्यांनी आताच जाणायला हवे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचण्यात आला अग्रलेखात नमूद केलेले मुद्द्य जर खरे असतील तर असे होण्याचे कारण काय ह्याचा शोध घेणे महत्वाचे ठरते गन्हेगार जेव्हा न्यायालयाकडून दोषी ठरविण्यात येतो तेव्हाच तो गुन्हेगार म्हणून ओळखला जातो अशा प्रकारची व्यवस्था राज्य करणाऱ्या संबंधित मंत्र्यांच्या बाबतीत असणे गर्जे ठरते. त्या साठी अशा शंकांचे निरसन करण्याची जबाबदारी शासन कार्यांवर असणे गरजेचे आहे ह्यात चालढकल झाल्यास अथवा माहिती लपविल्यास अशाना दोषी ठरविण्याची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.असे अधिकार राष्ट्रपतींना का नसावे? हे अधिकार राष्ट्रपतींना दिल्यास व ह्या अधिकाराचा त्यांनी योग्य वापर केल्यास संसदभवन, राज्यसभा,लोकसभा,विधानसभा,इत्यादी ठिकाणाचे होणारे बनवाबनवीचे प्रकार थांबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ह्याही व्यतिरिक्त जर समाधान कारक तपशील मिळत नसेल तर राष्ट्रपती सहा राज्यकर्त्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा असावी. कारण आजच्या घटकेला सत्तेतील पक्ष किंवा विरोधी पक्ष ह्यांच्या बाबतच संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे व हि परिस्थिती लकशाहीच्या दृष्टीने घातक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्याच बरोबर आपल्याकडील सध्याची निवडणूक पद्धती हिला काडीचीही किंमत नाही त्यासाठीच समाजातून समस्त वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी एकत्र येऊन ५०० यॊग्य उमेदवारांची निवड करणे व त्यांना स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविण्यास भाग पडणे हि काळाची गरज ठरते अन्यथा सर्व सामान्यांचा पत्रकारितेवरील उरलासुरला विश्वास आपल्या लोकशाहीला कोणताच अर्थ राहणार नाही कारण लोकशाहीचे जे पहिले तीन आधार स्तंभ आहेत ते कोणत्याना कोणत्या कारणांनी संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे अनेक प्रसंग घडलेले आहेत व हे प्रसारमाध्यमाच्याच सहायाने सर्वसामान्य जनतेला माहित झाले आहे व होत असते म्हणूनच आज काही प्रमाणात १००% नाही प्रसारमाध्यमांवर सामान्य जनता विश्वास ठेवून आहे हीच जर लयाला गेली तर ह्या देशातील लोकशाहीला कोणत्या नावाने ओळखावे? ह्याचा आता गांभीर्याने विचार व कृती करण्याची वेळ आली आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)