प्रासंगिक : शेतकरी उरला ‘जाहीरनाम्यांपुरता’

विठ्ठल जरांडे

निवडणुकांचा हंगाम म्हणजे शेतकऱ्यांची आठवण येण्याचे दिवस. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यांमध्ये सर्वप्रथम शेतकऱ्यांचाच उल्लेख येतो; कारण या देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या आजही शेतीवरच अवलंबून आहे आणि मतदारांचा सर्वांत मोठा वर्ग हाच आहे. जाहीरनाम्यांमधील घोषणा कितपत पूर्ण होतात, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय असला तरी त्या पूर्ण झाल्या असत्या, तर शेतकरी या देशातील सर्वांत धनाढ्य व्यक्ती ठरला असता. परंतु दुर्दैवाने, स्मितहास्य करणारा शेतकरी फक्त राजकीय पक्षांच्या जाहिरातीतच दिसतो. 

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, असे म्हटले जात असले, तरी शेतकऱ्यांची अवस्था लपून राहिलेली नाही. कोणताही आधार नसलेल्या शेतकऱ्याला आपल्या हक्कांसाठी एकतर संघर्ष करावा लागत आहे किंवा परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या करावी लागत आहे. कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांकडे इतके दुर्लक्ष झालेच कसे, हा प्रश्‍न एकीकडे उपस्थित होत असतानाच दुसरीकडे आणखी एक प्रश्‍न निर्माण होतो. तो म्हणजे, निवडणुकांचा हंगाम जवळ आल्यावर सर्वच राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांचीच आठवण सर्वप्रथम का येते? साधी गोष्ट आहे, या देशात शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचीच संख्या आजही सर्वाधिक आहे. वाढते शहरीकरण, कारखानदारी, आर्थिक विकास, उत्पादन क्षेत्रातील वाढ याचे कितीही नगारे वाजविले, तरी शेतकऱ्यांचीच संख्या सर्वाधिक आहे.

-Ads-

शहरीकरण वाढत असले आणि ग्रामीण भागातून शहरांकडे येणाऱ्यांचे लोंढेही वाढत असले, तरी शेती परवडत नाही, हेच त्यामागील प्रमुख कारण आहे. निवडणुकीच्या वेळी हवेहवेसे वाटणारे शेतकरी इतर वेळी मात्र शासनकर्त्यांना नकोसे असतात. विशेषतः जेव्हा ते आपल्या हक्कांसाठी आंदोलने करतात, तेव्हा राजधानी दिल्लीच्या प्रवेशद्वाराजवळ त्यांना अडविले जाते. पाण्याचे फवारे मारून पिटाळले जाते. चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढावा, असे न वाटता राजधानीच्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांची एवढी गर्दी झाल्यास सुरक्षा धोक्‍यात येईल, अशी भीती वाटते.

वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून जेव्हापासून शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलने सुरू केली, तेव्हापासून शासनकर्त्यांना शेतकरी नकोसा वाटू लागला. गेल्या काही वर्षांतील घटनांचे स्मरण केले तरी शेतकऱ्यांविषयी निवडणुकीच्या वेळी दिसणारे प्रेम किती बेगडी असते, हे दिसून येईल. मंदसौरमध्ये आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला. या गोळीबारात सहा शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. शेतकऱ्यांचा मोर्चा दिल्लीजवळ अडविल्याची घटना तर गांधीजयंतीच्या दिवशी घडली. वेळोवेळी शेतकऱ्यांची आंदोलने अशा प्रकारे दाबून टाकण्याचा प्रयत्न होताना दिसत असला, तरी आता पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यात सर्वप्रथम शेतकऱ्यांचीच दखल घेतल्याचे दिसते. छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसने सत्तेवर आल्यास दहा दिवसांत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. तांदळाला 2500 रुपये प्रतिक्विंटल तर मक्‍यासाठी 1700 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव देण्याचीही घोषणा केली आहे. साठ वर्षांवरील शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याच्या योजनेचाही जाहीरनाम्यात समावेश आहे.

मध्य प्रदेशातही कॉंग्रेसने कर्जमाफीचा वायदा केला असून, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावेळी त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असे जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. डिझेल आणि पेट्रोल खरेदीत शेतकऱ्यांना सूट दिली जाईल, असेही म्हटले आहे. 112 पानांच्या कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची सर्व कर्जे माफ करण्याची हमी देण्यात आली आहे. विजेचे बिल अर्धे करण्याचे आश्‍वासन कॉंग्रेसने मध्य प्रदेशात दिले आहे तर छत्तीसगडमधील जाहीरनाम्यात साठ वर्षे वयाच्या लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना तसेच भूमिहीन शेतमजुरांना प्रत्येकी हजार रुपये पेन्शनचे आश्‍वासन दिले आहे. याखेरीज शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षांत दोन लाख कृषिपंप देणे, सिंचनासाठी 45 कोटींची तरतूद, डाळी आणि तेलबियांची हमीभावानुसार सरकारकडून खरेदी अशी आश्‍वासनांची खैरात जाहीरनाम्यात आहे.

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन्ही राज्यांत गेल्या 15 वर्षांपासून भाजप सत्तेवर आहे. मध्य प्रदेशातील शेतकरी सरकारवर नाराज असून, छत्तीसगडमध्येही शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली नाही. या काळात भाजपने दोन जाहीरनामे दिले होते आणि त्यातील किती घोषणांची अंमलबजावणी झाली, हे शेतकऱ्यांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खेळवण्यासाठी खुळखुळ्याचे काम जाहीरनामे करतात, एवढेच दिसून येते. 2017 च्या डिसेंबर महिन्यात छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या अडीच वर्षांत 1344 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यानंतरच्या एक वर्षात शेतकऱ्यांची परिस्थिती अचानक सुधारण्याइतकी एखादी जादूची छडी निश्‍चितच त्यांना गवसली नसेल.

2018-19 च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात रमणसिंह यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. म्हणजेच, निवडणूक तोंडावर आल्यानंतर शेतकऱ्यांची आठवण येते, याचा हा आणखी एक पुरावा. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सहा नवी कृषी महाविद्यालये स्थापण्याची घोषणा असून, कृषक ज्योती योजनेसाठी 2957 कोटींची तरतूद पाहायला मिळते. पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठीही 546 कोटींची तरतूद दिसते. यातील कोणत्या योजनेची अंमलबजावणी झाली, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. भाजपच्या 2013 च्या जाहीरनाम्यानुसार, छत्तीसगडमध्ये तांदळाला प्रतिक्विंटल 2100 रुपये हमीभाव अधिक 300 रुपये बोनस अशी घोषणा होती. सध्या छत्तीसगडमध्ये तांदळाला प्रतिक्विंटल 1750 रुपये भाव मिळत असून, 300 रुपये बोनस सर्वांनाच मिळतो असे नाही. तरीही तो मिळाला असे गृहित धरल्यास तांदळाला एकूण भाव 2050 रुपये प्रतिक्विंटल मिळत असून, जाहीरनाम्यातील हमीभावापेक्षा तो कमीच आहे. जाहीरनाम्यातील बोनस धरून 2400 रुपये प्रतिक्विंटल रक्कम मिळायला हवी होती. ज्यांना बोनसची 300 रुपये रक्कम मिळाली नाही, ती कुठे गेली हेही शोधायला हवे.

2013 च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात छत्तीसगडमध्ये शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज देण्याचीही घोषणा होती. जैविक शेतीला प्रोत्साहन, पाच वर्षांत दुधाच्या उत्पादनात छत्तीसगडला “सरप्लस राज्य’ बनविणे अशाही घोषणा होत्या. पाच वर्षांनंतर आता आणखी काही घोषणा जोडल्या गेल्या आहेत. या घोषणांची अंमलबजावणी किती होते, याची आकडेवारी दिली जात नसली, तरी घोषणा पूर्ण झाल्या असत्या तर एवढ्या मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या नसत्या आणि कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर यावे लागले नसते, हे उघड आहे. अनुदानासाठी हे शेतकरी याचकासारखे सरकार
समोर उभेच राहिले नसते. खरे तर विविध राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यांमध्ये ज्या घोषणा करतात, त्या सर्व पूर्ण झाल्या असत्या, तर शेतकरी या देशात सर्वांत धनाढ्य दिसला असता. परंतु चेहऱ्यावर स्मितहास्य असलेला शेतकरी केवळ राजकीय पक्षांच्या जाहिरातीतच दिसतो. एरवी शेती आणि शेतकऱ्याची हालत काय आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शेतकरी संकटातून बाहेरच पडू शकत नसेल आणि आत्महत्या थांबतच नसतील, तर राजकीय पक्षांच्या या जाहीरनाम्यांचे करायचे काय, हा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविकच नव्हे का?


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)