फेक न्यूज- एक सायबर अभिशाप (भाग-२)

मागील काही दिवसांत अफवांनी घातलेल्या थैमानामुळे व्हॉट्‌स अॅप, फेसबुक या सोशल मीडिया माध्यमांना जणू गालबोटच लागले आहे. फेक न्यूजच्या पसरण्यामुळे निर्दोष जीव चिरडले जात आहेत. फेक न्यूज हा एक अभिशाप बनून न राहू देता याबाबतीत विविध माध्यमांद्वारे व सोशल मीडिया वेबसाईट्‌सद्वारे सरकारने लागलीच तंत्रज्ञानयुक्त पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे. तसेच आपणही कोणत्याही बातमीची शहानिशा केल्याशिवाय ती पुढे कोणालाच पसरविणार नाही व कोणतीही बातमी फेक न्यूज आहे असे आढळल्यास त्या बातमीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी मदत करू आणि फेक न्यूज पसरवून सामाजिक व कायद्याचे गुन्हेगार होणार नाही असा संकल्प केला पाहिजे.

फेक न्यूज- एक सायबर अभिशाप (भाग-१)

आपण कोणती माहिती बघावी, कोणत्या गोष्टींवर विश्वास ठेवावा याबाबतचे नियंत्रण नेहमी आपल्याकडे असते. त्यामुळे ज्या नंबरवरून वा ज्या कोणत्या ग्रुपमधून अफवा आणि तत्सम मजकूर पसरविले जातात त्या नंबर्सना ब्लॉक करावे, ग्रुपमधून आपण बाहेर पडावे. याकरवी आपला व्हॉट्‌स अॅपचा अनुभव नियंत्रित राखला जाईल. सहसा खोट्या बातम्या खूप जास्त प्रमाणात पसरविल्या जातात. विशिष्ट एक मेसेज जर खूप वेळा आपल्याला मिळाला तर त्याकडे दुर्लक्षच करावे. कारण, एकच माहिती अनेक लोकांकडून मिळाली म्हणजे ती सत्य आहे, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरते. म्हणून अशा माहितीला आणखी पुढे पसरवू नये.

व्हॉट्‌स अॅप हा भारतीय दळण-वळणाचा अविभाज्य भाग बनून राहिला आहे, म्हणून त्याने सामाजिक जबाबदारी आणि सलोख्यासाठी जबाबदारी उचलणे गरजेचे आहे. काही मुद्दे व्हॉट्‌स अॅपने केल्यामुळे व्हॉट्‌स अॅप अफवांना आटोक्‍यात आणू शकते, असे मला वाटते. जसे की:
1. व्हॉट्‌स अॅपच्या मेसेजवर क्‍लिक केल्यास येणाऱ्या पर्यायांपैकी, जसे की, रिप्लाय, फॉरवर्ड, कॉपी व्यतिरिक्त ‘फेक न्यूज’, ‘अब्युझिव्ह मेसेज’ असे पर्याय व्हॉट्‌स अॅप अमलात आणू शकते.
2. व्हॉट्‌स अॅपच्या सेटिंग्समध्ये एक असा पर्याय उपलब्ध करून देता येईल, जिथे आलेला मेसेज यूजर्स छापू शकतील आणि त्याच्या वैधतेबद्दल जाणता येईल. मेसेजबद्दलची वैधता “क्राउड-सोर्सिंग’ या उपक्रमातून करता येईल.

व्हॉट्‌स अॅप व फेसबुक यांनी त्यांचे माध्यम वापरून झालेल्या हानीच्या भरपाईसाठी तसेच अनुसंधानासाठी किती पैसे गुंतविले, असा सवाल सरकारने विचारणे अपेक्षित आहे. मला असे वाटते की, फेसबुकसारख्या धनाढ्य कंपनीने तंत्रज्ञानाच्या कमकुवतीचा आव आणणे म्हणजे भाबड्या नागरिकांचा विश्वासघात करणे होय. अशा अफवांविरोधात सामाजिक उद्‌बोधन करून जनजागृती करणे, हीदेखील या कंपन्यांची जबाबदारी आहे. फेक न्यूजवर मात करण्यासाठी भारतीय कायद्यामध्ये विशेष अशी अफवांविरोधी कोणतीही तरतूद नाही. भारतीय संविधानाअंतर्गत 19 व्या अनुच्छेदानुसार भाषास्वातंत्र्य प्रदान केल्यामुळे कोणीही बिनधास्त काहीही खोट्या बातम्या, माहिती प्रसारित करतात. खोट्या बातम्यांमुळे त्रस्त झालेल्या व्यक्तींकरिता आपल्या कायदेप्रणालीद्वारे विशिष्ट आसरा दिला जातो. असे असले तरी, भारतीय दंडसंहिता अफवांच्या बाबतीत अधिक सामर्थ्यवान म्हणवता येईल. कलम 153 आणि कलम 295 अंतर्गत अफवांविरुद्ध आवाज उठवता येतो. कलम 153 अंतर्गत दंगा घडवून आणण्याकरिता बेछूटपणे चिथावणी देण्याचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. इतकेच नव्हे, तर माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 अंतर्गत कलम 66-फ अन्वये सायबर आतंकवादासाठी आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तर कलम 295 अंतर्गत कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने उपासनास्थानाचे नुकसान करण्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊ शकतो. अफवा वा खोट्या बातम्यांच्या प्रसारामुळे देशभरात प्रतिकूल पडसाद उमटू शकतात. या फैलावामुळे सांप्रदायिक शांतता मोठ्या प्रमाणात भंग होऊ शकते आणि म्हणून याचा योग्य त्या वेळी, योग्य तो छडा लावणे ही काळाची गरज आहे.

फेक न्यूज हा एक अभिशाप बनून न राहू देता याबाबतीत विविध माध्यमांद्वारे व सोशल मीडिया वेबसाईट्‌सद्वारे सरकारने लागलीच तंत्रज्ञानयुक्त पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे. तुम्ही-आम्ही मिळून चला असा संकल्प करू की कोणत्याही बातमीची शहानिशा केल्याशिवाय ती पुढे कोणालाच पसरविणार नाही व कोणतीही बातमी फेक न्यूज आहे असे आढळल्यास त्या बातमीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी मदत करू आणि फेक न्यूज पसरवून सामाजिक व कायद्याचे गुन्हेगार होणार नाही. आजच्या या लेखाचे वाचन तुम्ही आपल्या घरामधील तसेच आजूबाजूच्या लोकांपर्यंत पोहोचवाल ही अपेक्षा.

– अॅड. प्रशांत माळी, सायबर कायदा, सुरक्षा तज्ज्ञ


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)