फसलेले दावे

नोटाबंदी विरोधात बोलणारे थेट देशद्रोही ठरविले गेले. करदात्यांचा पैसा वाया घालविणाऱ्यांना आता काय म्हणणार? नोटाबंदीच्या तथाकथित क्रांती घडविणाऱ्या निर्णयाचे हेतू व त्याबाबत केलेले सर्व दावे फुसके ठरले. मात्र, सर्वसामान्य जनतेची मात्र परवड व ससेहोलपट झाली, एवढे निश्‍चित.
काळा पैसा, बनावट नोटा आणि दहशतवाद संपविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर 2016 रोजी चलनातून हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याची घोषणा केली. सुमारे पंधरा लाख कोटी रुपयांचे 86 टक्के चलन एका फटक्‍यात बाद करून टाकले. पन्नास दिवसांत आर्थिक व्यवहार सुरळीत होतील, असा दावाही पंतप्रधानांनी केला होता. नोटाबंदीला आता शंभर दिवस होतील. पण सर्व परिस्थिती अजूनही पूर्णतः पूर्वपदावर आलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाने अर्थक्रांती होईल, असेही सांगितले गेले. पण शंभर दिवसांनंतर या निर्णयाचे फायदे-तोटे काय झाले याचा विचार केला तर फायद्याच्या बाजूने फारसे काही हाती लागलेले दिसत नाही. नोटाबंदीमुळे दहशतवाद संपेल, दहशतवाद्यांना भारतातूनच होणारा रसद पुरवठा बंद होईल असा दावा केला जात होता. जम्मू-काश्‍मिरमधील फुटीरतावाद्यांचे आंदोलन दगडफेक थांबली. दहशतवाद्यांच्या कारवायाही जवळपास थांबल्या असेही भासविले होते. पण प्रत्यक्षात तशी वस्तुस्थिती नाही, हे आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे. दहशतवाद्यांच्या काश्‍मिरमधील कारवाया चालूच आहेत. अलीकडेच कुलगाम येथे दोन नागरिकांचा बळी गेला. त्या परिसरात संचारबंदी लावावी लागली. सर्वात गंभीर गोष्ट म्हणजे आय.एस.आय. या पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेने छापलेल्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा भारतात दाखल झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या नोटांवर सुरक्षितता व अधिकृतता यासाठी वापरलेल्या 17 पैकी 11 विशेषांची हुबेहूब नक्कल करण्यात आली आहे. त्यामुळे खऱ्या-खोट्या नोटेतील फरक सहजपणे लक्षात येत नाहीत, असे यासंबंधीच्या बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. दोन हजार व पाचशे रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणल्यावर त्यांची नक्कल करणे अत्यंत कठीण आहे, असा दावा अर्थखाते व रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे केला गेला होता; पण आय.एस.आय.ने छापलेल्या नोटा उघड झाल्यावर या दाव्याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. दोन हजारांच्या नव्या नोटा पाकिस्तानात छापल्या गेल्या असून, बांगलादेशाच्या सीमेवरून त्याची भारतात तस्करी झाल्याची कबुलीही देण्यात आली आहे. अशोक चिन्ह वॉटर मार्क, गव्हर्नरची सही, चांद्रयानाचे छायाचिन्ह स्वच्छ भारत मोहिमेचे बोधचिन्ह या दोन हजारांच्या नोटेवरील सर्व वैशिष्ट्ये बनावट नोटेवर हुबेहूब वापरण्यात आली आहेत. या बनावट नोटांसाठी वापरलेला कागद व छपाई याचा दर्जा अस्सल नोटेपेक्षा खराब आहे एवढाच फरक आहे. त्याआधारेच ही बनावट नोट ओळखता येऊ शकते. हे उघडकीस आल्याने नोटाबंदी केल्याने बनावट नोटा बंद होतील व दहशतवाद्यांना होणारी आर्थिक रसद थांबेल, हा दावाही फोल ठरला आहे. नोटाबंदीचा सांगितलेला अवधी एक हेतू असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होते. दुसरा हेतू होता काळ्या पैशाला आळा घालायचा. त्याबद्दलची आकडेवारी सरकारने शंभर दिवस लोटले तरी दिलेली नाही. त्यामुळे हा हेतूही सफल झालेला नाही, अशी शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे. 15 लाख कोटी रुपयांचे चलन बाद केले गेले. तीस डिसेंबरची मुदत संपण्याआधीच 14 लाख कोटी रुपये बॅंकांमध्ये जमा झाले होते. याचा अर्थ काळा पैसाही बॅंकांतून भरला जाऊन पांढरा केला गेला. सरकारी कर जुन्या नोटांमार्फत भरण्याची सवलत दिली गेली होती. त्यामार्फतही काळा पैसा जिरवला गेल्याची शंका आहे. नोटाबंदीमुळे मंदी आलेली नाही, बेकारी वाढलेली नाही, देशाचा विकासदर घटणार नाही, असे दावेही सरकार व सत्ताधारी पक्षातर्फे आकडेवारीचा भडिमार करून केले गेले. तेही वस्तुस्थितीला धरून नव्हते, हेही उघड होते आहे. नोटबंदीनंतर वाहनखरेदीत 18 टक्के घट झाल्याची माहिती त्या उद्योगाकडूनच दिली गेली आहे. कर वसुली जास्त झाली म्हणून मंदी नाही हे दावाही सत्याच्या कसोटीवर उतरला नाही. विकासदर 6.9 टक्के एवढा घसरल्याचे सरकारी आकडेवारीच सांगते. विकासदर कमी होईल, असे म्हणणाऱ्या माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञांच्या विश्‍वासर्हतेबद्दलच शंका व्यक्त केली गेली. त्यांचा हा खोटेपणा आता उघड होऊ लागला आहे. नोटाबंदीचा हेतू साध्य होत नाही, म्हटल्यावर कॅशलेस, लेसकॅशची टूम काढण्यात आली. हाती रोख रक्कम नसल्याने लोकांनी या मार्गाचा प्रारंभी अवलंब केला. पण चलनपुरवठा काहीसा वाढल्यावर नागरिक रोख व्यवहाराकडे वळत आहेत. क्रेडिट-डेबिट कार्डावरील शुल्काबाबत अजून घोळ चालूच आहे. त्यामुळे डिसेंबरपेक्षा जानेवारीत झालेल्या डेबिट कार्डावरील व्यवहारात दहा टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे हा पर्यायही फार यशस्वी झालेला नाही. थोडक्‍यात नोटाबंदी वा त्यानंतर केलेले घाईघाईने घेतलेले व बदललेले निर्णय यातून फार काही साध्य झालेले दिसत नाही. नोटाबंदी, कॅशलेस व्यवहार यासाठी जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला गेला. नव्या नोटांच्या छपाईसाठीही काही हजार कोटी रुपये खर्च केले गेले. नोटाबंदी विरोधात बोलणारे थेट देशद्रोही ठरविले गेले. करदात्यांचा पैसा वाया घालविणाऱ्यांना आता काय म्हणणार? नोटाबंदीच्या तथाकथित क्रांती घडविणाऱ्या निर्णयाचे हेतू व त्याबाबत केलेले सर्व दावे फुसके ठरले. मात्र, सर्वसामान्य जनतेची मात्र परवड व ससेहोलपट झाली, एवढे निश्‍चित.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)