प्राथमिक उपचार केंद्र, रुग्णवाहिका कधी मिळणार?

शिवाजीनगर जिल्हा आणि सत्र न्यायालय


2012 मध्ये पुणे बार असोसिएशनला दिला होता प्रस्ताव


-Ads-

अद्याप त्यावर कार्यवाही नाही

पुणे – शिवाजीनगर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात निकालाच्या उत्सूकतेमुळे नागरिकांची बी.पी. वाढणे, भोवळ आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मागील महिन्यात तर कामाच्या ताणाने एक पोलीसच भोवळ येऊन पडला होता. या पार्श्‍वभूमीवर शिवाजीनगर न्यायालयात प्राथमिक उपचार केंद्र कधी होणार, न्यायालयात कायमस्वरुपी रुग्णवाहिका कधी मिळणार हा, प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. पुणे जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. अशोक संकपाळ असताना 2012 मध्ये याबाबत प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरीत आहे.

शहराची लोकसंख्या वाढली आहे. मागील काही वर्षांत गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. तर, दुसरीकडे भावा-भावांतील, नातेवाईकांतील आणि पती-पत्नीतील वादही अलीकडच्या काळात थेट न्यायालयात पोहोचत आहेत. त्यामुळे न्यायालयात न्यायासाठी येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. येथे 101 न्यायालये सुरू आहेत. यात सुनावणीसाठी दररोज सुमारे 5 ते 6 हजार पक्षकार नियमितपणे येत असतात. तर, फौजदारी, दिवाणी दाव्यात प्रॅक्‍टीस करणाऱ्या वकिलांची संख्याही लक्षणीय आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक, वाढलेल्या बाललैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे, खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, लाचखोर व्यक्तीवर येथे दावे सुरू आहेत. मोटार अपघात न्यायप्राधिकरणही येथेच आहे. आता तर महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण न्यायालय (मोक्‍का) येथे सुरू आहे. पुणे जिल्हासह कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांतून आरोपींना अटक करून सुनावणीसाठी येथे आणले जाते. त्यांचे समर्थक मोठ्या प्रमाणात सुनावणीसाठी येतात. न्यायालयात पाठीमागे खुनाचा प्रयत्न, मारामारीची घटना घडली आहे. वकिलांनाही मारहाण झाल्याच्चे उदाहरण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्राथमिक उपचार केंद्र सुरू करणे आवश्‍यक आहे.

मी 2012 मध्ये पुणे जिल्हा बार असोसिएशनचा अध्यक्ष होतो. त्यावेळी येथे प्राथमिक केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यावर कार्यवाही होऊन येथे असे केंद्र सुरू होणे आवश्‍यक आहे. तर, दुसरीकडे सुनावणीच्या उत्सूकता अथवा तणावामुळे नागरिकांना त्रास झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

– अॅड. अशोक संकपाळ, माजी अध्यक्ष


पक्षकारांना बी.पी., भोवळ अथवा इतर प्रकारचा त्रास उदभवल्यास वकील मदत करतात. त्यांना पाणी पाजतात, वारा घालतात, प्रसंगी फोन करून नातेवाईकांना बोलवतात अथवा सुखरूपपणे घरी पाठविण्याची व्यवस्था करतात, या पार्श्‍वभूमीवर आपत्कालीन वेळेत नागरिकांना उपचारासाठी नेण्यासाठी रुग्णवाहिका आवश्‍यक आहे. याबाबतही पुणे जिल्हा बार असोसिएशनने 2012 मध्ये न्यायालयीन प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर येथील न्यायालयात रुग्णवाहिका असणे आवश्‍यक आहे.

– अॅड. शिवराज कदम-जहागिरदार, माजी उपाध्यक्ष


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)