प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होईल? (भाग-१)

देशाचे 46 वे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच देशभरातील न्यायालयांत प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेले खटले निकाली काढण्यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार करून ती अंमलात आणण्याचा मनोदय व्यक्‍त केला आहे. ही योजना कशी असेल, याचा त्यांनी खुलासा केला नसला, तरी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे.

न्या. गोगोई आणखी एका गोष्टीसाठी अभिनंदनास पात्र आहेत, ती म्हणजे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढती असली, तरी त्यासाठी न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या संख्येत असलेल्या कमतरतेवर त्यांनी बोट ठेवले नाही. वाढत्या खटल्यांचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात सर्वच न्यायाधीश चिंता व्यक्त करताना दिसतात; मात्र त्यासाठी काही ठोस करण्यात अद्याप कुणालाच यश आलेले नाही. सद्यःस्थितीत सर्व न्यायालयांमध्ये मिळून 2 कोटी 76 लाख 74 हजार 499 खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयांची संस्थात्मक संरचना विस्तारल्यानंतरसुद्धा ही परिस्थिती आहे. ग्राहक, कुटुंब आणि किशोरवयीनांसाठीची न्यायालये स्वतंत्र स्वरुपात अस्तित्वात आली आहेत. तरीही कामात समाधानकारक प्रगती नाही. ग्राहक न्यायालये त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे ओझे ठरू लागली आहेत. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार आणि हत्यांच्या प्रकरणांत ज्याप्रमाणे सुनावणीला गती देऊन दीड ते तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्यात आले, त्याचप्रकारे न्यायाधीशांनी इतर खटल्यांच्या बाबतीतही वेगाने सुनावणी केली, तर निकाल लवकर लागतील आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या झपाट्याने कमी होईल.

प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होईल? (भाग-२)

आपल्या देशात सर्वच विभागांमध्ये अपेक्षेपेक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे दिसते. ही परिस्थिती केवळ न्यायालयांमध्येच आहे असे नाही. पोलहस, शिक्षण आणि आरोग्य विभागांमध्येही सुविधा गुणवत्तापूर्ण नसण्याचे हेच प्रमुख कारण सांगितले जाते. संसदेत याच वर्षी चर्चेसाठी तयार केलेल्या कागदपत्रांतील माहितीनुसार, प्रति दहा लाख लोकसंख्येमागे देशात 19.49 न्यायाधीश उपलब्ध आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची 5748 तर उच्च न्यायालयांत 406 आणि सर्वोच्च न्यायालयात 6 पदे रिक्त आहेत. न्यायाधीशांच्या एकूण 22 हजार 474 स्वीकृत पदांपैकी कनिष्ठ न्यायालयांत 16 हजार 726 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयांत 1079 मंजूर पदे असून, 673 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची 31 स्वीकृत पदे आहेत आणि त्यातील सहा रिक्‍त आहेत. अशा प्रकारे, न्यायपालिकेत न्यायाधीशांची एकंदर 6 हजार 160 पदे रिक्त आहेत. न्यायाधीशांच्या कमतरतेचा मुद्दा एप्रिल 2016 मध्ये चर्चेत आला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीत सरकारच्या निष्क्रियतेवर त्यावेळी बोट ठेवले होते आणि प्रलंबित खटल्यांचा ढिगारा साफ करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या 21 हजारांवरून 40 हजार करण्याची मागणी केली होती. परंतु तेव्हापासून आजतागायत परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही.

– अॅड. प्रदीप उमाप


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)