“प्रधानमंत्री आवास’साठी 1600 अभियंत्यांची करणार नेमणूक

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून बाह्य यंत्रणेद्वारे होणार निवड

पुणे – प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने 1 हजार 600 अभियंते नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांचे तांत्रिक पर्यवेक्षण, नियंत्रण आणि मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या अभियंत्यावर असणार आहे. या अभियंत्यांना ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता म्हणून ओळखले जाणार असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अभियंत्यांची निवड बाह्य यंत्रणेद्वारे करणार आहेत. आता आवास योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याबरोबरच 1600 अभियंत्यांनाही रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

सर्वांसाठी घरे 2022 हा केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून राज्य शासनाने “सर्वांसाठी घरे 2020 हा कार्यक्रम त्याहीपेक्षा कमी कालावधीत राबविण्याचे नियोजन केले आहे. राज्य शासनाकडून ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, राजीव गांधी निवारा योजना आदी योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येतात.

राज्य शासनाने घोषित केलेल्या डोंगराळ, दुर्गम व एकात्मिक कृती आराखड्यातील जिल्हे या भागांतील नवीन 200 घरकुलांसाठी अथवा प्रगतीपथावरील 800 घरकुल टप्प्यासाठी एक अभियंता तर सलग भू-प्रदेश आणि इतर भागातील नविन 250 घरकुलांसाठी अथवा प्रगतीपथावरील 1000 घरकुलांसाठी एक अभियंता याप्रमाणे राज्यामध्ये 1 हजार 600 अभियंते बाह्य यंत्रणेद्वारे नेमले जाणार आहे. बाह्य यंत्रणेची निवड करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन जणांची समिती स्थापन केली आहे. बाह्य यंत्रणेची निवड करण्यासाठी गुणांकन पध्दत असून जिल्हा पातळीवर याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

असे असणार मानधन
ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता करिता स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील किमान पदविकाधारक अशी शैक्षणिक पात्रता शासनाने निश्‍चित केली आहे. या ग्रामीण गृहनिर्माण अभियत्यांना एक घरकुलासाठी 750 ते 1200 रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाणार आहे. बाह्य यंत्रणेस संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत मानधन दिले जाणार आहे. या व्यवस्थेचा कालावधी 31 मार्च 2020 पर्यंत मर्यादित असणार आहे. याबाबतचा आढावा घेऊन या कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्यात येईल. हे अभियंते नेमण्यास 31 ऑक्‍टोंबर 2018 ही अंतिम मुदत शासनाने दिली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)