प्रामाणिकपणाच सर्वोच्च कायदा (अग्रलेख)

मुळातच व्यभिचाराला कायद्याच्या कक्षेतून वगळल्यानंतर तो करणाऱ्यांना यामुळे आता भीती ती कशाची राहणार? त्यामुळे कुटुंबसंस्था मोडकळीस येणार नाही का? एक कुटुंब म्हणजे केवळ एक पुरुष व एक स्त्री नसते तर त्यांच्यावर अवलंबून असणारी त्यांची अपत्ये आणि वृद्ध आई-वडीलही असतातच. त्यांचा कोणताही विचार न करता नीतिमत्तेची चौकट मोडून व्यभिचार करणाऱ्या व्यक्‍तीला कायद्याचाही धाक राहिला नाही तर कुटुंब टिकणार कसे? 
व्यभिचार हा गुन्हा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे, असे म्हटले जाते आहे. यामुळे महिलांना प्रतिष्ठा बहाल करण्याचा प्रयत्न केला गेला असल्याचेही म्हटले जाते आहे. ते अशा अर्थाने की ब्रिटिशांच्या दीडशे वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात महिलांना गृहीत धरले गेले होते व कुठेतरी त्यांच्यावर घरातील पुरुषाचा मालकी हक्क लादला गेला होता. त्यामुळे तिने जर कोणता व्यभिचार केला, तर त्या संदर्भातही कोणता निर्णय घ्यायचा, हे तिचा पतीच ठरवत होता; त्याला तिची संमती असो वा नसो! तिचे ज्याच्यासोबत संबंध आहेत, त्याच्या विरोधात त्याने तक्रार केली, तरच त्या परपुरुषाला शिक्षा अथवा दंड अथवा दोन्ही बाबी होत होत्या. त्यात महिलेने काही ठरवावे अथवा बचाव करावा, अशी काही स्थिती नव्हती.
एका अर्थाने ती महिला तिच्या पतीची खासगी मालमत्ता व पती तिचा मालक असे नोंदवले गेले. स्त्रियांबाबत आपल्याकडे असलेल्या सर्वच कायदे आणि परंपरांद्वारे यावर शिक्‍कामोर्तब करून ठेवलेले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर, “व्यभिचार हा गुन्हा नाही’, हा न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक खरेच. मात्र, तो चांगला किंवा चुकीचा हे आताच सांगणे किंवा निर्णयाने हुरळून जाऊन जाहीर करणे थोडे घाईचे ठरण्याचीच शक्‍यता अधिक आहे. त्याचे कारण असे की, जी गोष्ट समजायला आणि बदलायला असंख्य दशके, शतके वा पिढ्या जाव्या लागतात, त्या गोष्टी एका रात्रीत वा एका निर्णयाने बदलत नाहीत व समजूनही येत नाहीत. आपल्या देशात घटनेनुसार प्रत्येकाच्या अधिकारांची प्रतिष्ठा आणि मोल जाणत बऱ्याच गोष्टी केल्या गेल्या आहेत व केल्या जातात. मात्र, त्या सगळ्या पाळल्या जातात का, आणि त्यातून पळवाटा शोधल्या जात नाहीत का, हा प्रश्‍न आहेच. येथे तर जगातल्या सगळ्यांत पवित्र आणि घट्ट असलेल्या नात्याबाबतचा हा निर्णय आहे. पती व पत्नीचे नाते व एकूणच मानवी मन, त्याचे विचार, आशा-आकांक्षा कशाच्याही पकडीत नसतात.
सगळ्याच व्यक्‍ती एकसमान विचार करत नाहीत. प्रत्येक व्यक्‍तीनुरूप विचार आणि आचार बदलत असतात. स्त्रीला कथित जोखडातून बाहेर काढताना आणि समानतेची संधी बहाल केल्याचा दावा करताना कुटुंब अथवा विवाहसंस्था यामुळे धोक्‍यात येणार या सरकारने मांडलेल्या भूमिकेकडेही त्यामुळेच दुर्लक्षून चालणार नाही. भारतात पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धती आहे, हे मान्य. त्यात बदल करणे क्रमप्राप्तच. मात्र, कायद्याने केलेले असे कितीसे बदल आज मान्य केले गेले आहेत? शिवाय वर उल्लेख केल्याप्रमाणे व्यक्‍तीनुरूप गोष्टी बदलत असतातच. हुंडाबळीचा कायदा आपल्याकडे झाला. तो पाळला जात नसल्याचे, हुंड्यासाठी अजूनही मारल्या जाणाऱ्या सुनांच्या किंकाळ्या सांगतात. इतकेच काय, भविष्यात द्याव्या लागणाऱ्या हुंड्याच्या दहशतीने मुलींना जगाचा प्रकाशही पाहू न देता गर्भातच तिची हत्या केली जाते. बरे, या अशा हत्त्या होऊ नयेत, यासाठीही एक वेगळा कायदा आहेच. मात्र, त्याचेही राजरोस उल्लंघन केले जाते; सराईतपणे अवैध गर्भपाताची केंद्रे चालवली जातात.
मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या घटत्या प्रमाणाची आकडेवारीही सातत्याने हेच सांगते. याचाच अर्थ निर्णय प्रगतीशील असला किंवा ऐतिहासिक असला तरी तो समाजात पूर्णपणे बदल करू शकणारा तेव्हाच ठरतो, जेव्हा बदल घडवण्याची मानसिकता तयार झालेली असते. “आपल्याला आता बदलायचेय,’ हा विचार सर्व स्तरावर केला गेला, तरच चांगल्या निर्णयाचे चांगले परिणाम होतात. न्यायालयाच्या सांगण्यावरून अथवा सरकारने स्वत:हून दखल घेत केलेला कोणताही कायदा वाईट नसतो. त्याचा अंतिम हेतू चांगलाच असतो. मात्र, तो फलद्रुप होण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी करण्यापासून त्याची चाड ठेवणाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचाच प्रामाणिकपणा आवश्‍यक असतो. व्यभिचाराच्या बाबतीतही ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. कुटुंबसंस्थेचे काही नियम असतात व ते मुख्यत: नीतिमत्तेच्या चौकटीतले असतात.
विवाहित पुरुषाने व महिलेने कसे आचरण करावे, याची चौकटही प्रत्यक्ष न शिकवता संस्कारांच्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या मनावर कोरली गेली असते. जेथे मर्यादेचे पालन होते, परस्परांवर विश्‍वास असतो, चौकटीचे उल्लंघन होत नाही अशा कुटुंबातील व्यक्‍तींचा तोल जात नाही व पायही घसरत नाही. सुदैवाने आजही आपल्याकडे अशा कुटुंबांचेच व तशा व्यक्‍तींचे प्रमाण जास्त आहे. अपवाद सगळीकडे असतात. तो व्यभिचाराच्या बाबतीही आहे.
अशा काही टक्के लोकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आता न्यायालयाने रद्द केली आहे. तसे करताना जर कोणाच्या अशा संबंधांमुळे संसार मोडणार असेल अथवा कोणाची आत्महत्या होत असेल, तर गुन्हा व शिक्षा मात्र होणार आहे. मात्र मुळातच व्यभिचाराला कायद्याच्या कक्षेतून वगळल्यानंतर तो करणाऱ्यांना यामुळे आता भीती ती कशाची राहणार? त्यामुळे कुटुंबसंस्था मोडकळीस येणार नाही का? एक कुटुंब म्हणजे केवळ एक पुरुष व एक स्त्री नसते तर त्यांच्यावर अवलंबून असणारी त्यांची अपत्ये आणि वृद्ध आई-वडीलही असतातच. त्यांचा कोणताही विचार न करता नीतिमत्तेची चौकट मोडून व्यभिचार करणाऱ्या व्यक्‍तीला कायद्याचाही धाक राहिला नाही तर कुटुंब टिकणार कसे? पुरुषसत्ताक मानसिकतेच्या वरवंट्याखालून महिलांची मुक्‍ती करताना आणि तिला तिचे स्वत:चे स्वामित्त्व बहाल करताना व्यभिचाराला वैधता प्रदान करण्याचा प्रकारच अनवधानाने यातून घडत नाहीये ना?
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)