फेरीवालेच “सॉफ्ट टागेंट’ का?

महासंघाची मागणी ः आमदार, खासदारानीं हॉकर्स झोनसाठी एकत्र यावे

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने फेरीवाला कायदा व धोरण स्वीकारले आहे, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत चालढकल होत असल्याने शहरातील दहा हजाराहून अधिक फेरीवाल्यांच्या डोक्‍यावर टांगती तलवार आहे. एवढचे नव्हे तर महापालिकेकडून सध्या फेरीवाल्यांविरुद्ध होत असलेल्या कारवाईमुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे वातावरण चांगलेच रंगू लागले आहे. वाहतूक कोंडी यावरून थेट खासदार-आमदारांमध्ये आरोप-फेऱ्या झडू लागल्या आहेत. एक प्रश्‍न प्रकर्षाने उपस्थित आहेकी, या सर्व उठाठेवीत वाहतूक कोंडीच्या समस्येसाठी केवळ फेरीवाल्यांनाच जबाबदार मानून “सॉफ्ट टार्गेट’ केले जात आहे का?

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

रस्त्यावर उपजीविका करणारा हातगाडी, टपरीधारक भरडला जाणार आहे, किमान गरीब व गरजू लोकांसाठी लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन फेरीवाल्यांचे भले करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत हॉकर्स झोनचा प्रश्न मार्गी लावून कष्टकरी वर्गाला कायस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाने केली आहे.

फेरीवाल्यांनी रस्त्यावरुन बाजूला व्हावे, म्हणजे वाहतूक कोंडी सुटेल, असा सोपा उपाय सर्वच सांगतात. परंतु शहरातील 80 टक्‍के नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा फेरीवाल्यांकडूनच पूर्ण होतात. यात गरीब वर्गापासून उच्च मध्यम वर्गापर्यंत सर्वांचा समावेश आहे. गरीब वर्गासाठी तर फेरीवाले हेच खरेदीचे मुख्य केंद्र आहेत. भाजी-पाल्यापासून अगदी कपडे आणि भांड्यांपर्यंत गरीब आणि निम्न मध्यम वर्ग फेरीवाले आणि टपरी धारकांकडूनच खरेदी करतात. ही महत्त्वाची बाब ध्यानात घेऊन न्यायालयाने आणि सरकारने देखील फेरीवाला कायदा व धोरण अस्तित्वात आणले. फेरीवाल्यांना रस्त्यावरुन हटवण्यापूर्वी त्यांची योग्य ती पर्यायी व्यवस्था होणे, हे केवळ फेरीवाल्यांसाठीच नव्हे तर नागरिकांसाठी देखील गरजेचे आहे.

हॉकर्स झोन कधी?
सर्वच राजकीय पक्षांनी कामगार, कष्टकरी, फेरीवाला यांचा केवळ निवडणुकीपुरता विचार केला. गाव ते महानगर झालेल्या या शहराला रस्त्यावरील सर्व विक्रेत्यांनी अल्प दरात व्यवसाय करून, विविध सेवा पुरवून शहरवासीयांची सेवा केली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सुनियोजित भाजी मंडई, हॉकर्स झोनच्या वल्गना केल्या. मात्र अंमलबजावणी झाली नाही. आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनीही केली नाही आणि विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून अद्याप तरी झाली नाही. वर्ष 2013-14 मध्ये सर्व प्रभागांमध्ये 246 हॉकर्स झोन तयार करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. त्यापैकी 70 टक्‍के हॉकर्स झोनबाबत फेरीवाले आणि टपरी धारक देखील अनुकूल होते. उर्वरीत 30 टक्‍के प्रस्तावित हॉकर्स झोन अशा जागी होते, तिथे नागरिकांचे येणे अवघड होते. परंतु हे हॉकर्स झोन कागदावरच राहिले. अद्याप ते अस्तित्वात आले नाहीत.

नोंदणी झाली; पुढे काय?
पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व पथारी, हातगाडी, टपरी धारकांना न्याय मिळावा, त्यांना कायदेशीर जगण्याचा अधिकार मिळावा, म्हणून महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. 2008 व 2012 साली प्रथम फेरीवाला कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी फेरीवाला सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात अनुक्रमे 7600 व 10,180 असे विक्रेते आढळून आले. त्यांना ओळखपत्र, परवाने, हॉकर्स झोन या बाबींसाठी महासंघाने वारंवार, पत्र, निवदने, मोर्चा, आंदोलन केले. त्यानंतर त्यांना 5900 नोंदणीपत्र मिळाले. ओळखपत्राचे शुल्क मनपाकडून स्वीकारण्यात आले. हे सगळे झाले; परंतु आता पुढे काय? नोंदणीकृत फेरीवाल्यांसाठी हॉकर्स झोन आणि इतर सुविधा पुरवणे तर दूरच; परंतु सध्या फेरीवाल्यांकडून जास्तीत जास्त दंड कसा वसूल करता येईल, याकडे सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

बायोमॅट्रिक कधी?
2008 आणि 2012 साली झालेल्या सर्वेक्षणातील एकूण 10,188 पैकी 4100 फेरीवाल्यांचे बायोमॅट्रिक झाले; परंतु उरलेल्या 4100 फेरीवाल्यांचे बायोमॅट्रिक कधी होणार, असा प्रश्‍न देखील फेरीवाल्यांच्या संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. 2012 नंतर मोठ्या प्रमाणात फेरीवाले वाढले आहेत. त्यांचे सर्वेक्षणही होणे गरजेचे आहे. परंतु आधी सर्वेक्षण झालेल्यांची पहिल्या टप्प्यात व्यवस्था होणे गरजेचे आहे.
एक महिन्यापूर्वी महापालिकेत शहर फेरीवाला समितीमध्ये हॉकर्स झोनचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. 246 हॉकर्स झोनसाठी जागेची पाहणी करण्याचा आणि प्रत्येक प्रभागात हॉकर्स झोनसाठी काय करता येईल, याबाबत प्राथमिक निरीक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. 2013-14 साली ठरल्याप्रमाणे हॉकर्स झोन होण्यासाठी वाट पाहत असलेल्या फेरीवाल्यांसमोर आणि नागरिकांसमोर आता नवीन अडचणी अशी आहे की, गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत बरेच नगरसेवक बदलले आहेत, काही नगरसेवक नव्याने आले आहेत. यामुळे पुन्हा पहिल्यापासून हॉकर्स झोनची तयारी होणार काय? अशी चिंता व्यक्‍त केली जात आहे.

शहरात अनेक ठिकाणी चार चाकी वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी होते. रस्ता कोंडीची अनेक कारणे आहेत, मात्र केवळ फेरीवालेच सॉफ्ट टार्गेट म्हणून भरडले जात आहेत. पहिल्या टप्प्यात जुन्या सर्वेक्षणानुसार फेरीवाल्यांची व्यवस्था करण्यात यावी आणि दुसऱ्या टप्प्यात नव्या फेरीवाल्यांची व्यवस्था करावी. कायद्याने आधार दिलेला असताना फेरीवाल्यांच्या डोक्‍यावर कारवाईची टांगती तलवार कशासाठी?
काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ.

शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधीनीं हॉकर्स झोनसाठी एकत्र यावे व महाराष्ट्रात नावलौकिक होईल असे हॉकर्स झोन पिंपरी-चिंचवड शहरात निर्माण करावेत. यामुळे फेरीवाल्यांचे तर भले होईलच परंतु नागरिकांनाही चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील.
इरफान चौधरी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)