#प्रासंगिक: रोजगार संधी आणि बेरोजगारी (भाग १)

मोहन एस. मते

जागतिक बॅंकेच्या दक्षिण आशियाच्या अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रित रोजगाराच्यासंबंधी विकास अहवालात 2018 मध्ये सांगितले आहे की, भारताच्या रोजगाराच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या बेरोजगार युवकांच्या संख्येचा विचार करता देशात प्रतिवर्षी 81 ते 82 लाख नोकऱ्या आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी 18 टक्के विकासाचा दर गाठणे आवश्‍यक आहे. वास्तविक, सरकारी आस्थापनांमधील लाखो जागा आजही रिक्‍त आहेत, पण त्या भरण्याबाबत सरकारची इच्छाशक्‍ती नाही. त्यामुळे एका बाजूला रोजगाराच्या शोधात कामगार आणि कामगाराच्या शोधात रोजगार अशी स्थिती देशात आहे.

देशात 12 लाख वाहन चालकांची कमतरता आहे. तसेच शिक्षण क्षेत्रासाठी 11 लाखांपेक्षा अधिक पदे ही शिक्षकांची रिक्त आहेत. देशात यंत्राद्वारे खड्डे पाडणाऱ्या कामगारांचा तुटवडा असून “पेरू’ या देशामधून त्यांना भारतात आणावे लागत आहे. आज देशातील वैद्यकीय क्षेत्राचा विचार करताना जवळपास पाच लाख डॉक्‍टरांची कमतरता आहे. देशातील सेवा क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्रामध्ये काम करण्यासाठी सुमारे 1 कोटींपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे. तर दुसरीकडे 5 कोटींपेक्षा अधिक लोक बेरोजगार आहेत. एका बाजूला रोजगाराच्या शोधात कामगार आणि कामगाराच्या शोधात रोजगार अशी स्थिती देशात आहे.

मागील वर्षात राज्यसभेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्‍नावर बेरोजगारीच्या स्थितीवर माहिती देण्यात आली. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये 4 लाख 20 हजारांपर्यंत विविध पदे रिक्त असून त्यातील संरक्षण विभागाशी संबंधित 55 हजार पदे रिक्त आहेत. त्यातील 10 हजार पदे ही अधिकारी प्रवर्गाची रिक्त आहेत. सीबीआयसारख्या विभागात 20 ते 22 टक्‍क्‍यांपर्यंत पदे रिकामी आहेत. ईडी विभागाकडे 60 ते 64 टक्के पदांची गरज आहे. देशामध्ये एवढ्या मोढ्या प्रमाणात बेरोजगारीचे हे संकट समोर असताना विविध विभागातील या सरकारी नोकऱ्यांची पदे रिकामी का आहेत? ती का भरली जात नाहीत? टप्प्याटप्प्याने का होईना वाढत्या बेरोजगारीचा विचार करता ही पदे भरणे गरजेचे आहे.

उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात 3 लाख 70 हजार पदे आज मंजूर आहेत. त्यातील जवळपास 1 लाख 82 हजार पदे मागील वर्षी रिक्त होती. देशातील शिक्षणक्षेत्राशी संशोधन करणाऱ्या प्रिमियर मुख्य संस्थांमध्ये सुद्धा अनेक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. 1 लाख 22 हजारांपर्यंतची रिक्त पदांची संख्या इंजिनिअरिंगच्या महाविद्यालयात आहे. आयआयटी, आयआयएम आणि एनआयटी सारख्या संस्थामध्ये 6000 हजारांपर्यंत विविध पदे रिक्त आहेत. देशातील केंद्रीय विद्यापीठांत 6000 पदे रिक्त आहेत. आज अवस्था अशी आहे की देशातील 663 विद्यापीठात 63 हजार पदे रिक्त आहेत. देशाच्या 36,000 सरकारी हॉस्पिटलमध्ये दोन लाख पदे रिक्त आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमानुसार एक हजार पेशंटच्या मागे कमीत कमी एक तरी डॉक्‍टर असणे गरजेचे आहे.

परंतु आज देशात 1560 पेशंटच्या मागे एकच डॉक्‍टर आहे. विविध उपाययोजना आणि लसीकरण यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळत असले तरी देशभरात बालरोगतज्ज्ञांची कमतरता जाणवू लागली आहे. देशभरात केवळ 40 हजार बालरोगतज्ज्ञ असून जन्मदराच्या तुलनेत हे प्रमाण दीड लाख असणे आवश्‍यक आहे. म्हणजे 1 लाख दहा हजार बालरोगतज्ज्ञांची रिक्त पदे भरल्यास तरुण डॉक्‍टरांना नोकरीची संधी प्राप्त होईल. सध्या एक लाख रुग्णांना 5.3 डॉक्‍टर असे प्रमाण आहे. गरिबांना मोफत वैद्यकीय सुविधा देण्याची “आयुष्यामान’ योजना तडीस नेण्यासाठी 5 लाख डॉक्‍टरांची गरज आहे. याचा विचार सुद्धा करणे महत्त्वाचे आहे.

भारत सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयाचा विचार करता देशात 15 ते 29 वयाचे तरुणांची संख्या 33 कोटी 33 लाखांपेक्षा अधिक आहे. (ओईसीडी) ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपेरेशन अँन्ड डेव्हलपमेंटच्या रिपोर्टनुसार या लोकसंख्येतील जवळपास 30 ते 32 टक्के युवक हे कोणतीही नोकरी, काम किंवा शिक्षण घेत नाहीत. म्हणजेच देशातील 10 कोटी युवक हलाकीचे जीवन जगत आहेत. हे कोणत्याही देशाच्या दृष्टीने स्फोटक ठरणारे आहे. 18 ते 23 वयोगटातील तरुणांची संख्या आज 15 कोटींपर्यंत आहे. यातील साडेतीन कोटी युवक महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहेत; परंतु याच बेरोजगार युवकांच्या नोकऱ्या, उदरनिर्वाहाचे साधन आणि समस्या सोडविण्यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न देशपातळीवर आणि राज्यपातळीवर होताना दिसत नाही. कारण या सरकारी रिक्त जागा भरण्याची सरळपणे कार्यवाही पद्धत आमलात आणली जात नाही हे या बेरोजगार युवकांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

#प्रासंगिक: रोजगारसंधी आणि बेरोजगारी (भाग ३)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)