बदलांच्या उंबरठ्याशी… (भाग-२)

न्या. लोढा समितीने क्रिकेट नियामक मंडळाच्या नव्या घटनेसाठी ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्यातील अनेक शिफारशींना क्रिकेट मंडळ आणि राज्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतले होते. यातील अनेक आक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले असून, आता नवी घटना अस्तित्वात येण्याच्या उंबरठ्याशी आहे. ती पूर्णतः स्वीकारली न गेल्याने न्या. लोढा काहीसे नाराज असले, तरी क्रिकेट मंडळाच्या संचालनात मोठे फेरबदल होणार आहेत आणि त्यामुळे कामकाजात बदलाची अपेक्षा करता येते, हे निश्चित.

बदलांच्या उंबरठ्याशी… (भाग-१)

दरम्यान बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटनांना घटनेत जे काही बदल अपेक्षित होते, त्यातील बहुतांश बदल मंजूर करण्यात आले आहेत. न्या. लोढा मात्र या बदलांमुळे नाराज आहेत. एक राज्य-एक मत या नियमास बीसीसीआयचा विरोध होता. बीसीसीआयची ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळेच मुंबई, विदर्भ, सौराष्ट्र आणि बडोदा क्रिकेट संघटनांना मताधिकार प्राप्त झाला आहे. “कूलिंग ऑफ पीरिअड’मध्येही सर्वांनाच बदल हवा होता. म्हणजे हा कालावधी कमी असावा, असे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार पदाधिकाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. रेल्वे, लष्कर आणि विद्यापीठांनाही मताधिकार देण्याची पदाधिकाऱ्यांची मागणी होती आणि ती मान्य करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2016 मध्ये लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. त्याच वेळी या सुधारणा मान्य करण्यात आल्या असत्या, तर बीसीसीआयच्या संचालनासाठी विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या प्रशासकीय समितीला इतके दिवस कार्यरत राहताच आले नसते.

बीसीसीआयमध्ये नवीन घटना लागू झाल्यामुळे एक गोष्ट मात्र निश्चित झाली आहे ती म्हणजे, निवडणुकीच्या रिंगणात नवे चेहरे बघायला मिळणार आहेत. परंतु पदाधिकारी म्हणून बरीच वर्षे तळ ठोकण्याचा कुणी प्रयत्न केला किंवा आपला बाहुला पदाधिकारी बसवून सर्व सूत्रे हातात घेण्याचा प्रयत्न कुणी केला, तर मात्र बीसीसीआयच्या साफसफाईसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेले सर्व प्रयत्न पाण्यात जाण्याचा गंभीर धोका आहे. त्यामुळेच क्रिकेट मंडळाच्या संचालनासाठी जबाबदारीची जाणीव असलेले नवे पदाधिकारी निवडले जाणे महत्त्वाचे आहे. देशातील क्रिकेटच्या भल्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदाधिकाऱ्यांच्या काही सूचना मान्य करण्यामागे काही कारणे दिली आहेत. न्यायमूर्तींनाच सर्व विषयांमधील सर्वकाही समजते, असे नाही हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्याबरोबरच दुसरा तर्क असा दिला आहे की, काही संस्थांचे संचालन अनेक वर्षांपासून विशिष्ट पद्धतीने सुरू असते. या चलनवलनात खोडा घालण्याचे कारण नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पदाधिकारी भ्रष्ट असतात, असा आरोप अनेक क्रीडा संघटनांमधून होत असतो; परंतु या संस्था त्यांच्याच जिवावर चालतात, ही बाब न्यायालयाने अंशतः मान्य केली आहे. एक राज्य-एक मत ही भूमिका न्या. लोढा यांनी जोरकसपणे लावून धरली होती. परंतु न्यायालयाने तीही पदाधिकाऱ्यांच्या युक्तिवादानंतर नाकारली आहे. वस्तुतः यातही व्यावहारिक दृष्टिकोन न्यायालयाने स्वीकारल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांबाबतच हा प्रश्नद अधिक तीव्रतेने उभा राहिला होता. परंतु या दोन राज्यांचे क्रिकेट वाढविण्यातील योगदान महत्त्वाचे आहे. अर्थातच, त्यासाठी या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या संघटना उभ्या राहिल्या. त्या सर्वांचेच क्रिकेटचे महत्त्व वाढविण्यात योगदान आहे आणि तीन संघटना एकाच राज्यातल्या असल्यामुळे त्यांना मताधिकार नाकारणेही योग्य ठरले नसते. एखाद्या राज्याची सर्वांसाठी राबविण्याची धोरणे आणि क्रिकेटमधील प्रांतिक योगदान यात मूलतः फरक आहे. हे वेगळेपण न्या. लोढा यांनी नाकारले होते आणि त्यामुळेच एक राज्य-एक मत ही त्यांची संकल्पना स्वीकारली गेली नाही. एक तत्त्व म्हणून ते चांगलेच आहे; मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे.

– अॅॅड. अतुल रेंदाळे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)