बदलते वारे: काय आहे “इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’?

विलास पंढरी

इझ ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणजे काय? यात सध्या भारताचा बोलबाला चालू आहे. जागतिक बॅंक यासंदर्भात दरवर्षी एक अनुक्रमणिका जाहीर करते. जगभरातील 190 देशांत कोणत्या देशात व्यवसाय करणे किती सुलभ आहे याची क्रमवारी यातून जाहीर केली जाते. व्यवसाय सुलभतेची व्याख्या थोडीशी किचकट आहे. त्याविषयी…

व्यवसाय करणे किती सोपे आहे हे दर्शवणारी जागतिक बॅंकेद्वारे प्रकाशित केलेली एक अनुक्रमणिका आहे. ही एक समतुल्य आकडेवारी असून ज्यामध्ये भिन्न निकषांचा समावेश आहे; ज्यायोगे एखाद्या देशामध्ये व्यवसाय सुलभता किती आहे हे स्पष्ट केले जाते. विविध अर्थव्यवस्थांच्या सीमांवरील अंतर मोजून त्याची गणना केली जाते.

-Ads-

“फ्रंटियर स्कोअर (सीमांत आकडेवारी) हे परिमाण व त्यानुसार बेंचमार्क अर्थव्यवस्था म्हणून व्यवसायासाठी ‘ नियामक सर्वोत्तम प्रथा देश किती वापरतो यावर क्रमांक ठरवला जातो. आकडेवारीच्या ‘व्यवसायाच्या सुलभतेचा’ भाग बनविणाऱ्या प्रत्येक निर्देशांकासाठी, फ्रंटियर स्कोअरचे अंतर मोजले जाते आणि सर्व स्कोअर एकत्रित केले जातात. एकत्रित स्कोअर व्यवसाय निर्देशांकाची सहजता बनते.

निर्देशांक परिक्षेत्राच्या अंतरासाठी ज्या निर्देशांकांची गणना केली जाते त्यामध्ये बांधकाम परवाने, नोंदणी, क्रेडिट मिळवणे, कर भरण्याची यंत्रणा इत्यादींच्या सुलभतेचा समावेश आहे. देशांची या निर्देशांकानुसार क्रमवारी लावली जाते. यात गेल्या 4 वर्षात भारत वेगाने प्रगती करतो आहे.

बॅंकेने जाहीर केलेल्या रिपोर्टनुसार व्यवसाय सुलभतेच्या जागतिक क्रमवारीत यंदा 23 स्थानांनी उडी मारून भारताने 77 व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. उद्योग व व्यवसाय यांना पूरक आणि पोषक वातावरण तयार करण्यात सध्याच्या सरकारला यश येते आहे, हा याचा अर्थ. मोदी सरकार आले तेव्हा या क्रमवारीत भारत 142 व्या स्थानी होता. तिथून तो दोन वर्ष 130 व्या, नंतर शंभराव्या आणि आता 77 व्या स्थानावर आला आहे.परमिट राज अर्थात लायसन्स राजमुळे देश पूर्वी बदनाम होता. विविध परवान्यांपासून नोकरशाहीतील अडथळ्यांपर्यंत अनेक गोष्टींत, आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार सरकारने बदल केल्याचा हा सुखद परिणाम आहे. 2017 व 2018 या दोन वर्षांत जास्त प्रगती झाली आहे. बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या 181 वरून 52 वर, व्यापार परवाने 146 वरून 80 वर, नव्या व्यवसायांचे परवाने 156 वरून 137 वर, वीजजोडणी अडथळे 137 वरून 24 वर असे झाल्यामुळे व्यवसायसुलभता वाढली आहे. या कामगिरीमुळे दक्षिण आशियाई देशांत भारत एक नंबरवर तर “ब्रिक्‍स’ देशांतही तिसऱ्या स्थानावर झेपावला.

या गटातील रशिया 31 व चीन 46 हे देश आपल्या बरेच पुढे आहेत. विशेष म्हणजे 2014 मध्ये 43व्या स्थानावर असलेला दक्षिण आफ्रिका आता 82व्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. असे आपलेही काही होऊ नये म्हणून सरकारने याचाही अभ्यास केला पाहिजे. देशाची ही झेप उद्योगांच्या वाढीला आणखी पोषक ठरून बाजारात सकारात्मक भावना वाढण्यास उपयोगी पडेल. मात्र, आज देशात प्रत्यक्ष येणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीचा विचार केला तर तिला मात्र ओहोटी लागलेली आहे, हा विरोधाभास का यावरही चिंतन होणे आवश्‍यक आहे. हे चित्र बदलले तरच नव्या क्रमवारीचा लाभ झाला असे म्हणता येईल.

मालमत्तांची नोंदणी आणि नवा उद्योग सुरू करणे यात सुधारणांना वाव असल्याची कबुली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली असून, त्यावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे म्हटले आहे ही समाधानाची बाब आहे. सध्याची धोरणे कायम ठेवून या सुधारणा झाल्यास क्रमवारी आणखी सुधारेल. या बरोबरीने नागरिकांना सरकारी व महानगरपालिका कार्यालयातून काम करताना येणारे अडथळे दूर होण्याची नितांत गरज आहे; तसेच रोजगाराभिमुख वातावरण, सुप्रशासन, कायदा आणि सुव्यवस्था यावरही भर हवा. याचे प्रत्यंतर आले तरच सामान्यांचे जीवनमान उंचावले जाईल.

जगातील सर्वात वेगाने विकास पावत असलेली अर्थव्यवस्था असण्याबरोबरच, जागतिक तुलनेत हिरिरीने सुधारणा राबवीत असलेली अर्थव्यवस्था आपण बनलो आहोत असा हा शुभसंकेत आहे.या आघाडीवर दक्षिण आशियाई देशांचे नेतृत्व भारत करीत आहे, असेही जागतिक बॅंकेने म्हटले आहे.यासाठी गेल्या दोन वर्षांत लागू झालेल्या वेगवेगळ्या 14 आर्थिक सुधारणा जागतिक बॅंकेने यासाठी ध्यानात घेतल्या आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), नादारी आणि दिवाळखोरी कोड बिल, कंपनी करात कपात या ठळक सुधारणांचा जागतिक बॅंकेने या अहवालात विशेष उल्लेख केला आहे. ताजी प्रगती उल्लेखनीय आहेच, पण यापुढे परीक्षेची काठिण्यपातळी आणखी वाढत जाईल. घसरगुंडीचा धोकाही आहे.पहिल्या पन्नासात स्थान मिळविणे तर अनेकांगांनी अवघड होत जाणार आहे.

अनेक क्षेत्रात जागतिक तुलनेत भारत आजही मागे आहे. व्यवसायाची सुरुवात करण्यात भारत 137 व्या क्रमांकावर आहे. सर्व परवान्यांचे सोपस्कार पूर्ण करेपर्यंत नवउद्योजकाची दमछाक होते. व्यावसायिक वाद सोडविण्यासाठी भारतास सरासरी 1145 दिवस लागतात. विकसित देशांत यासाठी 582 दिवस लागतात. करारांची अंमलबजावणी, दिवाळखोरीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात जेमतेम पास, तर मालमत्ता नोंदणी व करपालनाच्या निकषावर तर भारत नापास झाला आहे. म्हणजे या जागतिक क्रमवारीच्या 10 मुख्य निकषांपैकी तीन निकषात प्रावीण्य, चारांत काठावर पास आणि तिनांत आपण नापास झालो आहोत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलचा एकूणच जागतिक दृष्टिकोन आता सकारात्मक होत आहे हे खरेच आहे आणि त्याची काही कारणेही आहेत.

जागतिक बॅंकेच्या अहवालातील काही निकषांवरील चांगली कामगिरी याचा हवाला देते. तथापि, आपल्या अर्थव्यवस्थेला बाधा आणणारे अडसर कोणते हेही आपणच डोळसपणे पाहायला हवेत. अर्थव्यवस्थेत नवीन गुंतवणूक गेली तीन वर्षे गोठलेली आहे . एनपीएमुळे बहुतेक बॅंकांची कर्ज देण्याची क्षमता राहिलेली नाही. पायाभूत क्षेत्रात सुरू झालेले व्यवहार्य प्रकल्प खूपच कमी आहेत. उद्योगांच्या क्षमता वापरात घसरण झाली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. उद्योगसुलभतेत सुधारणा झाली असली तरी, उद्योजकता साकारण्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत पाहता, स्टार्टअपना, उपक्रमशील स्वप्नांना सत्यात उतरवणारी सुलभता मात्र अद्याप कोसो दूर आहे असेच म्हणावे लागेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)