प्रारूप आराखडा जनहितासाठी रद्द करावा

जनसेवा सार्वजनिक संस्थेची मागणी

कराड, दि. 27 (प्रतिनिधी) – कराड वाढीव हद्दीसाठी केलेला विकास योजनेचा प्लॅन चुकीच्या पद्धतीने केलेला आहे. मिळकत धारकांच्या हरकतींचा गांभिर्याने विचार केलेला नाही. हा प्लॅन बेकायदेशीर असतानाही राज्य शासनाने जून 2017 मध्ये अंशत: मंजूर करून मिळकत धारकांची जाणीवपूर्वक फसवणूक केली आहे. त्यामुळे जनहितासाठी तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी जनसेवा सार्वजनिक संस्थेने निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबतचे निवेदनही त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिले आहे. निवेदनाच्या प्रती नगरविकास मंत्री, नगररचना सहसंचालक यांना देण्यात आल्या आहेत.
निवेदनातील माहिती अशी, राज्य शासनाचे कराडच्या वाढीव भागात टी. पी. स्कीम राबविण्याचे धोरण अत्यंत चांगले आहे. परंतु ही स्कीम काही ठराविक भागासाठी न राबवता सर्वच क्षेत्रासाठी करणे हिताचे ठरणार आहे. राज्य शासनाने कराड वाढीव हद्दीसाठी संपूर्ण क्षेत्र एकत्र करून त्यामध्ये रस्ते, आरक्षणे व इतर बाबी दर्शवून प्रत्येकाच्या मूळ क्षेत्रानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या क्षेत्राचे स्वतंत्र प्लॉटस्‌ मिळकत धारकांना देण्याची तरतूद असल्याने मिळकत धारकांना निश्‍चितच फायदा होईल. कायदेशीर तरतुदीनुसार 70 टक्‍के लोकांची संमती नसल्याने हा विकास आराखडा अंशत: मंजूर करण्यात आला असला तरी त्यामध्ये फ्रॉड झाल्याने तो आराखडा पूर्णत: रद्द करण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.
कराड नगरपरिषदेने बनावट व खोटे कागदपत्र तयार करून टी. पी. स्किमला मिळकतधारकांचा विरोध असल्याचे कळवून शासनाची फसवणूक केली आहे. पालिकेने अनेक आरक्षणे विकसित केलेली नाहीत. तरीही आराखड्यात अनावश्‍यक आरक्षणे जाणीवपूर्वक टाकून विरोधकांनी कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान केले आहे. मिळकत धारकांच्या हरकतींबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. आरक्षणाच्याबाबतही मोठ्या प्रमाणात फ्रॉड करण्यात आला आहे. अन्याय निवारण समितीने लेखी अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रारूप आराखडा रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. परंतु त्यावर कोणताच निर्णय न करता आराखड्यास अंशत: मंजूर देण्यात आली. शासनाने कराड वाढीव हद्दीच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी टी. पी. स्किम राबविणार असल्याचे नोटीस प्रसिद्ध केल्यास 30 दिवसांच्या आत 70 टक्‍के मिळकतधारक राज्य शासनास लेखी संमती देण्यास तयार असतील याची दखल घेवून विकास आराखडा जनहितासाठी पूर्णत: रद्द करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)