प्रशासकीय उलथा-पालथींना नाराजीची किनार

– सुनील राऊत

पुणे – सरते वर्ष हे महापालिकेतील प्रशासकीय उलथापालथींचे ठरले. आयुक्त कुणाल कुमार यांची केंद्रात वर्णी लागली, तर त्यांच्या जागी सौरभ राव यांच्याकडे महापालिकेची जबाबदारी देण्यात आली. याशिवाय भाजप पदाधिकाऱ्यांशी असलेल्या वादामुळे अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांची बदली होऊन तेथे अतिरिक्‍त आयुक्‍त राजेंद्र निंबाळकर यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. या कारणांमुळे महापालिका अधिकाऱ्यांत नाराजी आहे.

-Ads-

नगरसेवकांवर टांगती तलवार
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमधून बढतीने काही पदे भरणे क्रमप्राप्त असलेल्या तिसऱ्या अतिरिक्‍त आयुक्तपदावर राज्यशासनाने डॉ. विपीन शर्मा यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर असल्याचे चित्र आहे. प्रशासकीय घडामोडींसह, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महापालिकेतील सात नगरसेवकांची पदेही धोक्‍यात आली होती. मात्र, राज्यशासनाने कायद्यात बदल करत त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी दोन नगरसेवकांची पदे अजूनही रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत.

कचरा, पाण्याचा वाद सुरूच
गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर समस्या झालेली घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, तसेच अतिक्रमण कारवाई आणि रस्ते खोदाई यंदाही चर्चेत राहिले. त्यात प्रामुख्याने, ग्रामस्थांनी सुरू केलेले आंदोलन, रोकेम कचरा प्रकल्पाला आग तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबविलेली बायोमायनिंग प्रकल्पाची निविदा आणि कचरा वाहतुकीची निविदांवरून झालेल्या आरोपांनी कचरा समस्या यंदाही समोर आली. अशीच स्थिती पाणी पुरवठ्याचीही होती. गेली दोन वर्षे पुणेकरांना दोन वेळा मिळणारे पाणी यंदा ऐन दिवाळीतच कपात करण्याची वेळ आली. कालवाफुटीचे प्रकरण आणि पाण्याची थकबाकी हे कारण पुढे करत पुण्याचे पाणी या वर्षात पाटबंधारे विभागाने दोन वेळा तोडले.

या घटनांनी हादरली महापालिका
सलग अपघात तसेच दुर्घटनांमुळे पुणे शहर वर्षभरात हादरले. त्यात सप्टेंबरमध्ये खडकवासला कालवाफुटीत सुमारे 800 कुटुंबे उघड्यावर आली. तर ऑक्‍टोबरच्या पहिल्याच आठवड्यात मंगळवार पेठेत होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत चौघांचा बळी गेला. तर, नोव्हेंबरच्या अखेरीस पाटील इस्टेटमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत सुमारे 95 घरे जळाली.

या घटनांनी दिला दिलासा
या वर्षात काही घटना महापालिकेस दिलासादायक ठरल्या. त्यात प्रामुख्याने देशातील राहण्यायोग्य शहरांमध्ये पुणे शहराची झालेली निवड. 2017 पासून रखडलेले चांदणी चौक उड्डाणपुलासाठी 90 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून या प्रकल्पासाठी राज्यशासनाने तब्बल 185 कोटींचे विशेष अनुदान मंजूर केले आहे. तर “प्रीमियम एफएसआय’मुळे निर्माण झालेला “टीडीआर’चा तिढा सोडविण्यासाठी काही निर्णय घेत बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत सुमारे 6 हजार घरांचा प्रकल्प आराखडा झाला असून हे काम सुरू होणार आहे. शिष्यवृत्तीसह, समाज विकास योजनांसह कर्मचाऱ्यांच्या साहित्य खरेदीसाठी “डीबीटी’ योजनेमुळे कोट्यवधी रुपयांची लूटही थांबविण्यात यश आले.

थुंकीबहाद्दरांवरील कारवाई ठरली चर्चेत
महापालिकेची नवीन इमारत आणि रस्त्यावर थुंकणाऱ्यांवर सुरू केलेली कारवाई यंदा सर्वाधिक चर्चेचे विषय ठरले. याची चर्चा थेट राष्ट्रीय पातळीपर्यंत झाली. महापालिकेने 49 कोटी रूपये खर्चून बांधलेल्या विस्तारित इमारतीतील सभागृहाचे उद्‌घाटन उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्या हस्ते करण्यात आले. मात्र, त्यांचे भाषण सुरू असतानाच; ही इमारत गळाल्याने देशभर या प्रकरणाची चर्चा झाली, त्यानंतर सभा सुरू असताना ठोकळा पडणे, पार्किंगला गळती तसेच इमारतीच्या कामाच्या फाईल गहाळ झाल्याने चांगलीच चर्चा झाली.

सरत्या वर्षात रखडलेले प्रकल्प
1) भामा-आसखेड योजना
2) मुळा-मुठा नदी संवर्धन योजना
3) नदीकाठ विकसन प्रकल्प
4) पे अॅन्ड पार्क योजना
5) वैद्यकीय महाविद्यालय
6) विस्तारित इमारत अजूनही पडूनच
7) घरपोच जन्म आणि मृत्यु दाखले
8) पालिका कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी
9) शहरातील मिळकतींचे 100 टक्के जीआयएस मॅपिंग
10) फेरिवाला धोरण


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)