प्राधिकरणाच्या “पीएमआरडीए’तील विलिनीकरणाला विरोध

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पीएमआरडीत विलिनीकरणास शहरातुन विरोध होऊ लागला आहे. नागरी हक्क सुरक्षा परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत, हे विशेष प्राधिकरण पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलीन करण्याची मागणी केली आहे. महापौर नितीन काळजे यांनी देखील ही मागणी केली आहे.

औद्योगिकनगरी असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील लाखो कामगारांना हक्काच्या निवाऱ्यासाठी माफक दरात भूखंड उपलब्ध करुन देण्याच्या नियोजनासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या काळात प्राधिकरणाने या उद्देशाची अंमलबजावणी केली. मात्र नंतरच्या काळात हा उद्देश बाजुला ठेवत प्राधिकरणाने स्वत:च बांधकाम व्यावसायिकाची भूमिका स्विकारुन निवासी गृहप्रकल्प व व्यापारी संकुल उभारण्याचे काम हाती घेत, स्वत:च्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला. त्यामुळे प्राधिकरण स्थापनेचा मूळ उद्देश बाजुला राहिल्याने हे विशेष प्राधिकरण बरखास्त करुन, ते पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलिन करण्याची वेळ आली असल्याचे या परिषदेच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलीन करण्याविषयीचे अनेक मुद्दे या निवेदनात मांडण्यात आले आहेत. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सर्व बांधकामाचे परवाने प्रधिकरण प्रशासनामार्फत दिले जातात. मात्र, प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पाणीपुरवठा व अन्य नागरी सुविधा महापालिका प्रशासन पुरवत आहे. प्राधिकरण प्रशासनाकडून केवळ भूखंड विक्री, बांधकाम परवाने, मालमत्ता हस्तांतरण यांसारखी कामे केली जातात.अन्य नागरी सुविधांकरिता पोधिकरणाच्या हद्दीतील नागरिकांना पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडेच जावे लागते. प्राधिकरणाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत सामावुन घेणे नियोजनाच्या दृष्टीने संयुक्तीक ठरणार आहे. याशिवाय प्राधिकरणाने संपादीत केलेल्या जमिनींचा साडे बारा टक्के परतावा अद्यापही बाधित शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. अद्यापही नुकसान भरपाईच्या शेकडो फायली प्राधिकरणाकडे प्रलंबित आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जमीन मालक शेतकरी, महापालिका प्रशासन व राज्य सरकारच्या समन्वयातुन हा प्रश्‍न मार्गी लागू शकतो. प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलिनीकरण केल्यास या प्रक्रियेत विलंब होऊन जागा मालक व नागरिकांच्या असंतोषात भर पडू शकते.

राजकीय स्वार्थासाठी विलीनीकरणाचे षडयंत्र
प्रशासकीय सोयीसाठी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने नागरिकांना नागरी सुविधा सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी प्राधिकरणाचे विलीनीकरण हितावह असल्याचे या निवेदनात नमूद केले आहे. नागरिकांकडून आकारले जाणारे विविध कर व शुल्कांच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेला निधी हा स्थानिक नागरिकांच्या सुविधांसाठी खर्च झाला पाहिजे, यासाठी ही बाब आवश्‍यक आहे. अन्यथा शहरातील नागरिकांच्या घामाच्या पैशावर आणि भूखंडांवर राज्य सरकारचा डोळा आहे. केवळ राजकीय स्वार्थासाठीच प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएत विलिनीकरण करण्याचे षड्‌यंत्र असल्याचा आरोप या निवेदनात केला आहे.

हस्तांतरणाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे रहिवासी हैराण
प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सदनिका अथवा भूखंडाच्या हस्तांतरणासाठी असलेली प्रक्रिया किचकट आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. या अटींमध्ये शिथिलता आणावी, अशी या रहिवाशांची आग्रही मागणी आहे. प्राधिकरणाचे महापालिकेत विलिनीकरण झाल्यास या अटींमध्ये शिथिलता आल्यास डोकेदुखी कमी होईल, अशी या रहिवाशांची माफक अपेक्षा आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)