प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होईल? (भाग-२)

देशाचे 46 वे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच देशभरातील न्यायालयांत प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेले खटले निकाली काढण्यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार करून ती अंमलात आणण्याचा मनोदय व्यक्‍त केला आहे. ही योजना कशी असेल, याचा त्यांनी खुलासा केला नसला, तरी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे.

प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होईल? (भाग-१)

न्यायाचा सिद्धांत असे सांगतो की, शिक्षा सुनावण्यापूर्वी कोणालाही गुन्हेगार मानले जाता कामा नये. तसेच आरोप करण्यात आलेल्या व्यक्तीचा निवाडा एका निश्‍चित कालमर्यादेत झाला पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे हे शक्‍य होत नाही. न्यायालये आणि न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हे याचे एक कारण निश्‍चित आहे; परंतु हे पूर्णसत्य नाही. प्रकरणांची सुनावणी लांबण्याचे एक कारण न्यायालयांची कार्यपद्धती हेही आहे. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्रमल लोढा यांनी म्हटले होते की, रुग्णालये 365 दिवस कार्यरत राहू शकतात, तर न्यायालये का राहू शकत नाहीत? हा अत्यंत चपखल प्रश्‍न आहे. आपल्याकडे केवळ रुग्णालयेच नव्हे तर महसूल आणि पोलीस खात्यातील कर्मचारीही 365 दिवस काम करतात. आपत्तीच्या वेळी वाढीव काम करावे लागते. या विभागांच्या कामावर लोकप्रतिनिधीगृहे आणि माध्यमांबरोबरच समाजाचाही दबाव असतो. अशा प्रकारचा कोणताही अप्रत्यक्ष दबाव न्यायालयांवर नसतो.

प्रकरणांची सुनावणी लांबविण्याच्या प्रक्रियेत वकिलांकडूनही भर पडते. अर्थात, आपल्या अनुपस्थितीत वरिष्ठ वकील त्यांच्या कनिष्ठ वकिलांकरवी आपली कमतरता दूर करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु प्रकरणाचा जेव्हा पूर्ण अभ्यास ते करू शकत नाहीत किंवा प्रकरण बळकट करण्यासाठी एखाद्या कागदोपत्री पुराव्याचा शोध ते घेत असतात, तेव्हा कोणतेही सबळ कारण न देता पुढची तारीख मागणारा अर्ज ते दाखल करतात. मुख्य म्हणजे, कोणतीही शहानिशा न करता न्यायाधीशही अर्जाचा स्वीकार करतात. मधूनमधून होणारे संप आणि न्यायाधीश तसेच वकिलांच्या नातेवाइकांच्या निधनासारख्या कारणांनीही तारखा वाढवून घ्याव्या लागतात. अशा परिस्थितीत श्रद्धांजली वाहून न्यायालयाचे कामकाज स्थगित केले जाते. अशा प्रकारे संप किंवा स्थगितीमुळे कामकाज बंद राहू नये, असेही न्या. लोढा यांनी म्हटले होते. परंतु आपल्याकडे सुनावणी लांबविण्यामागे अनेकांचा स्वार्थ असतो. अशा वेळी अशा सल्ल्यांकडे कोण लक्ष देणार? त्यामुळे या बाबतीत कठोर धोरण अवलंबिण्याची तसेच तारखांमधील अंतर 15 दिवसांपेक्षा जास्त असू नये, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. एखाद्या प्रकरणाचा निपटारा ठराविक मुदतीत झाला नाही, तर ते प्रकरण विशेष प्रकरणांच्या श्रेणीत वर्ग करून त्याची त्वरित सुनावणी व निकाल होईल, अशी तजवीज करायला हवी. असे झाल्यास प्रकरणे लवकर निकाली काढणे शक्‍य होईल.

– अॅड. प्रदीप उमाप


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)