मोहन एस. मते

जागतिक बॅंकेच्या दक्षिण आशियाच्या अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रित रोजगाराच्यासंबंधी विकास अहवालात 2018 मध्ये सांगितले आहे की, भारताच्या रोजगाराच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या बेरोजगार युवकांच्या संख्येचा विचार करता देशात प्रतिवर्षी 81 ते 82 लाख नोकऱ्या आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी 18 टक्के विकासाचा दर गाठणे आवश्‍यक आहे. वास्तविक, सरकारी आस्थापनांमधील लाखो जागा आजही रिक्‍त आहेत, पण त्या भरण्याबाबत सरकारची इच्छाशक्‍ती नाही. त्यामुळे एका बाजूला रोजगाराच्या शोधात कामगार आणि कामगाराच्या शोधात रोजगार अशी स्थिती देशात आहे.

देशातील लोकसभा निवडणुकीत रोजगार निर्मितीचे प्रमुख आश्‍वासन दिलेले विद्यमान सरकार साफ अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत सध्या विरोधी पक्षांनी संसदेपासून जाहीर सभांपर्यंत सरकारला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतामध्ये नोकऱ्यांची संधी पुरेशा प्रमाणात आज उपलब्ध नाहीत हे वास्तव आहे. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण 40 ते 45 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. या टक्‍केवारीवरून अनेकदा गहजब माजतो याचे कारण रोजगाराची निश्‍चित आकडेवारी जाहीर करणारी यंत्रणाच नाही.

इपीएफओच्या माहितीनुसार सप्टेंबर 2017 ते एप्रिल 2018 या कालावधीत देशात 45 लाख रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. या माहितीच्या आधारे सरकारने केलेल्या अभ्यासात सन 2017 मध्ये संघटित क्षेत्रात 70 लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. देशातील एकूण रोजगारांपैकी 80 टक्के रोजगार हे असंघटित क्षेत्रात निर्माण होतात. सप्टेंबर 2017 ते एप्रिल 2018 या काळात 45 लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. अशा प्रकारची माहितीतील विसंगती ही संभ्रम निर्माण करणारी असते.

आज देशात 39 कोटी 40 लाख नोकऱ्या अशा आहेत, त्यांचे स्वरुप अस्थिर आहे. याचाच अर्थ या नोकऱ्या करणारे केव्हा बेरोजगार होतील याची खात्री देता येत नाही. देशातील प्रत्येक 10 रोजगारामधील आठ रोजगार हे सदैव धोक्‍यात आहेत. म्हणजे 100 मधील 77 व्यक्ती अशा नोकऱ्यांत कार्यरत आहेत की त्यांचा तो रोजगार केव्हाही काढून घेतला जाऊ शकतो. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या अधिकाऱ्यांनी खुलासा केला आहे की 25 ते 64 वयोगटात एकूण 1.18 कोटी नवीन रोजगार जरी

निर्माण झाले असले तरी याच काळात 18 ते 24 वयोगटातील लोकांना 70 लाख रोजगार गमवावे लागले. तर 65 वर्षांवरील लोकांना 30 लाख रोजगार गमवावे लागले आहेत. अशा तऱ्हेने गमावलेल्या रोजगारांची संख्या 1 कोटी इतकी आहे. त्यामुळे 18 लाखच नवे रोजगार निर्माण झाले असा निष्कर्ष निघतो.

वास्तविक पाहता, केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये कितीतरी नोकऱ्या सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतात. भारतीय रेल्वेतर्फे मागील महिन्यात 90 हजार जागांची भरती मोहीम सुरू झाली. पण एकट्या रेल्वेमध्येच अजून एक लाख जागा भरल्या जाऊ शकतात. केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान योजनेची अंमलबजावणी गतीने सुरू झाल्यास 10 ते 12 हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.

याचा अर्थ अनेक सरकारी खात्यांमध्ये कर्मचारी नसल्याने योजनांची नीट अंमलजावणी होऊ शकत नाही. संपूर्ण देशात विविध राज्यांच्या आणि केंद्र सरकाराच्या सरकारी कार्यालयामध्ये तब्बल 24 लाख जागा रिकाम्या असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून या जागा भरल्याच गेल्या नाहीत. दळणवळण क्षेत्रात पुढील चार वर्षात 30 लाख नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत.

#प्रासंगिक: रोजगार संधी आणि बेरोजगारी (भाग २)

#प्रासंगिक: रोजगारसंधी आणि बेरोजगारी (भाग ३)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)