सध्या देशात पंतप्रधानानी सफाई कामगारांचे पाय धुतले म्हणून कौतुक केलं जातं आहे. मुळात मला प्रश्‍न पडतो की, पाय धुवून प्रश्‍न सुटणार आहे का..? मग मीही पुण्यातील काही सफाई कामगारांना याबाबत विचारलं पण त्याच्या तोंडून नाराजीचा सूर उमटला.
मुळात हे सफाई कर्मचारी सांगतात, आम्ही पण माणूस म्हणून जन्म घेतलाय, आम्हाला जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. आज जर आम्ही मॅनहोल साफ करू लागलो तर आमच्या शेजारील माणसे आमच्याकडे दुर्लक्ष करतात. नंतर कधी आम्ही दिसलो तर आमच्या पासून दूर उभा राहतात. देशाच्या सीमेवर जवान आहे. म्हणून आपण शांततेत जीवन जगतोय. पण जर आम्ही सफाई कर्मचाऱ्यांनी ‘मॅनहोल’ साफ करायचे नाहीत असं ठरवलं तर, देशात रोगराईने अनेक लोकं आजारी पडतील, काही लोकं मृत्युमुखी पडतील, सर्वत्र दुर्गंधी पसरेल. जसं देशाचा जवानांना महत्व दिलं जातं तसंच महत्व आमच्या सारख्या दुर्लक्षित सफाई कामगारांच्या भावना जाणून घेणं गरजेचं आहे. आमच्या लेकरांबाळांना हे सर्व बघून वाईट वाटतं ओ आमच्या नंतर त्यांना हे काम करुद्याच नाही. त्यांना शाळेत पाठवायचं आहे. शाळा शिकवून त्यांना सुद्धा मोठं व्हावं वाटतं. पण आता हे दिवस कधी उजडतील हे देवालाच माहिती बघा. हे ऐकून माझं मन सुन्न झालं होतं. आमचं पाय धूण नका तर, आमच्या आमच्या मूलभूत गरजाची पूर्तता करा. त्यांच्या तोंडून असे शब्द येणे साहजिकच आहे.
सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी मॅनहोल हे ‘नरक’ ठरत आहे. रक्तदाब, दमा, त्वचारोग, अश्‍या अनेक रोगाना सामोरे जावे लागतं आहे. सुरक्षेअभावी अनेक सफाई कर्मचाऱ्यांचा गुदमरून मृत्यू होत आहे. अनेक कर्मचारी तर विषारी वायूचा त्रास विसरवण्यासाठी दारू पितात. यांचावर ही वेळ का येते याचा विचार कोणी सुद्धा करत नाही. कामगारांना स्वतःच्या सुरक्षितेसाठी साधने तर दिलेली नसतात. जर दिलेली असली तर ती निकृष्ट दर्जाची असतात. अनेक कर्मचारी हे अंगावर कपडे न घालता मॅनहोलमध्ये उतरतात. मॅनहोल मधील विषारी वायूमुळे त्यांना मरण पत्करावे लागत आहे. सध्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा कायदा सांगतो की, जे काम संविधानिक आहे, जे काम रोज चालणारे आहे ते काम कंत्राटी पध्दतीने करून घेता येणार नाही पण या निर्णयाला सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे.
‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग ऍक्‍ट2013’मध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला मॅनहोल किंवा गटारीत उतरणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. जर एखाद्या कठीण परिस्थितीत सफाई कर्मचाऱ्यांना मॅनहोल किंवा गटारीत पाठवले तर प्रकारच्या नियमांचे कठोरपणे पालन करावे लागेल. मॅनहोल साफसफाई करत असतांना संबंधित इंजिनीअरची परवानगी असली पाहिजे, जवळ सम्बुलन्स असायला पाहिजे जेणेकरून दुर्घटनेच्या वेळी लवकरात-लवकर रुग्णालयात पोहचविण्यात येईल, मॅनहोल सफाई दरम्यान विशेष पोशाख, ऑक्‍सिजन सिलेंडर, मास्क, गम बूट, सेफ्टी बेल्ट व आपत्कालीन परिस्थिती मध्ये ऍम्ब्युलन्सला सूचित करण्यासारख्या नियमांचे पालन करावे लागेल.आज अनेक ठिकाणी या कायद्याचे कंत्राटी पातळीवर यांचे अजिबात पालन केले जात नाही. स्वच्छ भारत अभियानवर करोडो रुपये खर्च केले गेले. पण तेच पैसे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या उपया योजनांसाठी खर्च केले असते तर आज परिस्थिती वेगळी असली असती.
देश स्वातंत्र होऊन 70 वर्षे झाली पण अजूनसुद्धा या प्रगत देशात मॅनहोल यंत्राद्वारे नाही तर माणसाद्वारे साफ करून घेतली जात आहेत. हे दुर्दैव आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून 60000 कोटी रुपये या अभियानावर खर्च झाले आहेत. या अभियानासाठी या देशातील मातब्बर मंडळी ‘झाडू’ हातात घेऊन स्वच्छतेचे उपदेश देऊ लागली. स्वच्छ असलेल्या जागेवर झाडू फिरवून यांनी स्वतःचा राजकिय फायदा करून घेतला खरा, पण सफाई कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायावर चकार शब्द सुद्धा काढलेला दिसत नाही. दुसरी कडे नागरिक देशभक्तीची चर्चा करत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून फक्त सरकारनेचं नाहीतर सर्वसामान्य नागरिकांनी ही सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
– आकाश रवींद्र देशमुख