प्लॅस्टिक पिशव्या विक्रीचा नवा फंडा; नियमांना कोलदांडा?

आता पुढचे पाऊल काय?
महापालिकेने अनेक व्यावसायिकांवर कारवाई केल्यानंतर काही ठिकाणच्या पिशव्यांवर “सीपीसीबी’चे नोंदणी क्रमांक आणि या पिशव्या विघटनशील असल्याचे मोठ्या अक्षरात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या पिशव्यांची सत्यता तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार खरंच या पिशव्यासांठी बंदी असलेले प्लॅस्टिक वापरण्यात आले आहे, की नाही? याची प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाणार आहे. या जप्त केलेल्या पिशव्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (एनसीएल) पाठविल्या जाणार आहेत. तसेच या पिशव्यांवरील “सीपीसीबी’चे नोंदणी क्रमांकही तपासले जाणार आहे. त्यांनी खरंच “सीपीसीबी’ची मान्यता घेतली आहे का आणि त्या विघटनशिल असल्याचे प्रमाणपत्र “सीपीसीबी’ने दिले आहे का, खातरजमा केली जाणार आहे.

पालिका चक्रावली : केंद्रीय प्रदूषण मंडळाची मान्यता असल्याचे सांगत वितरण

पुणे – राज्यशासनाने राज्यात प्लॅस्टिक व थर्माकोलच्या सर्व वस्तूंवर बंदी घातली आहे. तर या पुढे ज्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचे विघटन होते आणि त्या पिशव्यांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (सीपीसीबी) मान्यता दिली आहे. अशाच पिशव्या काही ठराविक साहित्यासाठी वापरता येणार असल्याचे आदेशही काढलेले आहेत. मात्र, याचा गैरफायदा घेत शहरात “सीपीसीबी’ची मान्यता असल्याचे भासवून अनेक दुकानदारांनी पुन्हा प्लॅस्टिक पिशव्यांचे वितरण सुरू केले आहे.

ग्राहकांना वितरित केल्या जाणाऱ्या या पिशव्यांवर चक्क “सीपीसीबी’ची मान्यता असलेले क्रमांकही टाकण्यात आले आहेत. महापालिकेकडून सुरू शहरात सुरू असलेल्या कारवाई दरम्यान, अशा पिशव्या जप्त करण्यात आल्याने हा प्रकार समोर आला. त्यामुळे प्रशासनाही चक्रावले असून एका बाजूला बंदी असलेले प्लॅस्टिक जप्त केले जात असतानाच दुसऱ्या बाजूला पुन्हा “सीपीसीबी’ची मान्यता असल्याच्या नावाखाली मोठया प्रमाणात शहरात प्लॅस्टिक पिशव्या दाखल होत आहेत. त्यामुळे महापालिकेसमोरील अडचण वाढली आहे.

…तर विक्रेत्यांवर फौजदारी गुन्हे
महापालिकेने या पिशव्यांबाबत “एनसीएल’ तसेच “सीपीसीबी’ कडून खातरजमा करून घेतल्यानंतर या पिशव्यांवरील क्रमांक अथवा छापलेली माहिती बनावट आढळल्यास त्यांच्यावर थेट फसवणूक तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी दिली. राज्यशासनाच्या आदेशात काही ठराविक वस्तूंसाठीच प्लॅस्टिकला मान्यता आहे. मात्र, त्यात औषधे, घनकचरा, कृषि व फलोत्पादन पिशव्या, थेट उत्पादने तसेच फूड पॅकिंगचा समावेश आहे. त्यामुळे या बाबींसाठीच “सीपीसीबी’ची मान्यता आहे. शासनादेशानुसार, “सीपीसीबी’ची मान्यता घेतली, म्हणून व्यावसायिकांना अथवा उत्पादकांना प्लॅस्टिक कॅरीबॅग कोणत्याही सबबीखाली ग्राहकांना विक्री करता येणार नसल्याचे जगताप म्हणाले.

…या पिशव्याही जप्त करणार
दरम्यान, शासनाच्या आदेशात कॅरीबॅग विक्रीस पूर्णपणे बंदी असल्याने “सीपीसीबी’च्या मान्यतेच्या नावाखाली ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या पिशव्याही जप्त करण्याचे आदेश सर्व आरोग्य निरीक्षकांना दिल्याचे जगताप यांनी स्पष्ट केले. या पिशव्या जप्त करताना, त्यांचे फोटो, व्यावसायिकांकडील मान्यतेची कागदपत्रे तसेच जप्त केलेल्या मालाचा पंचनामा करण्याच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच अनेक उत्पादकांनी यापूर्वी 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांना बंदी असल्याने त्या वरील पिशव्यांच्या आकाराचा वापर करत असल्याची प्रमाणपत्रे मिळविलेली आहेत. त्याच्या आधारे विक्री होणारा मालही जप्त करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)