प्रासंगिक : बालकांचा मूलभूत हक्‍क – “पूर्व प्राथमिक शिक्षण’ 

विष्णू शिंदे 

भारताच्या संविधानात नीती निर्देशक तत्त्वांमध्ये शासनास असा निर्देश दिला गेला होता की, 14 वर्षांखालील सर्व बालकांसाठी मोफत शिक्षण देण्याची व्यवस्था 26 जानेवारी 1960 पर्यंत पूर्ण करावी, परंतु 58 वर्षे उलटून गेली, तरी शासनाकडून हे काम झाले नाही. 86 व्या संविधान दुरुस्ती अधिनियम 2002 अन्वये संविधानाच्या तिसऱ्या भागात एक नवा परिच्छेद 21 क हा समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामध्ये 6 ते 14 वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना निःशुल्क आणि अनिवार्य शिक्षण, प्रदान करण्याचा मूलभूत हक्‍क निश्‍चित करण्यात आला. यानंतर तब्बल 7 वर्षांनी या अधिनियमास अधिक प्रभावी बनविण्याच्या उद्देशाने शासनाने 4 ऑगस्ट 2009 ला 6 ते 14 वर्षांखालील बालकांस शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार अधिकृतपणे प्रदान केला. 

शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार ठरवल्याने लोकांनी त्याचे सर्वत्र मोठ्या उत्साहाने स्वागत केले; परंतु या अधिनियम दुरुस्तीवेळी 6 वर्षांखाली बालकांना या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्‍कापासून वंचित ठेवण्यात आले. ज्या वयात बालकांवर होणारे संस्कार त्यांच्या मनावर कायमस्वरूपी ठसतात, याच बालकांवर यामुळे फारच मोठा अन्याय झाला आहे. भारताच्या मूळ संविधानामध्ये 14 वर्षांखालील “सर्व’ बालकांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्‍क प्रदान करण्यात यावा, असे म्हटलेले असूनही शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

-Ads-

सन 1983 मध्ये अखिल भारतीय पूर्व प्राथमिक शिक्षण संघटनेची 18 वी परिषद पुणे येथे झाली. त्यावेळी संघटनेच्या अध्यक्ष व राज्याच्या तत्कालीन शिक्षण संचालक, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. चित्रा नाईक यांनी पूर्व प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात आपले विचार प्रकट करताना म्हटले होते की, “4 ते 6 या वयोगटातील मुलांकडे जर देशाने लक्ष दिले नाही, तर देशाची स्थिती येत्या काही वर्षांतच, आहे त्यापेक्षा अधिक वाईट होईल. म्हणून पूर्व प्राथमिक शिक्षणाकडे अगत्याने लक्ष दिले गेले पाहिजे.’

या 4 ते 6 वयोगटातील मुलांना या कायद्यामधून वगळून ती जबाबदारी केंद्र शासनाने ज्या त्या राज्यांवर ढकलल्यामुळे या वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न बिकट झाला आहे. “न घर का, न घाट का’, अशी अवस्था या मुलांची झालेली आहे. मध्यमवर्ग व उच्च मध्यमवर्गीय पालकांची मुले उत्तमोत्तम खासगी शाळांमध्ये, तर कनिष्ठ वर्गीय व ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल पालकांची मुले सरकारी अंगणवाडी वा बालवाडीमध्ये शिकत आहेत. यामुळे “आहे-रे’ व “नाही-रे’ या वर्गांमधील विषमतेची दरी अधिकाधिक वाढतच राहणार आहे. यासाठी सर्व बालकांना समान अशी शिक्षणाची संधी मिळाली पाहिजे. देशाच्या उत्पन्नाच्या 6 टक्‍के खर्च शिक्षणावर व्हावा, असे मार्गदर्शक तत्त्व संविधानात असूनही शासनाकडून अंदाजे 2 टक्‍केच खर्च शिक्षणावर केला जातो. संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शासनाने 6 टक्‍के खर्च शिक्षणावर केल्यास 4 ते 14 वर्षांखालील मुले मोफत शिक्षण घेऊ शकतील.

पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून अनेक थोर तत्त्ववेत्त्यांनी व शिक्षणतज्ज्ञांनी 16 व्या शतकातच विचार करावयास प्रारंभ केला. जगातील पहिली बालवाडी सन 1840 मध्ये फ्रॉबेल यांनी सुरू करून पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा खराखुरा पाया घातला. मारिया मॉंटेसरी या इटालियन स्त्रीने 6 वर्षांखालील मुलांना शिक्षण देण्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन वेचले. इंग्लंडमध्ये मॅकमोहन भगिनींनी तर नर्सरी स्कूल चळवळच उभारली होती. भारतात वर्ष 1879 मध्ये पहिली बालवाडी सुरू झाली असली, तरी या शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करण्याचे श्रेय ताराबाई मोडक यांच्याकडेच जाते. वर्ष 1926 मध्ये त्यांनी “नूतन बाल शिक्षण संघ’ स्थापन करून भरीव अशी कामगिरी केली.

दरम्यान, कोठारी आयोगाने वर्ष 1964 मध्ये सुचवले की, राज्य पातळीवर पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासासाठी एक केंद्र उभारण्यात यावे. मुलांची खेळांची केंद्रे प्राथमिक शाळांना जोडून असावीत व प्रशिक्षित शिक्षकांनीच त्यांच्यावर लक्ष द्यावे. 3 ते 5 या वयोगटातील किमान 5 टक्‍के मुलांना शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असावे.

पूर्व प्राथमिक शिक्षण ही आजची एक नितांत आवश्‍यक अशी सामाजिक आणि सांस्कृतिक गरज आहे. 3 ते 6 या वयोगटातील बालकांवर होणारे संस्कार त्यांच्या पुढील जीवनात कायम राहतात. या भल्याबुऱ्या होणाऱ्या संस्कारांवरच त्यांचे भावी आयुष्य अवलंबून असते. या संस्काररूपी शिदोरीवरच त्यांचे भावी जीवन चांगले वा वाईट बनते. या काळात बालकांवर मायेची पाखर असणे गरजेचे असते. हल्लीच्या धावपळीच्या जीवनात पालकांना या मुलांवर मायेची पाखर घालण्यास वेळच मिळणे मुश्‍कील झाले आहे. ही उणीव बालवाडीतील शिक्षिका भरून काढू शकते.

या वयात योग्य त्या आरोग्याच्या सवयी लागणे महत्त्वाचे असते. त्यांच्या शरीराबरोबरच कपड्यांची स्वच्छता, त्यांचा आहार-विहार, योग्य वेळी रुमालाचा वापर, केरकचरा दिसताच तो उचलून दूर टाकण्याची सवय आदी आरोग्यदायक अशा सवयींकडे लक्ष देणे गरजेचे असते. पालकांना यासाठी फुरसत नाही. या सवयी पर्यायाने त्यांना बालवाडीतच लागतील.

“हसत-खेळत-शिक्षण’ ही आजच्या शिक्षण प्रक्रियेतील महत्त्वाची तत्त्वप्रणाली आहे. बालवाडीत या दृष्टीने विविध खेळ, गाणी, गोष्टी, नाच आदींमधून शिक्षण दिले जात असल्याने बालकांच्या शरीराबरोबरच मनाचा व ज्ञानेंद्रियांचाही विकास समतोलपणे सहजतेने घडून येऊ शकतो. सहकार, चिकाटी, जिद्द या गुणवर्धनाबरोबरच खिलाडूवृत्ती त्यांच्या अंगी बाणते. मूलभूत संबंध कल्पना, भाषा दृढ होण्यास मदत होते. मनोरंजनातून शिक्षण त्यांना सुलभपणे प्राप्त होते. त्यांच्या मनात शिक्षणाची आवड व गोडी निश्‍चितच निर्माण होते. मुलांच्या अंगच्या व्यक्‍तिगत गुणांचा विकास या शिक्षणाद्वारा घडून येतो. हे शिक्षण म्हणजे शाळा, कुटुंब व समाज यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे.

बालकांच्या सुप्त गुणांचा विकास या शिक्षणामुळे घडून येतो. “मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात’ या म्हणीचे प्रत्यंतर अनेकदा येते. या शिक्षणामुळे मुलाचा खरा स्वाभाविक कल कळतो. त्यादृष्टीने त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन देता येते. त्यांच्या जीवनास विशिष्ट वळण मिळू शकते. यातूनच मग देशाची मन उंचावणारे श्रेष्ठ कलावंत, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ निर्माण होतात. समाजाला ललामभूत ठरणारे तत्त्वज्ञही यातूनच घडतात.

पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे शिक्षणाचा मूळ पाया आहे. यामुळे त्यांच्या मनात शिक्षणाविषयी आकर्षण निर्माण होते. हे शिक्षण प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्‍क आहे. तो त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मिळालाच पाहिजे. देशाचा भावी नागरिक सुसंस्कृत व सुजाण झाला पाहिजे व देशाचे भवितव्य त्याने उज्ज्वल व उदात्त केले पाहिजे. या 4 ते 6 वयगटातील बालकांनाही शासनाने निःशुल्क व अनिवार्य असा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कायद्यान्वये प्राप्त करून दिला पाहिजे. आजच्या बालदिनी इतकी अपेक्षा केली, तर ते अस्थानी ठरू नये.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)