बडा घर…(अबाऊट टर्न)

हिमांशु 

सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांची एकत्रित माहिती देणारी एक भावनिक जाहिरात सध्या वारंवार पाहायला मिळते. सुनेच्या मातृत्वापासून सासऱ्यांच्या गुडघ्यावरील ऑपरेशनपर्यंत आणि त्यातून उरलेली रक्‍कम नातीसाठी सुकन्या समृद्धी योजनेत गुंतवेपर्यंतचा घटनाक्रम जाहिरातीत दिसतो. मातृत्वाच्या रजेचा कालावधी सहा महिन्यांचा करणारा कायदा सरकारनं केलाय. खरं तर महिलांना याचा फायदा व्हायला हवा. पण फायदा तर दूरच; उलट नुकसान व्हायला लागलं तर काय करायचं? वरवर दिसायला चांगले वाटणारे निर्णय उपयुक्त ठरतातच असं नाही. किंबहुना चांगल्या निर्णयांची अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेहमीच क्रूर थट्टा होत असते. काळा पैसा निर्माण होऊ नये म्हणून कितीही वेगवेगळे निर्णय घेतले, तरी त्यातून पळवाटा शोधणारे या निर्णयांची राजरोस खिल्ली उडवतातच की! नोकरदारांसाठी सरकारचे असंख्य नियम आहेत.

परंतु खासगी कंपन्यांना एक तर बरेचसे नियम लागूच नाहीत आणि जे लागू आहेत, तेही बहुतेक लागू नसावेत, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. मातृत्वाच्या रजेच्या नियमाचं असंच काहीसं सुरू आहे. विशेषतः आयटी कंपन्यांमधल्या महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्वाच्या रजेचा नियम लागू करण्याची वेळ आली, तर तडकाफडकी नोकरीवरूनच काढून टाकल्याच्या घटना घडल्यात. ज्यांना नोकरीत कायम ठेवलं, त्यांचाही रजेच्या काळातला पगार कापून घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मग मातृत्वाच्या रजेच्या काळात मिळणारे अन्य फायदे महिलांना देण्याचा प्रश्‍नच निकालात निघतो. उंच, लखलखीत इमारती उभारून थाटलेल्या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमधली ही धक्‍कादायक परिस्थिती. या कंपन्यांची केवळ नावंच बडी असतात. परंतु “बडा घर, पोकळ वासा’ अशीच परिस्थिती अशा कंपन्यांमधून दिसते. कोणत्या कंपनीचे शेअर किती चढले आणि कोणत्या कंपनीनं किती नफा मिळवला, याच्या बातम्या झोकात प्रसिद्ध होतात. त्यावरून आपण या कंपन्यांविषयीचं मत ठरवतो. परंतु पैसा वाढला म्हणून त्या प्रमाणात नैतिकता वाढेलच असं नाही.

मातृत्व रजेचा कालावधी सहा महिन्यांचा करण्यात आल्यानंतर पुण्याच्या सहायक कामगार आयुक्तांकडे यासंदर्भातली अनेक प्रकरणं येऊ लागलीत. महिलेनं मातृत्वाची रजा मागताच कामावरून कमी करण्याच्या घटनांबरोबरच काही ठिकाणी बिनपगारी रजा घेण्याचा सल्ला देऊन नंतर कामावरून काढून टाकल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना आता अशी प्रकरणं आयुक्तांकडे लावून धरतेय. आयटी कर्मचाऱ्यांचीही संघटना असते, हे या निमित्तानं बाह्यजगाला कळलं. कारण बिगरआयटी लोकांच्या दृष्टीनं आयटी कंपन्यांचं विश्‍व म्हणजे दृष्टीआडची सृष्टीच! तिथला गलेलठ्ठ पगारच फक्त इतरांना दिसतो. आयटीवाल्यांना खूप वेळ काम करावं लागत असल्यामुळं तणावाचा त्रास होतो, कौटुंबिक जीवन विस्कळीत होतं, हे मात्र अलीकडे कळू लागलंय.

मातृत्व हे नवनिर्मितीचं, सृजनाचं प्रतीक मानलं जातं. महिलेच्या जीवनात मातृत्वाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळं सरकारने मातृत्वाच्या रजेचा कालावधी वाढवला. त्याची जाहिरातही झाली. परंतु अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहणारी यंत्रणा उभी राहिली नाही. त्यामुळंच या मातांना आता संघटनेच्या आधारानं हक्‍कासाठी लढावं लागतंय. एवढंच नव्हे, तर आयटी कंपनीची स्वप्नं पाहून शिक्षण घ्यायचं की नाही, असा प्रश्‍न मुलींना पडलाय. कारण या नियमामुळं महिलांना नोकरीच नाकारण्याची घातक प्रथा कंपन्यांमध्ये रूढ होण्याची धास्ती बळावलीय.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)