प्रदीप क्षीरसागर यांचा सत्ताधारी राष्ट्रवादी गटावर आरोप

कवठे-केंजळच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची दिशाभूल

सातारा – कवठे-केंजळ या योजनेचे सुमारे 81 टक्के वीज बिल हे राज्यशासन भरणार आहे. उरलेले 19 टक्के बिल हे लोकवर्गणीतून भरावयाचे असल्याचे शिवसेनेचे नेते कृष्णा खोरेचे उपाध्यक्ष नितीन बानुगडे-पाटील यांनी परखंदी येथील एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले आहे. परंतु, सध्या सत्ताधारी राष्ट्रवादी गटाकडून कवठे-केंजळ या योजनेच्या वीज बिलासाठी लाभधारक गावांमधून हजारो रुपयांची वसुली सुरु करण्यात आल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादीकडून कवठे-केंजळच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची दिशाभूल सुरु असल्याचा आरोप वाई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे महाराष्ट्र शासन नियुक्त संचालक प्रदीप क्षीरसागर यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दरम्यान, आधील कवठे-केंजळ प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती असताना येथील सर्वसामान्य वर्ग आर्थिकदृष्टया अडचणीत सापडला आहे. आणि त्यातच सुरु केलेली ही पठाणी वसुली म्हणजे शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीट चोळण्याचाच प्रकार राष्ट्रवादी गटाकडून सुरु आहे.

लाखो रुपयांचा खर्च करुन उभारण्यात आलेल्या कवठे-केंजळ योजनेतून लाभधारक गावांना अद्यापही पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध होत नाही. ठराविक वेळाच पाणी सोडण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी धोम या धरणातून ठराविक पाणीसाठी राखीव आहे. मात्र तो आजपर्यंत मिळालेला नाही, ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. धोम बलवकडीतून धोम आणि धोममधून फलटण तालुक्‍याला मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध करुन दिले जात आहे. याचा हिशोबही संबंधित विभागाकडून दिला जात नाही. याचा अर्थ कवठे-केंजळच्या वाट्याचे पाणीही फलटण तालुक्‍यालाच दिले जाते का? ज्या भागात धरण आहे तो तालुका पाण्यापासून वंचित आहे.

याकडे येथील लोकप्रतिनिधींचे लक्ष नाही. आणि आता राष्ट्रवादीकडूनच कवठे-केंजळ या योजनेचे गतवर्षीचे थकित बिल भरण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा लावण्यात आला आहे. हा तगादा राजकीय पक्षांनी लावण्यामागे काय हेतू आहे, हे समजत नाही. यासाठी राष्ट्रवादीने शासनाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या उपस्थीतीचा दबाव निर्माण केला व या अधिकाऱ्यांशिवाय गावपातळीवरच समित्याही नेमल्या आहेत. या समित्यांकडून ज्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी कवठे-केंजळ योजनेच्या 500 मीटर अंतरात आहेत त्यांच्याकडून 5000 रुपये तर 500 मीटरच्या बाहेर असणाऱ्या विहिरींसाठी 2000 रुपये तर नळ पाणी पुरवठ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची 500 रुपये या प्रमाणे कर वसुली सुरु आहे. विशेष म्हणजे वीज बिल भरल्यानंतर शेतकऱ्यांना या योजनेचे पाणी मिळणार की नाही याबाबत कोणतीही माहिती वसुली करणाऱ्या संबंधितांकडून देण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, वसुल केली जाणारी रक्कम ही नेमकी कुणाकडे जमा होणार? कुठे भरली जाणार? वसुलीच्या पावत्यांच्या वैधतेचे काय? याबाबत नागरिकांमध्येही संभ्रम आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीकडून दिवसा ढवळ्या एकप्रकारे सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल सुरु असल्याचा आरोप क्षीरसागर यांनी केला आहे.

आ. मकरंद पाटील यांनी खुलासा करावा

कवठे-केंजळ या योजनेचे वीज बिल हे राज्य सरकार भरणार असल्याची माहिती कृष्णा खोरे मंडळाचे उपाध्यक्षा नितीन बानुगडे पाटील यांनी बोपर्डी येथील एका कार्यक्रमात बोलताना दिली आहे. तर मग आ. मकरंद पाटील यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांद्वारे कवठे-केंजळचे वीज बिल भरण्यासाठी लाभधारक गावांमधून वाट्टेल तेवढी कर आकारणी करुन पैसे गोळा करण्याचा उद्योग का सुरु केला आहे, याचा खुलासा करावा, अशी मागणी प्रदीप क्षीरसागर यांनी केली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)