#प्रासंगिक: रोजगार संधी आणि बेरोजगारी (भाग १)

#प्रासंगिक: रोजगार संधी आणि बेरोजगारी (भाग २)

मोहन एस. मते

जागतिक बॅंकेच्या दक्षिण आशियाच्या अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रित रोजगाराच्यासंबंधी विकास अहवालात 2018 मध्ये सांगितले आहे की, भारताच्या रोजगाराच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या बेरोजगार युवकांच्या संख्येचा विचार करता देशात प्रतिवर्षी 81 ते 82 लाख नोकऱ्या आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी 18 टक्के विकासाचा दर गाठणे आवश्‍यक आहे. वास्तविक, सरकारी आस्थापनांमधील लाखो जागा आजही रिक्‍त आहेत, पण त्या भरण्याबाबत सरकारची इच्छाशक्‍ती नाही. त्यामुळे एका बाजूला रोजगाराच्या शोधात कामगार आणि कामगाराच्या शोधात रोजगार अशी स्थिती देशात आहे.

एकीकडे सरकारी नोकऱ्यांसाठी भरती केली जात नसतानाच देशात आज 55 ते 56 टक्के उद्योजकांना त्यांच्याकडे असणाऱ्या रिक्त पदांवर पात्रता असणारे कर्मचारी मिळत नाहीत अशी स्थिती आहे. यावर उपाय म्हणजे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आणि त्यासाठी तांत्रिक विकासाची जोड, दळणवळणातील कौशल्यावर आधारित नवीन पिढी तयार होणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय रेल्वेमध्ये काही महिन्यांपूर्वी 90 हजार जागांसाठी अर्ज मागविण्यात आले. या पदांसाठी सुमारे अडीच कोटी बेरोजगारांनी अर्ज केले आहेत. जागतिक बॅंकेच्या दक्षिण आशियाच्या अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रीत रोजगाराच्यासंबंधी विकास अहवालात 2018 मध्ये सांगितले आहे की, भारताच्या रोजगाराच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या बेरोजगार युवकांच्या संख्येचा विचार करता देशात प्रतिवर्षी 81 ते 82 लाख नोकऱ्या आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी 18 टक्के विकासाचा दर गाठणे आवश्‍यक आहे.

भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा स्मार्ट फोन बनविणारा देश म्हणून पुढे येत आहे. नोएडामध्ये सॅमसंगच्या कंपन्यांचा त्यादृष्टीने विस्तार होत असून वर्षाला 68 लाख स्मार्ट फोनचे उत्पादन आता 1 कोटी 20 लाख स्मार्ट फोनचे उत्पादन होणार असल्याने त्यामुळे जवळपास 70 हजार लोकांना रोजगार मिळणे शक्‍य होणार आहे. खाजगी कंपन्यांमधील नोकरभरतीच्या विविध संधी असतानाही सरकारी नोकरीचा ओढा कमी झालेला नाही.

कॉर्पोरेट जगतातील कंत्राटी पद्धतीमुळे जादा वेतन पदरात पडते. मात्र, कायमस्वरूपी नोकरीचे आकर्षण कमी झालेले नाही. मोठ्या सचिवपदांच्या भरतीसाठी खासगी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना थेट संधी देण्याची भूमिका केंद्राने यापूर्वीच अवलंबली आहे. विद्ममान केंद्र सरकारच्या धोरणांतर्गत केंद्र सरकारच्या दहा पदांसाठी खासगी क्षेत्रातील सहा हजारांपेक्षाही अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. खासगी क्षेत्रातील परिश्रम आणि सरकारी खात्यातील नोकरी निश्‍चिती असे एकत्रीकरण केल्यास योजनांची प्रभावी अंमलजबावणी होईल असा मतप्रवाह काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. देशातील पंतप्रधान मुद्रा योजनेंतर्गत आतापर्यंत 12 कोटींपेक्षा अधिक लाभार्थींना मध्यम आणि लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी मुद्रा योजना सुरू करण्यात आली आहे. तो उद्योग विस्तारण्यासाठीची संधी याद्वारे दिली जात आहे. बेरोजगारी प्रश्‍न आणि संख्या कमी होण्यासाठी हे स्वागतार्हच आहे.

देशातील आणि अन्य देशातील आणि विशेषत: जागतिक बॅंकेच्या वैश्‍विक रोजगार संधीच्या अहवालाचा विचार करता भारतातील तरुणांचा कौशल्यावर आधारित रोजगाराच्या मागणीचा विचार करता त्या पद्धतीचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न आवश्‍यक आहे. इतर देशांच्या मागणीप्रमाणे लक्ष देऊन विकसित आणि विकसनशील देशांना ते पुरवणे गरजेचे आहे. तशी त्या देशांची मागणी आहे. देशातही आता मेक इन इंडियाच्या यशासाठी कौशल्य प्रशिक्षित युवकांची गरज भासते आहे. आपला देश आज श्रीमंत देशांच्या यादीत10 व्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये तरुणांची संख्या जवळपास 65 ते 70 टक्के आहे. 15 ते 40 या वयोगटातील ही युवाशक्ती म्हणजे भारतासाठी खरे तर एक मोठे वरदान समजले पाहिजे. हा डेमोग्राफिक डिव्हीडंड रोजगाराची संधी न मिळाल्यास उद्रेकस्थितीला पोहोचू शकतो याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवे इतकेच !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)