सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिका 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग
नवी दिल्ली – सरकारी नोकरीत अनुसूचित जाती-जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबतच्या आपल्या 2006 मधील आदेशाविरोधात अंतरिम सुनावणी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केले आहे. दरम्यान, घटनापिठाकडे यापूर्वीच अनेक याचिका दाखल असल्याने यावर ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या आठवडयात सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.

सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा, न्यायाधिश ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारी नोकरीत अनुसूचित जाती-जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालयाने 2006मध्ये दिलेल्या निणर्ययावर पुनर्विचार करण्यासाठी सात न्यायाधिशांच्या घटनापिठाची गरज आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने युक्‍तीवाद करताना ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल म्हणाले, या याचिकेवर सात सदस्यीय घटनापिठाने तातडीने निर्णय देणे गरजेचे आहे. कारण याप्रकरणी आलेल्या विविध निर्णयामुळे रेल्वेसह अनेक विभागातील लाखो नोक-या अडकून पडलेल्या आहेत.

यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यापूर्वीच घटनापिठाकडे अनेक प्रकरणे दाखल असून त्यावर सुनावणी सुरू असल्याने या प्रकरणी ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या आठवडयात सुनावणी घेण्यात येईल.

दरम्यान, अनुसूचित जाती-जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत देशातील उच्च न्यायालयांनी विविध निर्णय दिले आहेत. त्यामुळे बढतीबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)