बढतीमध्ये खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार संधी

मुंबई – पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यायचे किंवा नाही याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, सरकार जोपर्यंत नवीन आदेश देत नाही तोपर्यंत पदोन्नती देताना जुन्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून खुल्या प्रवर्गांनाच पदोन्नती देण्यात यावी, अशी सूचना राज्यभरातील मागासवर्ग कक्षाच्या सहाय्यक आयुक्तांना करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारवर सोपविला. यामुळे राज्यातील 154 मागासवर्गीय पोलीस उपनिरीक्षकांच्या रद्द करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुन्हा कराव्यात अशी मागणी होत आहे. मागासवर्गीय पोलीस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीबाबत सरकार सहानुभूतीने निर्णय घेईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. तरीही याबाबत सरकारने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. त्याचप्रमाणे पदोन्नतीबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवरही अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे 2017 साली न्यायालयाने दिलेल्या पदोन्नतील आरक्षणाबाबत निर्णयानुसार जो अध्यादेश 29 डिसेंबर 2017 रोजी काढला होता. त्याचीच अंबलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने सर्व विभागीय कार्यालयांना पत्र पाठवून दिले आहे. त्यामुळे सध्यातरी पदोन्नती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातीलच पदे भरली जाणार आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)