बदलणारे (बदलावं लागणारे) नरेंद्र मोदी

बदलते वारे

विलास पंढरी

देशात सध्या पसरलेल्या अस्वस्थतेबाबत बोलणे आवश्‍यक असूनही मोदींनी कोणतेही वक्तव्य केले नाही. विविध माध्यमांवर सरकारमधून येत असलेला दबाव; तसेच देशभक्तीची नव्याने करण्यात येत असलेली व्याख्या या विषयांवर पंतप्रधानांनी बोलायला हवे होते. राज्यघटनेच्या सार्वभौमात्वाबाबत त्यांनी ओझरता उल्लेख केला, जो सविस्तर हवा होता. एका अर्थाने ही मुलाखत मोदी बदलत आहेत किंबहुना परिस्थिती त्यांना बदलायला भाग पडते असे दर्शवणारी आहे.

एकट्या भाजपाला 282 जागा मिळवत पूर्ण बहुमताच्या जोरावर पंतप्रधान होत जबरदस्त धक्का देणाऱ्या मोदींनी गेल्या साडेतीन वर्षात अनेक धक्के दिले. पण गुजरात निवडणूकीने असा झटका दिला की मोदींना आपल्या स्वभावात, निर्णय पद्धतीत बदल करावाच लागला. मुख्यमंत्री रूपाणी आणि उपमुख्यमंत्री पटेल यांना ही पदे परत मिळण्याची मोदींची आधीची शैली बघता शक्‍यता नव्हती.पण ही पदे तर द्यावी लागलीच पण रुसून बसलेल्या उपमुख्यमंत्री पटेलांना परत अर्थमंत्रिपद द्यावे लागले.

प्रचार करताना मोदींच्या जातीचा उल्लेख मणीशंकर अय्यरांनी केलेला नसूनही निवडणूक कठीण जात आहे हे लक्षात घेऊन विकासाचा मुद्दा सोडून आपल्या जातीवर टीका केल्याचा मुद्दा त्यांनी बनवला. केंद्र सरकारच्या परवानगीने पाकच्या माजी परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर मिटींग घेतली असूनही पाकिस्तानची मदत गुजरात निवडणूक जिंकण्यासाठी कॉंग्रेस मदत घेत असल्याचा गंभीर आरोप केला. हिमाचल प्रदेशात भक्कम बहुमत मिळूनही बहुसंख्येने असलेल्या ठाकूर समाजाच्या जयराम ठाकुरांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. तिथे त्यांना हवा तो मुख्यमंत्री देता आला नाही.

मोदींना पूर्वीपासूनच प्रश्‍न विचारलेले आवडत नाही. हाच आरोप करत नाना पटोलेंनी भाजप सोडून कॉंग्रेसला पुन्हा जवळ केले. नुकतेच पंतप्रधान मोदींनी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना मुलाखती देऊन आपले मनोगत जनतेसमोर मांडले. अशा मुलाखतींबरोबरच संसदेतही बोलणे अपेक्षित असूनही तिथे मात्र ते सहसा फिरकतही नाहीत. संसदेतील विविध चर्चांत भाग घेऊन उपस्थित होणाऱ्या प्रश्‍नांची उत्तरेही आता त्यांनी दिली पाहिजेत.

निवडणूक प्रचारसभांतून ते जनतेशी संवाद साधतात. याला अपवाद त्यांच्या “मन की बात’चा; पण तोही संवाद एकतर्फीच म्हणजे त्यांना आवडणाऱ्या पध्दतीनेच. असे असले तरीही मोदींच्या मुलाखतींत आलेल्या मुद्‌द्‌यांचे महत्त्व मात्र कमी होत नाही, कारण शेवटी 125 कोटी जनतेने निवडून दिलेल्या ‘प्रधानसेवका’चे विविध मुद्‌द्‌यांवर नक्की काय म्हणणे आहे, याची जनतेला नेहमीच उत्सुकता असतेच. एका इंग्रजी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मोदींनी कॉंग्रेसमुक्त भारत या आपल्या घोषणेपासून देशातील रोजगार निर्मितीपर्यंत आणि सर्वोच्च न्यायालयात विरोधकांनी केलेल्या आरोपांपासून ते त्यांच्यावरच्या व्यक्तिगत टीकेपर्यंतच्या अनेक मुद्‌द्‌यांना सविस्तर उत्तरे दिली. त्यातील बरीचशी उत्तरे निश्‍चित पटणारी होती.आणखी एखाद्या मुलाखतीत असेच व आणखी तपशिलाने बोलतील अशी बदललेल्या मोदींकडून अपेक्षा आहे.

या मुलाखतीत अनेक मुद्‌द्‌यांना पंतप्रधानांनी बगलही दिली. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेमुळे पुढे आलेल्या वादापासून मोदींनी आपल्याला व आपल्या सरकारला अलिप्त ठेवले आहे हे मात्र चांगले झाले. न्यायसंस्थेला घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी ते आवश्‍यकच आहे. पण असे असताना त्यांचे प्रधानसचिव सरन्यायाधींशाच्या दारात कशासाठी गेले होते, याचा खुलासा त्यांनी करणे उचित ठरले असते. रोजगार निर्मिती न झाल्याच्या टीकेला मात्र त्यांनी सडेतोड आणि आकडेवारीसह उत्तर दिले. गेल्या काही दिवसांत भविष्य निर्वाह निधीची 70 लाख नवी खाती उघडली गेली, ती कशामुळे असा रोकडा सवाल त्यांनी केलाच; पण त्याचबरोबर यूपीएतील रोज होणाऱ्या रस्तेबांधणी व रेलमार्गाच्या बांधणीत दुप्पट वाढ झाल्याचे सांगितले. “मुद्रा बॅंके’तून अर्थसाह्य घेऊन उभ्या केलेल्या विविध छोट्या उद्योगांमधून निर्माण झालेल्या रोजगारांचा उल्लेख करत विरोधकांच्या नकारात्मक प्रचारावर तोफ डागली.

आपल्या सरकारचे परराष्ट्र धोरण हे पाकिस्तानकेंद्री नसून ते फक्त भारतकेंद्री असल्याचा खुलासा करताना त्यांनी दहशतवादाच्या विरोधात लढणाऱ्या सगळ्यांशीच सहकार्य करण्याचा निर्धार बोलून दाखविला. पाकिस्तानी जनतेला पूर्वीसारखेच पुन्हा एकदा थेट आवाहन करत त्यांनी दहशतवाद, दारिद्रय, बेरोजगारी, अनारोग्य यांच्या विरूद्धच्या लढाईत सहभागी होण्याचे आवाहन करून आपली प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर कॉंग्रेसमुक्त भारत म्हणजे कॉंग्रेस संस्कृतिमुक्त भारत असा नवा खुलासा करताना त्यांनी थेट कॉंग्रेसलाही आपल्या जुन्या संस्कृतीपासून मुक्त होण्याचा सल्ला दिला. आपल्याच पूर्वीच्या बोलण्याचा वेगळा अर्थ सांगत स्वतःतील बदल दाखवून दिला.

निवडणूक सुधारणांच्या बाबतीत बोलताना देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळेस घेण्याच्या आपला मनोदय पुन्हा एकदा बोलून दाखविला. राहुल गांधी परदेशात करत असलेल्या आरोपांना त्यांचे नाव न घेता पंतप्रधानांनी उत्तर देत, विरोधक केवळ व्यक्तिद्वेषातून आणि पराभूत मानसिकतेतून सरकारच्या योजनांवर टीका करीत असल्याचा चिमटा काढला. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही सवलती जाहीर करण्यात येणार नाहीत, हे त्यांनी सूचित केले असले तरी उत्तर प्रदेशातील निवडणूकांपुर्वी जवळ जवळ मिनी बजेट सारख्या सवलती पंतप्रधानांनी एका प्रचारसभेत जाहीर केल्या होत्या हे विसरता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाबद्दल त्यांनी संवेदना व्यक्त केली.

त्यांचे प्रश्‍न अधिक संवेदनशीलपणे हाताळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले; पण त्याबाबत कोणतेही ठोस कारवाई काय करणार हे मात्र सांगितले नाही. गंभीर झालेले शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न न सोडवल्यास येती लोकसभा निवडणूक किती कठीण जाऊ शकते हे गुजरात निवडणूकांनी दाखवून दिले आहेच. जमिनीचा पोत सांगणारे परीक्षण, क्रॉप इन्शुरन्स, शेतीमालाला भाव मिळण्यासाठीचे प्रयत्न व शेतमालामध्ये मूल्यवर्धन करण्याचा प्रयत्न याच गोष्टींवर त्यांनी भर दिला. शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी नक्की कोणती पावले टाकली गेली आणि त्याचा शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला यावर मात्र त्यांना सविस्तर विवेचन करता आले नाही.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)