प्लॅस्टिक बंदी हा राज्यसरकारचा “पब्लिसिटी स्टंट’

पुणे – केंद्रसरकारने एका रात्रीत नोटाबंदी जाहीर करून लोकांमध्ये एक वर्चस्व निर्माण केले. राज्य सरकारही त्याचप्रमाणे प्लॅस्टिक बंदी जाहीर करून स्थान निर्माण करू पाहत आहे. कोणताही विचार न करता, घाईबडीत लागू केलेला प्लॅस्टिक बंदीचा कायदा म्हणजे राज्यसरकारचा पब्लिसिटी स्टंटच आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्लॅस्टिक मॅन्युफ्रॅक्‍चरर्स असोसिएशनतर्फे गुरूवारी करण्यात आला. तसेच बंदीचा निषेध व्यक्त करत, याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष रवी जसनानी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जसनानी म्हणाले, राज्यसरकारने प्लॅस्टिक वापर आणि उत्पादनावर बंदीचा निर्णय घेताना याचा सविस्तर अभ्यास केलेला नाही. दैनंदिन जीवनात प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होता. अनेक लघु-मध्यम उद्योजक या आणि याच्याशी निगडित व्यवसायामध्ये सहभागी आहेत. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 60 हजार कुटुंबांवर परिणाम होणार आहे. तसेच लाखो लोक बेरोजगार होतील. विशेष म्हणजे, हा कायदा बड्या, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या अथवा मॉलसाठी लागू नाहीत. केवल स्थानिक उद्योजकांवर याची सक्ती केली जात आहे. तसेच सध्या उपलब्ध माल संपविण्यासाठी फक्‍त 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हे म्हणजे लाखाचे बारा हजार करण्यासारखी परिस्थिती झाली. यामुळे असोसिएशनचा याला पूर्णत: विरोध आहे.

पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून घेतलेल्या या निर्णयाला आमचा 50 टक्के पाठिंबा आहे. मात्र, इतर पर्यायाचा विचार न करता सरसकटपणे हा निर्णय लागू करण्याचे धोरण अतिशय चुकीचे आहे. राज्य सरकारने याबाबत पुर्नविचार करावा, असे ग्राहक पेठेचे सूर्यकांत पाठक यांनी सांगितले. यावेळी संम्थेचे माजी अध्यक्ष गोपाल राठी, समिती सदस्य नितीन पटवा, संजय तन्हा उपस्थित होते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)