प्रगती नाही, तर अहवाल कशाला…

दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरण : तपास यंत्रणेचा अहवाल न उघडताच परत
मुंबई – कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास करणात अपयशी ठरलेल्या तपास यंत्रणांकडून वेळोवेळी केवळ तपासाच्या प्रगत अहवालाचे कागदी घोडे सादर केले जात असल्याने उच्च न्यायालयाने तिव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. गेली चार वर्षे मारेकऱ्यापर्यंत तपास पोहचत नसेल. त्यात काही प्रगती दिसत नसेल तर असला अहवाल हवाच कशाला, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणांचे कान उपटून तपास यंत्रणांनी सादर केलेला सिलबंद अहवाल न उघडताच परत केला.

कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि दाभोलकर यांच्या हत्याकांडाची स्वतंत्र यंत्रणांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

यावेळी सीबीआय आणि एसआयटी या दोन्ही तपास यंत्रणांनी नेहमीप्रमाणे तपासाचा प्रगत अहवाल सिलबंद पाकीटातून न्यायालयात सादर केला. मात्र न्यायालयाने अहवालाचे सिलबंद पाकिट न उघडता परत करताना या खटल्यात तपास यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली असल्याचे मत व्यक्त केले. गेल्या चार वर्षांत तपासात कोणतीही प्रगती नसताना अहवालात वारंवार त्याच त्याच गोष्टी मांडल्या जातात.

न्यायालयाने जाब विचारला की वेळप्रसंगी तपास अधिकारी बदलले जातात. तपास दोन्ही तपास यंत्रणांकडून निष्काळजीपणाने हाताळला गेला. तर याच्या उलट गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा छडा लावण्यास शेजारच्या राज्याला यश आले. त्यांच्याकडून तरी काही धडे घ्या, अशा शब्दांत तपास यंत्रणांना न्यायालयाने खडेबोल सुनावित याचिकेची पुढील सुनावणी 6 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.

दोन महिन्यात काय उजेड पाडणार
तपास यंत्रणांनी आणि दोन महिन्यांचा कालावधी न्यायालयाकडे मागितला. यावेळी न्यायालयाने एवढा वेळ तुम्हाला कशाला हवा आहे. आता सणासुदीचे दिवस सुरू झाले आहेत. त्यासाठी तुम्हाला सारी फौज लावायची असेल, अशी टिप्पणी करताना आणखी दोन महिन्यात तपासात काय उजेड लावणार आहात. अशी कोणती प्रगती करणार असा टोमणाही तपास यंत्रणांना लगावला.

हिंसक आंदोलनावर न्यायालयाची नाराजी
मराठा आरक्षणासाठी राज्यात सुरू असलेले आंदोलनाच्यावेळी घडलेल्या हिसंक घटनांची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत तिव्र नाराजी व्यक्त केली. शांततेत मोर्चा काढणाऱ्या मराठा समाजाच्या आंदोलनात बसगाड्या जाळण्याचे प्रकार घडतात. पोलीसांवर दगडफेक केली जाते. हे दृश्‍य पाहिले की राज्यात सरकार अस्तित्त्वात आहे की नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो, अशा शब्दांत न्यायालालयाने आज नाराजी व्यक्त केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)