प्रवासी कराचा बोजाही सर्वसामान्यांच्या बोकांडी

राज्य शासनाची चुप्पी: कर कमी करण्याबाबत अनेक वर्षांपासून नुसत्याच गप्पा

दीपक देशमुख
सातारा, दि. 11 – एसटी महामंडळ तोट्यात असताना राज्य शासन गेल्या अनेक वर्षांपासून तब्बल 17.5 टक्के प्रवासी कर वसूल करत आहे. गेल्या महिन्यात इंधन दरवाढ आणि कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ यावरून वातावरण तापले असताना हाच प्रवासी कर कमी करण्याबाबत राज्य शासनाने चुप्पी साधली होती. आघाडी सरकारने केवळ ही कर कमी करण्याची घोषणा केली तर युती शासनाने हातीची घडी अन्‌ तोंडावर बोट ठेवले. यामुळे अखेर महामंडळाला कठोर निर्णय घ्यावा लागला आणि दरवाढ प्रवाशांच्या बोकांडी बसली आहे.

-Ads-

वाढते इंधन दर, कामगारांची वेतनवाढ यामुळे एसटीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे सांगत तिकीट दरांत 18 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीलचा 30 टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव नंतर सामान्य प्रवाशांचा विचार करून 18 टक्‍क्‍यांवर ही भाढेवाड करण्यात आली. खरं तर सामान्य प्रवाशांची एवढी काळजी राज्य शासनाला होती तर अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्त असलला प्रवासी कर कमी करण्याची गरज आहे. मध्यंतरी एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती मेटाकुटीला आल्यामुळे प्रवासी कर 10 टक्क्‌यांवर आणण्याची घोषणा तत्कालिन आघाडी सरकारने केली होती. त्याची अंमलबजावणी झाली असती तर एसटीची दरवर्षी किमान 350 कोटींची बचत झाली असती. परंतु, सत्तेतून पायउतार होईपर्यंत याबाबत काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यानंतर आलेल्या शिवसेना-भाजप शासनाच्या कार्यकाळातही ही याबाबत कोणी चकार शब्द काढलेला नाही. महाराष्ट्रात 17.5 टक्के इतका प्रवासी कर असताना अन्य राज्यांमध्ये मात्र कमी आहे.
गुजरात सरकारने एसटीवरील प्रवासी कर थेट 7.5 टक्क्‌यांवर आणण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली होती. त्यानंतर चार महिन्यांतच तेथील एसटीची स्थिती भक्कम झाली आहे. महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरिता उपाययोजनाबाबत ऑक्‍टोबर 2010 मध्ये विशेष समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने फेब्रुवारी 2013 मध्ये अहवाल सादर केला करून प्रवासी कर 10 टक्के करण्याची सूचना केली होती. मात्र, या अहवालास केराची टोपली दाखवल्याचे दिसून येत. राज्य शासन मात्र एसटी महामंडळाला उर्जितावस्था आणण्याबाबत उदासिन असल्याचेच यावरून दिसून येते.

कर्नाटकातला 5.5. टक्के प्रवासी कर महाराष्ट्रात 17.5 टक्के.
ेकर्नाटक राज्यात प्रवासी कर 5.5 टक्के इतका आहे. त्यामुळे साहजिकच त्या राज्यात महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी दर आहेत. तथापि, महाराष्ट्रात या बस आल्यानंतर येथीलच बसभाडे आकारले जाते. याबाबत माहिती घेतली असता कर्नाटकच्या महामंडळाकडूनही प्रवासी कर आकारला जातो. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या एसटीचा प्रवासी कर कमी करणे दूरच, राज्य शासन इतर राज्यांतील गाड्यांमार्फतही कर घेत आहे. मात्र, तोट्यात जावू पाहणाऱ्या महामंडळाला बाहेर काढण्यासाठी अखेर प्रवाशांवरच बोजा टाकला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)