प्रतीकात्मकतेत विवेक, तारतम्य हरवले

  लक्षवेधी

 राहुल गोखले

देशात शेतकरी आत्महत्या करीत असताना राजकीय नेते शोभेच्या उपवासांमध्ये रममाण झाले आहेत हे देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. वास्तविक देशातील सध्याचे वातावरण अतिशय अस्वस्थतेचे बनले आहे आणि या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय पक्ष आणि नेते यांच्याकडून अधिक गांभीर्याची अपेक्षा करणे अवाजवी नाही; परंतु त्या अपेक्षांना हरताळ फासत राजकीय नेते प्रतीकात्मकतेत अडकले आहेत आणि विवेक आणि तारतम्य यांचा अभाव दिसत आहे.

-Ads-

कॉंग्रेसमुक्‍त भारताच्या भाजपच्या नाऱ्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी लगाम लावला असतानाच दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र त्याच कॉंग्रेस संस्कृतीतून आलेल्या उपवासाचा आधार विरोधकांच्या निषेधासाठी घेत आहेत हा साराच पोरखेळ म्हणावा असा प्रकार आहे. मुख्य म्हणजे यातून नक्‍की काय साधणार हा कळीचा मुद्दा आहे. पंतप्रधानांनी उपवास केला आणि भाजपच्या अन्य नेत्यांनी त्याची री ओढली. एक प्रकारे कॉंग्रेसच्या उपवास आंदोलनाला दिलेले हे प्रत्युत्तर होते असे मानता येईलही. तथापि, ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांनी कृती करण्याऐवजी आंदोलन करावे हाच मोठा विरोधाभास म्हटला पाहिजे.आम आदमी पक्ष सत्तेत असतानाही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत असे तेव्हा भाजप त्या पक्षाची खिल्ली उडवत असत. आता भाजपदेखील तोच मार्ग अवलंबित आहे. एकूण वैचारिक दिवाळखोरी सर्वत्र पसरली आहे नि यातून देशाचा कोणताही लाभ होण्याची शक्‍यता नाही.

भाजपच्या कथित विभाजनवादी राजकारणाच्या विरोधात कॉंग्रेसने काही दिवसांपूर्वी उपवास आंदोलन केले होते. तथापि, ते आंदोलन गाजले ते कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी उपवास सुरू करण्यापूर्वी छोले भटुरेवर मारलेल्या यथेच्छ तावामुळे. महात्मा गांधी, साने गुरुजी, अण्णा हजारे यांची उपोषणे गाजत आणि त्याचा व्यवस्थेवर दबावही असे. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या उपवासांमागे काही नैतिकता होती नि त्यात प्रतीकात्मकता किंवा दिखाऊपणा नव्हता. अण्णा हजारे यांचे अलीकडील उपोषण फारसे यशस्वी झाले नाही कारण सरकारने ते गुंडाळले. तरीही यापूर्वीच्या अण्णांच्या उपोषण आंदोलनांनी काही तरी अवश्‍य साध्य केले. या सर्वांच्या उपोषणामागे समाजाविषयीची कळकळ होती आणि सत्ताप्राप्ती हा उद्देश तर अजिबात नव्हता.

कॉंग्रेसने केलेले उपोषण कितीही भाजपच्या विभाजनवादी राजकारणाचा निषेध करण्यासाठी असले तरीही त्यामागील सुप्त उद्देश हा भाजपची सत्ता जाऊन आपल्याकडे सत्ता यावी हाच होता हे लपलेले नाही ! तेच भाजपच्या बाबतीत खरे आहे. संसदेचे गेले अधिवेशन गदारोळामुळे वाहून गेले आणि त्याचे खापर भाजपने विरोधकांवर फोडले आहे. विरोधकांच्या या कृतीचा निषेध करण्यासाठी भाजपने देखील उपोषणाचा मार्ग अवलंबिला आणि राहुल गांधी यांच्या उपोषणापेक्षा आपले उपोषण मोठे दिसावे म्हणून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या उपोषण आंदोलनाचे नेतृत्व केले; परंतु छोले भटुरे हे कॉंग्रेसचे उपोषण हास्यास्पद ठरविण्यास कारणीभूत ठरले तर सॅंडविचने भाजपचे उपोषण हास्यास्पद ठरविले.

भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी कर्नाटकात उपोषण आंदोलनाचे नेतृत्व केले कारण कर्नाटकात पुढच्या महिन्यात विधानसभा निवडणूक आहे. तेव्हा उपोषणाचे औपचारिक कारण काहीही दिलेले असले तरीही खरे कारण सत्ताप्राप्ती हेच आहे हे भाजपच्या बाबतीतही दडलेले नाही. एवढे सगळे उघड असताना जनतेला मूर्ख समजण्याचा अगोचरपणा राजकीय नेते का करतात हे अनाकलनीय आहेच.

संसदेचे कामकाज विरोधकांनी चालू दिले नाही हे क्षणभर ग्राह्य धरले तरीही अधिवेशन वाहून जाऊ देण्यासाठी भाजपच्या मित्रपक्षांनी देखील हातभार लावला हे नाकारता येणार नाही. अधिवेशन सुरळीत चालावे यात भाजपला स्वारस्यच नव्हते असा जो आरोप होत आहे त्यात म्हणूनच तथ्य असावे असे मानण्यास जागा आहे. काहीही असो; भाजपने आपण सत्ताधारी आहोत आणि संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी आपण पुढाकार घ्यावयास हवा याचे भान ठेवणे आवश्‍यक होते. ते न करता भाजपने उपोषण करून आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला असेच म्हटले पाहिजे.

त्यापेक्षाही आपल्या कॉंग्रेसमुक्‍त भारताच्या नाऱ्याला स्मरून भाजपने निदान कोणत्या तरी अन्य मार्गाने विरोधकांचा निषेध करणे गरजेचे होते. तीही कल्पकता भाजप दाखवू शकला नाही आणि कॉंग्रेस संस्कृतीतून आलेल्या उपोषण मार्गाचाच आधार मोदी यांना घ्यावा लागला. कॉंग्रेसचे उपोषण काय किंवा भाजपचे उपोषण काय; परस्परांवर राजकीय कुरघोडी करण्यापलीकडे यातून काहीही साध्य होण्याची शक्‍यता नाही. मुळातच सारेच राजकीय पक्ष वैचारिक दिवाळखोरीच्या गर्तेत अडकले आहेत हे विदारक सत्य यामुळे अधोरेखित झाले आहे. संसदेचे कामकाज चालू द्यायचे नाही; जनतेच्या पैशावर साऱ्या कामाचा खेळखंडोबा करायचा आणि संसदेच्या बाहेर बालिश राजकारणाचा नमुना दाखवायचा हे सगळे जनतेला केवळ चिंताजनक नव्हे तर शिसारी आणणारे वाटले नाही तरच नवल.

स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटल्यावरही राजकीय पक्षांमध्ये पुरेशी राजकीय परिपक्वता आलेली नाही; किंबहुना सगळा प्रवास उलट्या दिशेने होत आहे आणि अधिकाधिक प्रतीकात्मकतेकडे पक्ष आणि नेते झुकू लागले आहेत ही चिंता वाढविणारी बाब आहे. वस्तुतः लोकशाही राज्यव्यवस्था सत्तर वर्षे राबविल्यानंतर राजकीय नेत्यांना ठोस काम, जनकल्याण आणि व्यापक हित यांचे भान यावयास हवे होते. पण अद्यापि प्रतीकात्मक राजकारणाचा मोह सुटत नाही ही राजकीय नेत्यांची मर्यादा आहे आणि ती स्वाभाविकपणे देशाच्या विकास आणि प्रगतीलादेखील मर्यादा पाडण्यास कारणीभूत ठरते. तेंव्हा या सगळ्याचा विचार आता जनतेनेच गांभीर्याने करण्याची वेळ आली आहे.

राजकीय पक्ष सुंदोपसुंदीत आणि परस्परांवर केवळ कुरघोडी करण्यात मश्‍गुल असताना जनतेचे काय भले होणार याची कल्पनाच केलेली बरी. भ्रष्टाचारापासून बेरोजगारीपर्यंत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपासून महिलांवर अत्याचारांपर्यंत अनेक गहन समस्या देशासमोर असताना त्यावर सामूहिक विचारमंथनातून तोडगा काढण्याऐवजी पंतप्रधानांसह सगळे उपोषणाचा फार्स उभा करतात हा मोठा चिंताजनक प्रकार आहे. उपोषणाने काही काळ प्रसिद्धी माध्यमांत झळकण्याची संधी अवश्‍य मिळेल; परंतु त्यापलीकडे त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. झाले तर इतकेच साध्य होईल; की राजकीय पक्ष आणि नेते आपली विश्वासार्हता आणखी गमावून बसतील. राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता रसातळाला जाणे हे निकोप लोकशाहीसाठी शुभचिन्ह निश्‍चित नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)