प्रशासकीय खरेदीला चार महिन्यांचा ब्रेक

आचारसंहितेपूर्वीच लगाम ः शासनाने शेवटच्या दोन महिन्याच्या खरेदीला लावली कात्री

पिंपरी –  आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजे फेब्रुवारी व मार्च महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात खर्च दाखवण्याची प्रशासनाची सवय आता चांगलीच महागात पडणार असल्याचे दिसत आहे. शासनाने आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दोन महिन्यांत प्रशासनाच्या खरेदीच्या प्रस्तावाला कात्री लावण्याचे आदेश दिले आहेत. फेब्रुवारी व मार्च या दोन महिन्यांत नवीन खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्यामुळे या दोन महिन्यात आता प्रशासनाला कोणत्याही प्रकारची नवीन खरेदी करता येणार नाही. त्यातच यावर्षी लोकसभा निवडणुका आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्च महिन्यातच लागू होण्याची शक्‍यता असून ही आचारसंहिता निवडणुका संपेपर्यंत अर्थात मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत कायम राहण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पुढील चार महिने नवीन खरेदी व इतर काही खर्चांना ब्रेक लागला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार अर्थसंकल्पाच्या वितरण प्रणालीप्रमाणे प्रशासनाने प्रत्येक महिन्याला त्यांना दिलेल्या निधीचे नियोजन करुन तो खर्च करणे अपेक्षित असते. मात्र, प्रशासनाचे अधिकारी प्रत्येक महिन्याला निधी खर्च न करता अर्थसंकल्पीय वर्ष संपत आले की, शेवटच्या तीन महिन्यात मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करीत असतात. यामुळे अनेकदा अनावश्‍यक आणि प्राधान्यक्रम नसणाऱ्या बाबीवर पैसे खर्च होत असतात. हे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने आता वित्त विभागाने फेब्रुवारी व मार्च या दोन महिन्यात कोणत्याही प्रकारची खरेदी करण्यास प्रशासनाना मनाई केली आहे. शिवाय या काळात कार्यालयाच्या फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्‍स मशीन, संगणक, उपकरणे अथवा त्याच्या सुट्या भागांच्या खरेदी व दुरुस्तीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, निधी संपवण्यासाठी होत असलेल्या अनावश्‍यक खरेदीला आता चाप बसणार आहे. एक फेब्रुवारी पासून कोणत्याही खरेदी प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, तसेच अशा प्रकारचे खरेदी प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करु नयेत असे आदेश देण्यात आले आहेत. खरेदी प्रस्तावाबरोबरच अनावश्‍यक विकासकामांनाही चाप लावण्याचा विचार प्रशासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे अनावश्‍यक कामांना आणि खर्चाला चाप लावल्यास राजकीय पुढाऱ्यांचीही यामुळे गोची होणार आहे.

हे आहेत अपवाद
फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात शासनाने खरेदीला प्रतिबंध घातलेला असला तरी औषधांच्या खरेदीला मात्र सूट दिली आहे. केंद्रीय योजना व त्यास अनुरुप राज्याचा हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांसाठी खरेदी प्रस्ताव सादर करता येणार असले तरी त्यांवरही काही बंधने घालण्यात आली आहेत. एक फेब्रुवारी 2019 पूर्वी निविदा प्रसिद्ध झालेल्या प्रकरणात पुढील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येतील. हे आदेश चालू आर्थिक वर्षांकरता असून 1 फेब्रुवारी ते दि. 31 मार्च 2019पर्यंत लागू राहतील.

आचारसंहितेमुळे दोन महिने विकास कामांना ब्रेक
शासनाच्या वित्त विभागाने फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात खरेदी प्रस्तावाला मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षी निवडणुका असल्याने पुढील मार्च महिन्यातच आचारसंहिता लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिने कोणत्याही प्रकारचे नवीन विकासकामे करता येणार नाहीत. त्यामुळे, विकासकामांनाही मोठा ब्रेक लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)