प्रकल्प सक्तीचा मात्र, जबाबदारीवरून एकमत नाही

मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांतील “एसटीपी’ केंद्रांकडे पालिकेचे दुर्लक्ष

पुणे – 50 पेक्षा अधिक घरे असलेल्या सोसायट्यांना सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिकेने सन 2005 मध्ये घेतला होता. मात्र, शहरात अवघ्या 450 सोसायट्यांनी असे प्रकल्प उभारल्याची माहिती प्रशासनाकडे असून त्यातील केवळ 40 ते 45 प्रकल्प सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे प्रकल्प उभारल्यानंतर त्याची तपासणी कोणी करायची, हेच अजून निश्‍चित नसल्याने ही स्थिती उद्‌भवली आहे.

गेल्या दोन दशकांत शहरातील सांडपाणी थेट नदीत येत असल्याने मुळा-मुठा नद्या मृतप्राय झाल्या आहेत. वाढत्या नागरिकरणामुळे भविष्यात होणारे प्रदूषण लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने 2005 मध्ये निर्णय घेत 50 पेक्षा अधिक घरे असलेल्या सोसायट्यांना सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्प (एसटीपी) बंधनकारक केले. हा प्रकल्प असल्याशिवाय, बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला दिला जात नाही. मात्र, हा दाखला घेण्यापुरतेच हे प्रकल्प दाखविले जात असून नंतर मोठ्या सोसायट्यांचे पाणी थेट ड्रेनेजद्वारे नदीत सोडले जात आहे. त्यामुळे नदीत शुद्ध पाण्यापेक्षा सांडपाणीच मोठ्या प्रमाणात येत असून त्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ तसेच “एनजीटी’ अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणानेही महापालिकेच्या कारभारावर वारंवार ताशेरे ओढले आहेत. असे असतानाच, हे “एसटीपी’वर नेमक्‍या कोणत्या विभागाने नियंत्रण ठेवयाचे, यावरून ड्रेनेज विभाग बांधकाम विभाग तसेच पाणीपुरवठा विभागात एकमत नसल्याने हे “एसटीपी’ बंद आहेत, की कार्यान्वित, त्यांची सद्यस्थिती काय? याची कोणतीही माहिती पालिकेकडे उपलब्ध नाही. तर पालिकेने प्रदूषण नियंत्रण महामंडळास कळविलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 450 “एसटीपी’ असून त्यातील 40 ते 45 सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)