प्लॅस्टिक आढळल्यास प्राधिकरणांना कारवाईचे अधिकार

सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती


याचिकेची सुनावणी 3 सप्टेबरपर्यंत तहकूब

मुंबई – राज्यात प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी यशस्वी होण्यासाठी सरकारने प्लॅस्टिक बंदीची मोहीम अधिक तीव्र केली असून शहरातील रेल्वे, मेट्रो आणि विमानातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडे यापुढे प्लॅस्टिकची बाटली आढळल्यास अथवा प्लॅस्टिक बंदीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाईचे अधिकार रेल्वे, मेट्रो आणि विमानतळ प्राधिकरणांना दिले आहेत, अशी माहिती राज्यसरकारने उच्च न्यायालयात दिली.

राज्य सरकारने गुढी पाडव्यापासून राज्यभरात प्लॅस्टिक बंदी करण्याचा निर्णय घेतला. तशी अधिसुचनाही जारी केली. राज्य सरकारच्या या अधिसुचनेला राज्यभरातील प्लॅस्टिक उत्पादक आणि विक्रेता संघटनांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या बंदीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने पर्यावरण विभागाचे सचिव संजय संधनशिव यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून प्लॅस्टिक बंदीची मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी रेल्वे, मेट्रो, महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड तसेच विमानतळ प्राधिकरणांना अधिकार देण्यात आले आहेत. प्राधिकरणाने नियुक्त केलेला एखादा अधिकारी प्लॅस्टिक बंदीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करु शकतो, असे स्पष्ट केले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी 3 सप्टेबरपर्यंत तहकूब ठेवली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)