प्राध्यापकांच्या मागण्यांवरून “टोलवाटोलवी’

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे, दि. 6 – विविध मागण्यांसाठी प्राध्यापकांनी राज्यभर सुरू केलेल्या संपाचे दहा दिवस उलटले तरी तोडगा न निघाल्याने आजही प्राध्यापकांचे कामबंद आंदोलन सुरूच आहे. या प्रश्‍नात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी प्राध्यापक संघटनांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली. मात्र अर्थमंत्र्यांनी प्राध्यापकांच्या मागण्यासंदर्भात वित्तविभागाकडून कोणतेच प्रश्‍न प्रलंबित नसल्याचे सांगितले. त्यावरून संघटनेचे प्रतिनिधीच आश्‍चर्यचकित झाले. एकूणच प्राध्यापकांच्या मागण्यावरून शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवित टोलवाटोलवी करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

रिक्त जागा भराव्यात, सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासह विविध मागण्यांसाठी गेल्या दहा दिवसांपासून प्राध्यापकांचा संप सुरू असल्याने त्याचा अध्यापनावर परिणाम होत आहे. त्यात आता प्रथम सत्राच्या परीक्षा येणार असल्याने संपावर त्वरित तोडगा न निघाल्यास परीक्षा कामकाजात अडथळा येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळेच हा संप लवकरात लवकर मिटावा यासाठी प्राध्यापकांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली होती. मात्र त्यातून काहीच साध्य न झाल्याने प्राध्यापकांमध्ये नाराजी व्यक्‍त केली.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात काल एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अर्थमंत्री मुनगंटीवार पुण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्याशी उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्‍नांकडे प्राध्यापक संघटनांनी लक्ष वेधले. गेल्या दहा दिवसांपासून प्राध्यापकांचा संप सुरू आहे. याबाबत उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी बैठक झाली. मात्र वित्त विभागाकडे प्राध्यापकांच्या संदर्भात बरेच प्रश्‍न प्रलंबित आहेत, ही बाब अर्थमंत्र्यांची निदर्शनास आणून दिली.

त्याबाबत अर्थमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, विशेषत: प्राध्यापक भरतीसंदर्भात वित्त विभागाकडून काहीच प्रलंबित प्रश्‍न नाही. याबाबत वित्त विभागाने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. प्राध्यापकांच्या मागण्यावरून वित्त विभागाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्राध्यापक संघटनेचे एस. पी. लवांडे म्हणाले, अर्थमंत्र्यांनी प्राध्यापकांच्या मागण्याबाबतचे कोणतेच प्रस्ताव प्रलंबित नसल्याचे सांगत आहेत. मात्र खुद्द शिक्षणमंत्री मात्र सर्व प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पडून असल्याचे म्हणत आहेत. त्याबाबत दोन्ही विभागाकडून चालढकल केली जात असून, मूळ प्रश्‍नांचा बगल देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून टोलवाटोवली सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)